घर की सेवा, ठेकेदार से वेतन? आयुक्त महोदय, किस अधिकार से?

सफाई और गार्डन का ठेकेदार एक ही व्यक्ति; कोरबा–रायपुर के आवासों पर चार–चार निजी कर्मचारियों का भुगतान कराने का आरोप—ठेकेदार से मिले बैंक स्टेटमेंट की जांच की मांग
कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क शहर की सफाई का ठेका मिला है या अधिकारी के घर का खर्च उठाने की जिम्मेदारी? गार्डन के रखरखाव का अनुबंध हुआ है या निजी कर्मचारियों की तनख्वाह भरने का? और यदि ठेकेदार विरोध करे तो नोटिस तथा ब्लैकलिस्ट का दबाव—क्या इसी व्यवस्था को सुशासन कहा जाएगा? नगर निगम कोरबा के सफाई और गार्डन ठेकों को लेकर सामने आए आरोप प्रशासनिक जवाबदेही के केंद्र में हैं। आरोप है कि निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के कोरबा और रायपुर स्थित आवासों पर चार–चार निजी कर्मचारियों का वेतन संबंधित ठेकेदार से ऑनलाइन दिलाया जा रहा है।
रविशंकर शुक्ल नगर जोन के सफाई कार्य और गार्डन कार्य का ठेकेदार एक ही व्यक्ति बताया गया है। आरोप इसी ठेकेदार पर निजी कर्मचारियों का भुगतान करने का दबाव डालने और विरोध पर ठेका संबंधी कार्रवाई का भय दिखाने का है। ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क के संपादक अब्दुल सुल्तान के अनुसार, संबंधित ठेकेदार ने बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराए हैं, जिनमें आरोप से जुड़े बताए जा रहे ऑनलाइन भुगतानों का विवरण है। कर्मचारियों की एक हस्तलिखित सूची भी उपलब्ध कराई गई है। इन अभिलेखों की प्रामाणिकता, प्राप्तकर्ताओं की पहचान, वास्तविक कार्यस्थल और भुगतान के उद्देश्य का स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है। आरोपों पर आयुक्त तथा संबंधित पक्षों का जवाब अभी प्राप्त नहीं है।
भुगतान का रिकॉर्ड है तो नियुक्ति का रिकॉर्ड कहां है?
जांच का पहला सवाल स्पष्ट है—जिन लोगों को रकम भेजी गई, वे किसके कर्मचारी थे?
यदि वे निगम के अधिकृत कर्मचारी हैं तो नियुक्ति, तैनाती और वेतन व्यवस्था के आदेश सामने आएं। यदि वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं तो उनका कार्यस्थल, उपस्थिति और अनुबंध की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। यदि वे निजी घरेलू कर्मचारी हैं तो उनके वेतन का बोझ सार्वजनिक कार्य करने वाले ठेकेदार पर क्यों पड़ा? आयुक्त महोदय, व्यवस्था अधिकृत है तो आदेश दिखाइए। भुगतान अनुबंध के अनुसार है तो शर्त बताइए। निजी कर्मचारियों से ठेकेदार का संबंध है तो उसका आधार सार्वजनिक कीजिए। बैंक में रकम भेजे जाने की प्रविष्टि भुगतान का संकेत दे सकती है। उससे अकेले दबाव, भ्रष्टाचार या आयुक्त के निर्देश सिद्ध नहीं होते। लेकिन संबंधित भुगतान की शिकायत सामने आने पर उसका पूरा आधार जांचना जरूरी है।
एक ठेकेदार, दो काम—क्या इसी निर्भरता का इस्तेमाल हुआ?
प्राप्त जानकारी में सफाई और गार्डन कार्य करने वाले एक ही ठेकेदार पर निजी खर्च उठाने का दबाव डालने का आरोप है। इसलिए जांच में यह भी देखना होगा कि दोनों कार्यों की निगरानी, बिल और कार्रवाई से जुड़ी प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल निष्पक्ष रूप से हुआ या नहीं। ठेकेदार से काम की गुणवत्ता मांगिए। मजदूरों की उपस्थिति जांचिए। गार्डन और सफाई की कमी पर जवाब लीजिए। लेकिन निजी कर्मचारियों का खर्च उठवाने की मांग हुई है तो उसका अधिकार कहां से आया? यह आरोप सही पाया गया तो मामला केवल कुछ वेतन भुगतानों का नहीं होगा। सवाल सरकारी पद के प्रभाव से निजी लाभ प्राप्त करने का उठेगा।
कथित कमीशन अलग, घरेलू कर्मचारियों का खर्च अलग?
पूर्व में प्रस्तुत आरोपों में सफाई ठेकों से 30 प्रतिशत तक कथित कमीशन तथा रविशंकर शुक्ल नगर जोन के सेनेटरी इंस्पेक्टर स्तर पर 3 प्रतिशत कथित हिस्से की बात कही गई थी। जानकारी देने वाले का दावा है कि कथित वसूली लगभग एक वर्ष से चल रही है और निजी कर्मचारियों का भुगतान इसके अतिरिक्त कराया जा रहा है। इन प्रतिशतों और अवधि की स्वतंत्र पुष्टि बाकी है। निजी कर्मचारियों से जुड़े बताए गए बैंक भुगतान को कथित कमीशन का स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब जांच में हर कथित मांग का अलग हिसाब चाहिए—किसने मांगा, कब मांगा, कितना मांगा और किसे भुगतान हुआ? तीन प्रतिशत का कथित हिस्सा तीस प्रतिशत में शामिल है या अलग, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। आरोप बड़े हैं तो जांच भी पूरी हो। अस्पष्ट आरोपों की आड़ में किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं; अधूरी जांच की आड़ में जवाबदेही टालना भी स्वीकार्य नहीं।
विरोध पर नोटिस: कार्रवाई का कारण काम की कमी या निजी मांग से इनकार?
ठेकेदार की ओर से आरोप है कि निजी कर्मचारियों का भुगतान करने पर आपत्ति के बाद उसके सफाई और गार्डन कार्यों में सख्ती बढ़ाई गई तथा नोटिस और ब्लैकलिस्ट कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। क्या नोटिस काम सुधारने के लिए दिया गया या कथित निजी मांग मनवाने के लिए? इस सवाल का उत्तर संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट, पूर्व शिकायतों, भुगतान की तारीखों, ठेकेदार की आपत्ति और उसके बाद जारी पत्रों के मिलान से निकलेगा। काम खराब है तो कार्रवाई हो। लेकिन यदि निजी भुगतान से इनकार की कीमत ठेका संकट में डालकर वसूली गई हो, तो यह अधिकार के दुरुपयोग का गंभीर मामला होगा। नोटिस पर सरकारी मुहर होना उसके उद्देश्य की जांच से छूट नहीं देता।
“अंग्रेजों का शासन है क्या?”—हुक्म के साथ हिसाब भी देना होगा
इन आरोपों के संदर्भ में प्रश्न उठता है—क्या ठेकेदार का काम केवल आदेश मानना है, या उसे अनुचित मांग की शिकायत करने का अधिकार भी है?
सुशासन में अधिकारी अपने निर्णय का आधार बताता है। शिकायत पर स्वतंत्र जांच होती है। आरोप लगाने वाले और आरोप झेलने वाले—दोनों को निष्पक्ष प्रक्रिया मिलती है। यदि निजी खर्च उठाने से इनकार पर कार्रवाई का भय दिखाया गया हो, तो “अंग्रेजों का शासन है क्या?” जैसा तीखा सवाल उठना स्वाभाविक है। लोकतांत्रिक प्रशासन में हुक्म के साथ हिसाब भी देना होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार स्पष्ट करे—क्या किसी अधिकारी के निजी घरेलू कर्मचारियों का भुगतान ठेकेदार से कराने की अधिकृत व्यवस्था है? यदि ऐसा आधार बताया जाता है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। यदि आधार नहीं है तो शिकायत की स्वतंत्र जांच हो।
कर्मचारियों के बयान और वास्तविक तैनाती से खुलेंगे तथ्य उपलब्ध कराई गई सूची में बताए गए कर्मचारियों की पहचान, नियुक्ति और वास्तविक कार्यस्थल का सत्यापन आवश्यक है। कर्मचारियों के बयान, उपस्थिति, ड्यूटी संबंधी निर्देश और बैंक भुगतान एक साथ जांचे जाएं। वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वतः किसी कथित अनियमितता के दोषी नहीं हो जाते। जांच का केंद्र भुगतान की व्यवस्था, निर्देश देने वाला व्यक्ति और उसका आधार होना चाहिए।
आयुक्त आशुतोष पांडेय से स्पष्ट जवाब अपेक्षित
क्या उनके कोरबा और रायपुर स्थित आवासों पर बताए जा रहे कर्मचारी कार्यरत हैं? उनकी नियुक्ति और वेतन कौन देता है? क्या संबंधित सफाई एवं गार्डन ठेकेदार ने उन्हें भुगतान किया? यदि किया तो क्यों? क्या आयुक्त या उनके प्रतिनिधि ने ऐसा निर्देश दिया? ठेकेदार को जारी नोटिसों का स्वतंत्र दस्तावेजी आधार क्या है? इन सवालों का बिंदुवार उत्तर आवश्यक है। पद की गरिमा पारदर्शिता से मजबूत होती है।
सरकार रिकॉर्ड सुरक्षित कराए, स्वतंत्र जांच बैठाए
संबंधित अवधि के सफाई और गार्डन अनुबंध, बिल, मजदूरी सूची, उपस्थिति रजिस्टर, निरीक्षण रिपोर्ट, नोटिस और पत्राचार सुरक्षित किए जाएं। बैंक स्टेटमेंट का सत्यापन कर भुगतान प्राप्तकर्ताओं तथा ठेकेदार के बयान लिए जाएं। जांच आरोपित अधिकारी के नियंत्रण से बाहर हो। शिकायत रखने वाले पर अनुचित दबाव न पड़े और संबंधित अधिकारी को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले।
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क की मांग है कि आरोपों को दस्तावेजों की कसौटी पर परखा जाए। पुष्टि हो तो जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई हो; गलत हों तो वास्तविकता सार्वजनिक की जाए।
सवाल अब भी वही है—घर के कर्मचारी, ठेकेदार से तनख्वाह: किसके निर्देश पर, किस आधार पर और किस अधिकार से?
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