गरीब की रोजी रोकने के लिए जनसेवा के वाहन खड़े? आयुक्त पांडेय जवाब दें—गाड़ियां हट गईं, आदेश का हिसाब कौन देगा!
बुधवारी चौक पर महापौर को जनता के बीच धरने पर बैठना पड़ा; दो दिन भारी वाहन खड़े रखने के मामले में अब यातायात कार्रवाई, सेवा बाधा और आर्थिक नुकसान की जांच जरूरी
कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क गरीब की दुकान हटवाने के लिए प्रशासन तैयार था—लेकिन अपनी गाड़ियां हटाने के लिए महापौर के धरने का इंतजार क्यों किया गया? बुधवारी चौक का घटनाक्रम नगर निगम की कार्यशैली पर ऐसा सवाल छोड़ गया है, जिसका जवाब वाहन हटाकर नहीं दिया जा सकता। महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत को स्वयं मौके पर पहुंचकर आम जनता के बीच कुर्सी लगाकर सांकेतिक धरने पर बैठना पड़ा। घटनास्थल से प्राप्त विवरण के अनुसार, उनके विरोध और शहर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के हस्तक्षेप के बाद भारी वाहन हटाए गए। अब सवाल केवल यह नहीं कि वाहन हटे या नहीं। सवाल यह है कि उन्हें वहां खड़ा करने का फैसला किसने लिया, उससे जनता को क्या परेशानी हुई और जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
यह कैसी व्यवस्था—गरीब की जगह टैंकर बैठा दिया!
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क को उपलब्ध कराए गए वीडियो में सड़क किनारे निगम के टैंकर, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहन खड़े दिखाई देते हैं। घटनास्थल से दिए गए विवरण के अनुसार, पानी के टैंकरों और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को दो दिन तक वहां खड़ा रखा गया। आरोप है कि छोटे विक्रेताओं को बैठने से रोकने के लिए यह व्यवस्था आयुक्त आशुतोष पांडेय के निर्देश पर की गई। यदि सड़क खाली रखनी थी, तो भारी वाहनों की कतार क्यों लगाई गई? यदि यातायात सुधारना था, तो गरीब की टोकरी हटाकर उसकी जगह टैंकर रखने से कौन-सा सुधार हुआ? एक सूपा बेचने वाला सड़क के लिए बाधा और सरकारी टैंकर व्यवस्था का प्रतीक—यह विरोधाभास प्रशासन को समझाना होगा।
महापौर की समझाइश पर्याप्त नहीं थी, धरना जरूरी था?
प्राप्त विवरण के अनुसार, जनप्रतिनिधियों ने वाहन हटाने के लिए पहले भी कहा था। इसके बावजूद स्थिति बनी रही और अंततः महापौर को मौके पर बैठना पड़ा। महापौर का गरीब विक्रेताओं के बीच पहुंचना और उनकी परेशानी पर विरोध जताना सराहनीय है। उन्होंने जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन उनके इस कदम ने निगम प्रशासन के सामने कठिन सवाल भी रख दिया है—
जिस समस्या का समाधान तत्काल हो सकता था, उसके लिए शहर की महापौर को सड़क पर क्यों बैठना पड़ा? जनता की परेशानी समझने में देर हुई या निर्णय बदलने में प्रतिष्ठा आड़े आ रही थी? इसका जवाब आयुक्त को अपने निर्णय और कार्रवाई के रिकॉर्ड से देना चाहिए।
पानी के टैंकर थे या गरीबों की रोजी पर पहरेदार?
पानी का टैंकर जलापूर्ति के लिए है। रोड स्वीपिंग मशीन सड़क साफ करने के लिए है। दमकल की तैयारी आग और आपातस्थिति से निपटने के लिए है। यदि इन संसाधनों को विक्रेताओं की जगह रोकने के उद्देश्य से लगाया गया, तो उनके मूल काम की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की गई? कल्पना कीजिए—किसी बस्ती में पानी की जरूरत हो और सेवा वाहन जगह घेरने में लगा हो; सफाई का निर्धारित काम बाकी हो और मशीन सड़क किनारे निष्क्रिय खड़ी हो। यह उदाहरण बताता है कि ऐसी तैनाती की जांच क्यों जरूरी है। किसी विशेष बस्ती में पानी न पहुंचने या किसी आपातकालीन सेवा के विफल होने की पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है; इसका वास्तविक जवाब सेवा रिकॉर्ड देगा। निगम बताए कि संबंधित अवधि में कितने पानी के फेरे लगे, कौन-से सफाई कार्य हुए, दमकल की उपलब्धता क्या थी और कितनी शिकायतें लंबित रहीं।
नो-पार्किंग में गाड़ियां थीं, तो कार्रवाई कहां है?
मोटरयान अधिनियम की धारा 122 सार्वजनिक स्थान पर वाहन इस तरह खड़ा करने पर रोक लगाती है, जिससे खतरा, अवरोध या अनुचित असुविधा पैदा हो अथवा उसकी आशंका बने। धारा 127 कानूनी रूप से निषिद्ध पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई का प्रावधान देती है। इनका प्रयोग मौके की स्थिति और लागू अनुमतियों के आधार पर किया जाता है। इसलिए यातायात पुलिस स्पष्ट करे—जिस स्थान को नो-पार्किंग क्षेत्र बताया जा रहा है, वहां प्रतिबंध की स्थिति क्या थी? क्या निरीक्षण हुआ? क्या उल्लंघन दर्ज किया गया? क्या कोई चालान या अन्य कार्रवाई हुई?
गरीब को नियम समझाने वाला तंत्र सरकारी वाहन देखते ही अपनी कसौटी क्यों बदले? पद और वाहन का मालिकाना, जांच से बचने का आधार नहीं होना चाहिए।
निगम का दायित्व बाधा हटाना है—खुद बाधा बनने का आरोप गंभीर है
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 66(1) में सार्वजनिक सड़कों की सफाई, अग्निशमन व्यवस्था, सार्वजनिक रास्तों से अवरोध हटाना और जलापूर्ति जैसे दायित्व शामिल हैं। जिस निगम को सड़क से अवरोध हटाना है, उसी के वाहन अवरोध पैदा करने के आरोप में घिरें, तो मामला केवल खराब तस्वीर का नहीं—वैधानिक जिम्मेदारियों की समीक्षा का बनता है।
कर्मचारी बैठे रहे तो खर्च का हिसाब भी खुले
दो दिनों में वाहनवार चालक और कर्मचारियों की ड्यूटी क्या थी? उन्हें वैकल्पिक काम दिया गया या वे निष्क्रिय रहे? ईंधन, वाहन संचालन और प्रभावित काम का वास्तविक खर्च कितना था? हर वेतन भुगतान को अपने आप नुकसान नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि अनुचित आदेश से काम रुका और वास्तविक आर्थिक हानि हुई, तो उसका आकलन करके जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। दोष सिद्ध होने पर लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और व्यक्तिगत वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाए।
केवल चालक से सवाल पूछकर आदेश देने वाले स्तर को छोड़ देना जवाबदेही नहीं होगा। वाहन किसके कहने पर निकले, कहां लगाने को कहा गया और किसने हटवाए—पूरी आदेश-श्रृंखला सामने आए।
कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता भी अधिकारी का दायित्व है
अखिल भारतीय सेवा के आचरण नियम कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल तथा किफायती उपयोग की अपेक्षा करते हैं। छोटे विक्रेताओं पर नियम लागू करना प्रशासन का अधिकार है। लेकिन उसी अधिकार का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा, समान व्यवहार और आजीविका के व्यावहारिक समाधान की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
कलेक्टर और शासन संज्ञान लें—रिकॉर्ड सुरक्षित हों, जवाब सार्वजनिक हो
जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और नगरीय प्रशासन विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में मामले की जांच करें। वाहन लॉगबुक, ड्यूटी रजिस्टर, तैनाती के निर्देश, उपलब्ध सीसीटीवी और सेवा संबंधी शिकायतें सुरक्षित की जाएं। आयुक्त तथा संबंधित शाखा अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर निष्कर्ष सार्वजनिक किया जाए। सभी दलों के जनप्रतिनिधियों और निर्वाचित पार्षदों को भी यह प्रश्न उठाना चाहिए। जनता के संसाधनों की जवाबदेही किसी एक दल का मुद्दा नहीं है।
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क का सीधा सवाल है—
आयुक्त आशुतोष पांडेय, गरीब से उसकी टोकरी का हिसाब मांगा गया; अब जनता आपके आदेश का हिसाब मांग रही है। वाहन हट गए, लेकिन उन्हें वहां खड़ा करने का औचित्य और उससे पैदा हुई परेशानी का जवाब बाकी है। सुशासन की परीक्षा कमजोर पर सख्ती दिखाने से नहीं, शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही तय करने से होगी।
वीडियो सड़क किनारे भारी वाहनों की मौजूदगी दिखाते हैं। दो दिन की पूरी अवधि, सभी वाहनों की तैनाती, आयुक्त के निर्देश और मंत्री के हस्तक्षेप का विवरण घटनास्थल से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। सेवा बाधा और आर्थिक नुकसान की मात्रा रिकॉर्ड से निर्धारित होनी है। निगम प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।
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