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राम-लक्ष्मण तालाब को राख से पाटने कागजों में रचा कुचक्र

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ग्राम चाम्पा में निस्तार-चारागाह-बाजार की भूमि पर चौतरफा राख ही राख, 10 प्रतिशत कमीशन की चर्चा

 

कोरबा-करतला।   जल स्रोतों को बचाने के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। तालाबों के संरक्षण और जल संवर्धन की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कोरबा के ग्राम चाम्पा में तस्वीर इसके उलट है। यहां ग्रामीण जिन दो आपस में जुड़े तालाबों को “राम-लक्ष्मण तालाब” के नाम से पुकारते हैं, उन्हें एक लाख मीट्रिक टन पड़ोसी रायगढ़ जिले के सारडा की फ्लाई ऐश से पाटा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि 10 रुपये प्रति टन के नजराने में राख का खेल जिले भर में हो रहा है।
मामला चाहे ग्राम बरीडीह का हो या नोनबिर्रा के डोडकी तालाब का, सिर्फ तालाब में राख डालने तक सीमित नहीं है। आरोप है कि जल स्रोत को पाटने का रास्ता पहले कागजों में तैयार किया गया। जमीन पर तालाब और ग्रामीणों का वर्षों पुराना उपयोग, लेकिन सरकारी प्रक्रिया में इसे गड्ढे के रूप में प्रस्तुत किया गया। पंचायत की अनुमति के दस्तावेज तैयार हुए और इन्हीं के आधार पर राजस्व विभाग से होते हुए पर्यावरण संरक्षण मंडल तक फ्लाई ऐश डंपिंग की अनुमति का रास्ता खुल गया। यानी सवाल राख से पहले उस कागजी चक्रव्यूह पर है, जिसके जरिए बीआरजीएफ मद और काम के बदले अनाज योजना से पूर्व के वर्षों में खोदे गए जल स्रोत की पहचान ही बदल गई।

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जल स्रोतों को पाटने के लिए कागजों का कैसा कुचक्र?
कोरबा जिले में तालाब मनरेगा के हों या जोगी डबरी या फिर बीआरजीएफ, काम के बदले अनाज योजना के हों या राज घराना जमींदारी के समय के या फिर निजी हों या सार्वजनिक,सूखा हों या लबालब….इनको बड़ी आसानी ने राख में दफन करा दिया जा रहा है। इसके पहले तालाब की जमीन खरीदकर कचरा-मलबा पाट कर, किनारों पर बेजा कब्जा कर और बिना सफाई कराए पटते कचरों की आड़ में उसका अस्तिव मिटाने के काम हो रहे हैं। कोरबा जिले में कई मामले (बरीडीह व नोनबिर्रा प्रमुख) उजागर किये गए किन्तु कानून का शिकंजा किसी मामले में नहीं कसा गया,लीपापोती जमकर हुई।

अब ग्राम चाम्पा का मामला इसी बड़े सवाल को सामने लाता है कि क्या किसी तालाब का अस्तित्व मिटाने के लिए पहले उसे जमीन पर खत्म करना जरूरी है या सरकारी कागज में उसकी पहचान बदल देना ही काफी है?

ग्रामीणों का कहना है कि राम-लक्ष्मण तालाब वर्षों से गांव के निस्तार और मवेशियों के उपयोग में रहा है। इसके बावजूद यदि सरकारी दस्तावेजों में इसे केवल गड्ढा बताया गया है तो उस आधार की जांच जरूरी है।

 

पंचायत की बैठक में क्या हुआ था?

फ्लाई ऐश डंपिंग की अनुमति से जुड़े दस्तावेजों में पंचायत की बैठक का हवाला दिए जाने के बाद अब पंचायत की कार्यवाही पर ही सवाल उठ रहे हैं। उप सरपंच रिपुसूदन राठिया का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर बैठकों से दूर रखा जाता है, क्योंकि वे गलत बातों का विरोध करते हैं। पंच बिशम्भर का कहना है कि वे बैठक में मौजूद थे, लेकिन तालाब पाटने की बात न तो बैठक में पढ़ी गई और न ही उस पर चर्चा हुई। यदि बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर अनुमति के लिए संबंधित कागज कैसे तैयार हो गए?
इस बयान के बाद जांच का अहम बिंदु यही बनता है कि पंचायत की मूल कार्यवाही में वास्तव में क्या दर्ज है और अनुमति के लिए प्रस्तुत दस्तावेज उसी के अनुरूप हैं या नहीं।

 

गौचर भूमि, गौठान और फिर राख

ग्रामीणों के अनुसार संबंधित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में गौचर भूमि है। यहां गौठान भी बना हुआ है और यह क्षेत्र मवेशियों के उपयोग में आता है। इसी क्षेत्र से जुड़े तालाब को ग्रामीण राम-लक्ष्मण तालाब कहते हैं। ऐसे में फ्लाई ऐश डंपिंग के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किए जाने पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सामुदायिक उपयोग की जमीन और जल स्रोत को लेकर वास्तविक स्थिति का मौके पर भौतिक सत्यापन होना चाहिए।
कागज में गड्ढा और मौके पर तालाब,इन दोनों में से सही क्या है, इसका जवाब सिर्फ फाइल नहीं, मौके की निष्पक्ष जांच दे सकती है।

 

ग्रामसभा क्यों नहीं?

ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सामुदायिक जमीन और जल स्रोत से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय में ग्रामसभा की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका आरोप है कि ग्रामसभा में विषय रखने के बजाय पंचायत की बैठक के दस्तावेजों के सहारे अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

 

ग्रामीणों ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है और मांग की है कि जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे। पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पंचायत की मूल कार्यवाही, ग्रामसभा के दस्तावेज और मौके की स्थिति को एक साथ जांचा जाए।

 

 

जनपद की रिपोर्ट भी घेरे में

करतला जनपद पंचायत की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मनरेगा से दो डबरी और एक तालाब बनाए गए हैं, लेकिन वे डंपिंग वाली जगह से अलग हैं और इसलिए उन पर असर नहीं है। पिछले दिनों इस मामले की जांच में गए अधिकारियों ने रिकॉर्ड के आधार पर इसे घास भूमि करार दिया है। सवाल है कि अगर यह घास भूमि है तो इसे खुदवा कर किसकी अनुमति से यहां की मिट्टी और मुरूम का उपयोग भारतमाला में कराया गया? इतने बड़े पैमाने पर मिट्टी मुरुम निकल गई तो इसका आदेश/प्रस्ताव कहां है, किसके कहने पर जमीन खुदवाई गई, यह बड़ा सवाल है। अब घास भूमि को खोद कर बने गड्ढे में राख पाटने के अनुमति दी गई है,तो गांव के राम-लक्ष्मण तालाब कहाँ हैं? इस सबके बाद सरपंच पति का कहना है कि इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनवाये जाएंगे। कुल मिलाकर मामला गोलमाल ही है। ग्रामीण जांच के निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसी जगह को तालाब मानने या न मानने का निर्णय सिर्फ योजना के रिकॉर्ड से नहीं हो सकता। मौके की स्थिति, पुराने उपयोग और जल निकासी-संचयन की वास्तविक स्थिति भी जांच का हिस्सा होनी चाहिए। जनपद पंचायत के सीईओ वैभव कौशिक का कहना है कि रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ बता पाएंगे।

 

चौतरफा राख और गांव की चिंता

ग्रामीणों के अनुसार निस्तार, चारागाह और बाजार से जुड़ी जमीन पर फ्लाई ऐश फैलती जा रही है। उनका सवाल है कि पावर प्लांट की राख के निस्तारण के लिए गांव के जल स्रोत और सामुदायिक उपयोग की जमीन को ही क्यों चुना जा रहा है? ग्रामीणों की चिंता है कि जल स्रोत के आसपास बड़ी मात्रा में राख भरने से बारिश के दौरान उसका प्रभाव जमीन और भूजल तक पहुंच सकता है तथा प्राकृतिक जल संचयन भी प्रभावित हो सकता है।

 

ग्रामीणों की मांग-पहले डंपिंग रुके, फिर हो निष्पक्ष जांच

ग्रामीणों ने राम-लक्ष्मण तालाब में फ्लाई ऐश डंपिंग तत्काल रोकने, पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने और यदि गलत जानकारी या दस्तावेज के आधार पर अनुमति ली गई है तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने की मांग की है।
उनका कहना है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि बदल सकते हैं, लेकिन तालाब एक बार खत्म हो गया तो उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। राम-लक्ष्मण तालाब का मामला अब सिर्फ दो तालाबों का सवाल नहीं है। यह उस व्यवस्था पर सवाल है, जिसमें किसी जल स्रोत की वास्तविक पहचान जमीन पर कुछ और और कागजों में कुछ और दिखाई जा सकती है।
अब देखना यह है कि प्रशासन कागज में दर्ज गड्ढे को मानता है या मौके पर मौजूद राम-लक्ष्मण तालाब को…?क्योंकि जल स्रोत को बचाने की असली परीक्षा फाइल में नहीं, जमीन पर होती है।

 

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