बालको वेदांता में ‘कांग्रेसी कंट्रोल’ का बड़ा एक्सपोजर : ट्रांसफर-पोस्टिंग, ठेका, भर्ती और वसूली के गंभीर आरोप
छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क विशेष रिपोर्ट: बालको वेदांता को लेकर ऐसे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदरूनी कामकाज, ठेका व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कंपनी के भीतर कुछ प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों और उनसे जुड़े कथित नेटवर्क की पकड़ इतनी मजबूत है कि बिना उनकी मर्जी के कोई महत्वपूर्ण निर्णय जमीन पर नहीं उतरता।
चर्चा यह है कि श्रमिक नेता जयप्रकाश यादव और संजय सिंह की पसंद-नापसंद के आधार पर यह तय होता है कि कौन कर्मचारी कहां पदस्थ रहेगा, किसे मौका मिलेगा और किसकी एंट्री रोकी जाएगी। आरोप यह भी हैं कि रिकमंडेशन किसी का भी हो, लेकिन अंतिम रास्ता उन्हीं लोगों तक जाकर रुकता है जिन पर इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने का संदेह जताया जा रहा है। कुछ समय पहले इन पर ऐसे ही नौकरी लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज भी हुई थी, लेकिन अब फिर से वही खेल बदस्तूर जारी हो गया है।
सूत्रों की मानें तो कंपनी में प्रवेश, पदस्थापना और ठेका संबंधी फैसलों में कथित रूप से पैसों का खेल भी चलता है। दावा किया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये से अधिक तक की वसूली की जाती है। इतना ही नहीं, बालको के कुछ चर्चित अधिकारियों का हिस्सा भी तय रहने की बात कही जा रही है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो मामला सिर्फ आंतरिक गड़बड़ी का नहीं बल्कि सुनियोजित प्रभाव, संरक्षण और आर्थिक लाभ के नेटवर्क का बन जाता है।
ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बाहरी प्रभाव ?
बालको वेदांता के भीतर ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि किस अधिकारी या कर्मचारी को कहां रखा जाएगा, यह प्रशासनिक आवश्यकता से ज्यादा राजनीतिक संकेतों पर निर्भर करता है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री के प्रभाव और पुराने राजनीतिक तंत्र के सहारे आज भी वही ढांचा कायम है, जिसने बीते कई वर्षों में अपनी जड़ें गहरी कर लीं।
कर्मचारियों के बीच यह भी चर्चा है कि जो व्यक्ति इस कथित व्यवस्था का विरोध करता है, उसका या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, या उसे टर्मिनेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ मामलों में आवास खाली कराने तक की कार्रवाई होने की बातें भी सामने आई हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन यदि दस्तावेजी रूप से यह सही पाया जाता है, तो यह श्रमिक अधिकारों और औद्योगिक प्रशासन दोनों के लिए गंभीर मामला होगा।
यूनियन, सुविधा और ‘सिर्फ पंचिंग’ का आरोप
सूत्रों द्वारा साझा की गई जानकारियों में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यूनियन से जुड़े कुछ लोगों को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि यूनियन से नजदीकी रखने वाले चुनिंदा लोगों को वेतन, सुविधा और संरक्षण सामान्य कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा सहजता से उपलब्ध कराया जाता है। यहां तक आरोप है कि कुछ लोग केवल पंचिंग के समय उपस्थिति दर्ज कराकर बाकी समय संगठन, राजनीति या निजी गतिविधियों में लगे रहते हैं।
यदि ऐसा है, तो सवाल उठता है कि उत्पादन, अनुशासन और जवाबदेही की वास्तविक कीमत कौन चुका रहा है। एक ओर नियमित कर्मचारी लगातार दबाव, निगरानी और कार्रवाई की आशंका में काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर कथित रूप से प्रभावशाली समूहों से जुड़े लोगों को छूट मिलना औद्योगिक नैतिकता पर सीधा प्रहार माना जाएगा।
ठेकों और भर्तियों का कथित खेल
मामला केवल नौकरी या पोस्टिंग तक सीमित नहीं बताया जा रहा। आरोप यह भी हैं कि कौन सा ठेका किसे मिलेगा, किसके लोगों को किस कंपनी में काम दिया जाएगा, और बालको क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने के लिए किन ठेकेदारों को आगे बढ़ाया जाएगा — यह सब पहले से तय रहता है। कंपनी से जुड़े कुछ होटल, मीटिंग पॉइंट और कथित ‘मैनेजमेंट चैनल’ भी चर्चा में बताए जा रहे हैं।
इन आरोपों के केंद्र में यह प्रश्न है कि क्या बालको वेदांता की पेशेवर संरचना पर किसी राजनीतिक-ठेकेदार गठजोड़ ने कब्जा जमा लिया है। अगर ऐसा है, तो इससे कंपनी की साख, निष्पक्षता और कॉरपोरेट गवर्नेंस सभी प्रभावित होते हैं।
अगले अंक में होगा खुलासा ?
छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज, नाम, कथित भूमिका, ठेका कनेक्शन, भर्ती पैटर्न और जिम्मेदार चेहरों पर क्रमवार खुलासा करने की तैयारी में है। अगले भाग में यह सामने लाने की कोशिश होगी कि किन अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों और राजनीतिक संपर्कों के जरिए यह पूरा नेटवर्क संचालित होने के आरोप में है।
नोट : यह रिपोर्ट सूत्रों, प्राप्त सूचनाओं और सामने आए आरोपों पर आधारित है। संबंधित पक्षों का जवाब प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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