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गरीब की पुकार पर सड़क पर उतरीं महापौर—निगम की व्यवस्था को धरने का इंतजार क्यों?

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संजू देवी राजपूत ने छोटे विक्रेताओं की शिकायत पर किया हस्तक्षेप; आयुक्त आशुतोष पांडेय से सवाल—रास्ता खाली कराना था तो वहां भारी वाहन क्यों खड़े किए गए?

 

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कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क जनसेवा की पहचान कुर्सी पर बैठकर आदेश देने से ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जनता के बीच खड़े होने से भी होती है। बुधवारी बाजार के छोटे विक्रेताओं की शिकायत पर मौके पर पहुंचीं महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत का हस्तक्षेप इसी जिम्मेदारी को सामने लाता है। लेकिन जनता की चुनी हुई महापौर को वाहन हटवाने के लिए सड़क पर धरने पर बैठना पड़े, तो निगम की निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक समन्वय पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।

गरीब की परेशानी सुनने के लिए व्यवस्था को धरने का इंतजार क्यों करना पड़ा?

 

उपलब्ध कराए गए घटनाक्रम के अनुसार, बुधवारी बाजार में छोटे व्यापारियों की शिकायत पर महापौर मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि विक्रेताओं को दुकान लगाने से रोकने के लिए वहां नगर निगम के टैंकर और भारी वाहन खड़े किए गए थे। वाहन हटाने के निर्देश पर तत्काल अमल नहीं होने से नाराज महापौर धरने पर बैठ गईं। बाद में अधिकारियों के पहुंचने और वाहन हटवाने की बात सामने आई।

गरीब की रोजी का सवाल उठा तो महापौर जनता के बीच पहुंचीं

 

छोटे विक्रेता के लिए दुकान केवल सामान रखने की जगह नहीं होती। उसी दिन की बिक्री से राशन, बच्चों की जरूरतें और घर का खर्च निकलता है। व्यवस्था सुधारने की कार्रवाई में इस वास्तविकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता।   संजू देवी राजपूत ने शिकायत सुनकर मौके पर पहुंचने और समाधान मांगने का जो कदम उठाया, वह संवेदनशील जनप्रतिनिधित्व का उदाहरण है। जनता के बीच जाकर उसकी परेशानी सुनना, अधिकारियों से जवाब मांगना और समाधान के लिए डटे रहना—यही जनसेवा की असली कसौटी है।

रास्ता दुकान से बाधित था, तो टैंकर खड़े होने से कैसे खुल गया?

 

नगर निगम को सड़क और यातायात व्यवस्थित रखने का अधिकार तथा दायित्व है। लेकिन उसके तरीके का भी औचित्य होना चाहिए। यदि छोटे विक्रेताओं को सड़क की बाधा बताकर हटाया गया और उसी स्थान पर भारी वाहन खड़े किए गए, तो सवाल सीधा है—अवरोध हटाया गया या उसका आकार बदल दिया गया?  निगम स्पष्ट करे कि वाहन किस उद्देश्य से वहां खड़े थे। क्या वह अधिकृत पार्किंग स्थल था? क्या पैदल यात्रियों और यातायात की सुरक्षा देखी गई? क्या प्रभावित विक्रेताओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी?  नियमों की सख्ती गरीब तक सीमित और सरकारी वाहन के सामने नरम नहीं हो सकती। समान कसौटी ही निष्पक्ष प्रशासन की पहचान है।

आयुक्त आशुतोष पांडेय बताएं—बातचीत से समाधान क्यों नहीं हुआ?

इस घटनाक्रम में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय की प्रशासनिक जवाबदेही महत्वपूर्ण है। संबंधित आदेश किसने दिया, वाहन तैनाती का आधार क्या था और महापौर के हस्तक्षेप के बाद क्या निर्देश जारी हुए—इनका स्पष्ट विवरण सामने आना चाहिए।  महापौर की आपत्ति को समय पर सुन लिया जाता तो क्या सड़क पर धरने की नौबत आती? जनहित की शिकायत को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच प्रतिष्ठा का संघर्ष बनने से रोकना किसकी जिम्मेदारी थी?  किसी निर्णय पर सवाल उठना अधिकारी का अपमान नहीं है। सवाल का जवाब देना सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी है।

महापौर को समर्थन मिला, कार्रवाई पर स्पष्टता अब भी जरूरी

प्रस्तुत विवरण के मुताबिक, कोरबा पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महापौर को जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि बताते हुए उनके जनहित में काम करने का समर्थन किया। वहीं टैंकर और भारी वाहन खड़े कराने संबंधी सवाल पर स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आया।  इसलिए अब सरकार से अपेक्षा है कि संबंधित अभिलेख मंगाकर अपना रुख स्पष्ट करे। किसी सवाल पर उत्तर न मिलने को कार्रवाई की स्वीकृति या दोष की पुष्टि नहीं माना जा सकता।  महापौर के जनहितकारी प्रयासों का समर्थन जमीन पर प्रभावी समन्वय में भी दिखना चाहिए। जनता को बयान के साथ समाधान चाहिए।

सुशासन की परीक्षा सबसे कमजोर की शिकायत पर होती है

सुशासन का अर्थ केवल कार्रवाई की तस्वीरें और सख्ती के संदेश नहीं हो सकते। उसकी परीक्षा तब होती है, जब कम साधन वाला नागरिक शिकायत लेकर सामने खड़ा हो। उसकी बात सुनी गई या नहीं? निर्णय का कारण बताया गया या नहीं? आजीविका और यातायात के बीच संतुलित रास्ता खोजा गया या नहीं?  बुधवारी बाजार का सवाल यही है। महापौर संजू देवी राजपूत ने छोटे विक्रेताओं की शिकायत को आवाज दी; अब निगम प्रशासन को अपने निर्णय का आधार और समाधान का रास्ता बताना होगा।  जनता को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें न सड़क बाधित हो, न सुरक्षा से समझौता हो और न गरीब की रोजी को बिना संवाद के संकट में डाला जाए।  जनसेवा का सम्मान तभी होगा, जब जनता के लिए उठी आवाज को समय पर सुना जाए। महापौर सड़क पर बैठें और समाधान उसके बाद निकले—इस स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है।

संपादकीय स्पष्टता: यह खबर उपलब्ध कराए गए घटनाक्रम पर आधारित है। संबंधित आदेश, उप मुख्यमंत्री के बयान की पूर्ण रिकॉर्डिंग और निगम आयुक्त का पक्ष स्वतंत्र रूप से सत्यापित होना बाकी है। उत्तर मिलने पर उसे समुचित स्थान दिया जाएगा।

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