THE BLACK BOX: BALCO–VEDANTA क्या भारत की रणनीतिक खनिज संपदा का सबसे बड़ा सच दबा दिया गया? सरकारी खदानें… सरकारी हिस्सेदारी… निजी उपयोग? दस्तावेज़ों की पड़ताल में उठे ऐसे सवाल, जिनका जवाब अब देश मांग रहा है

THE BLACK BOX: BALCO–VEDANTA

विशेष राष्ट्रीय खोज | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली / रायपुर / कोरबा।

यदि किसी देश की रक्षा क्षमता, अंतरिक्ष कार्यक्रम और औद्योगिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग पर गंभीर दस्तावेज़ी प्रश्न खड़े हों, तो क्या केवल फाइलें बंद कर देना पर्याप्त है?

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आज हमारे सामने उपलब्ध शासकीय अभिलेख, उच्च न्यायालय में दायर प्रतिवेदन, BALCO के आधिकारिक पत्र, पर्यावरणीय जनसुनवाई के रिकॉर्ड और प्रशासनिक रिपोर्ट एक ऐसे प्रकरण की ओर संकेत करते हैं, जिसकी स्वतंत्र राष्ट्रीय जांच अब केवल एक मांग नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का विषय बनती जा रही है।

यह प्रश्न किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है।

यह प्रश्न है—

क्या भारत सरकार की रणनीतिक खनिज संपदा का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हुआ, जिसके लिए उसे विकसित और संरक्षित किया गया था?

दस्तावेज़ क्या कहते हैं?

• 1982 में बॉक्साइट क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित।
• 2003 में इसी आधार पर निजी कंपनियों के आवेदन निरस्त।
• 2004 में उच्च न्यायालय में BALCO का प्रतिवेदन—02 मार्च 2001 के बाद BALCO Government Company नहीं रही।
• 2006 में BALCO के आधिकारिक पत्र—कवर्धा की कैप्टिव खदानों से बॉक्साइट लांजीगढ़ भेजने और वहां Alumina बनाकर कोरबा वापस लाने की योजना का उल्लेख।
• 2006 की जनसुनवाई—क्षमता विस्तार का विरोध और लांजीगढ़ को संभावित लाभ मिलने की आशंका।
• 2012 का कलेक्टर (खनिज शाखा) प्रतिवेदन—उत्पादन, पर्यावरणीय स्वीकृति और अतिरिक्त रॉयल्टी संबंधी उल्लेख।

इन सभी दस्तावेज़ों को एक साथ पढ़ने पर एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जिसे नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं है।

केंद्र सरकार से सीधे जुड़े सात राष्ट्रीय प्रश्न

1. यदि BALCO स्वयं न्यायालय में कहती है कि वह Government Company नहीं रही, तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कैप्टिव बॉक्साइट खदानों का विधिक आधार क्या था?
2. 2006 से अब तक BALCO की कैप्टिव खदानों से कुल कितना बॉक्साइट लांजीगढ़ भेजा गया?
3. उस बॉक्साइट से कितना Alumina तैयार हुआ और कितना वास्तव में BALCO, कोरबा वापस आया?
4. यदि Alumina वापस आ रहा था, तो उसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से Alumina आयात क्यों और कितना किया गया?
5. क्या कोरबा में स्वीकृत Alumina Refinery का पूरा विकास हुआ, या निवेश का केंद्र किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया?
6. क्या कैप्टिव खदानों की क्षमता वृद्धि का वास्तविक लाभ BALCO, कोरबा को मिला या किसी अन्य औद्योगिक इकाई को?
7. क्या इस पूरे प्रकरण का कभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), संसद या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा व्यापक ऑडिट हुआ?

अब सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार से

यदि दस्तावेज़ों में इतने गंभीर तथ्य और परस्पर जुड़े प्रश्न मौजूद हैं, तो क्या भारत सरकार को अब इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच नहीं करानी चाहिए?

यह जांच केवल BALCO या Vedanta के लिए नहीं, बल्कि—

• भारत की रणनीतिक खनिज नीति,
• सार्वजनिक संपत्ति की जवाबदेही,
• राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा,
• और भविष्य की खनिज शासन व्यवस्था

के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है।