राष्ट्रीय खबरें
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भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की छत्तीसगढ़ इकाई गठित, अनिल पुष्कर को प्रदेश अध्यक्ष और अब्दुल सुल्तान को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी
रायपुर। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (BSPS ट्रेड यूनियन) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ इकाई का गठन कर दिया गया…
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विशेष खोजी रिपोर्ट : क्या खनन के लिए बदली गई अभयारण्य की सीमा? ओडिशा में वन्यजीव संरक्षण पर उठे गंभीर सवाल
भुवनेश्वर/नई दिल्ली। ओडिशा में बॉक्साइट खनन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया…
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वेदांता पर सवालों का पहाड़: मौतें, प्रदूषण, आदिवासी संघर्ष और अरबों का साम्राज्य — आखिर जवाबदेह कौन?
जब देश के खनिज संसाधनों से अरबों का कारोबार खड़ा हो रहा था, तब क्या किसी ने उन मजदूरों की…
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बड़ा खुलासा! क्या वेदांता समूह पर कसता जा रहा है शिकंजा? ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ लगातार उठाता रहा सवाल, अब ED की बड़ी कार्रवाई चर्चा में
नई दिल्ली/रायपुर। देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों में शामिल वेदांता समूह पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई ने कॉर्पोरेट जगत…
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कर्ज़, गिरवी और कॉर्पोरेट ताक़त: क्या ₹500 करोड़ का BALCO बॉन्ड इश्यू वेदांता साम्राज्य की वित्तीय बेचैनी का संकेत था?
भारत के खनन और धातु क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में गिने जाने वाले Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) ने वर्ष…
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सिजिमाली से कोरबा तक: क्या कॉरपोरेट खनन के आगे झुक रहा है जंगलों का कानून?
भारत में “विकास” और “पर्यावरण संरक्षण” के बीच संघर्ष कोई नया नहीं है। लेकिन ओडिशा के सिजिमाली पहाड़ और छत्तीसगढ़…
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“डिमर्जर या कर्ज़ का मायाजाल?” वेदांता समूह पर उठते सवालों ने वैश्विक वित्तीय जगत में मचाई हलचल
भारत के बड़े उद्योग समूहों में शामिल Vedanta Limited आज केवल अपने व्यापार विस्तार के कारण नहीं, बल्कि बढ़ते कर्ज़,…
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NEET परीक्षा सुरक्षा में सेना की एंट्री पर विचार
नई दिल्ली। देशभर में विवादों में घिरी परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है।…
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बालको की ज़मीन गिरवी! क्या वेदांता समूह ने देश की संपत्ति को बंधक बना दिया?
कोरबा/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की जनता और देश की सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है।…
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ में 2 महीने के भीतर होगी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, शासन को कड़े निर्देश
समावेशी शिक्षा पर सर्वोच्च अदालत सख्त, छत्तीसगढ़ में 49 हजार से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 3981 शिक्षकों…
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