छत्तीसगढ़ में 40 प्रतिशत गरीब देखकर केंद्रीय आयोग चिंतित

रायपुर|छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। यहां पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का अनुपात 39.9 प्रतिशत है, यह चिंताजनक है। केंद्रीय आयोग ने कहा कि इस पर गहराई से अध्ययन की जरूरत है।15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने प्रदेश की 6 महीने पुरानी सरकार की तारीफ की है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने की जरुरत बताई है। राज्य सरकार के साथ चल रही बैठक समाप्त होने के बाद एनके सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 दिन से छत्तीसगढ़ के सभी सम्बन्धित पक्षों से विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक विकास पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सुबह मुख्यमंत्री से बात हुई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कई दिशा में अन्य राज्यों की तुलना में सराहनीय कार्य कर रहा है। फिस्कल डेफिसिट 3 प्रतिशत के भीतर है। जीडीपी रेशियो की रेखा लक्ष्य के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ का जीडीपी 7.44 है ये रेवन्यू सरप्लस राज्य रहा है।
दूसरी तरफ उन्होंने प्रगति की भी जरुरत बताया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का pci राष्ट्रीय औसत से कम है। सबसे चिंताजनक बात पावर्टी रेश्यो 39.9 है, ये चिंताजनक प्रश्न है उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कैपिटा इनकम और पावर्टी रेश्यो क्यों ज़्यादा है? गहराई से अध्ययन की जरुरत है।
15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में प्रगति करने की ज़रूरत है। इसके लिए दो तीन कदम उठाने होंगे। विकास दर बढ़ाना होगा, सिंचाई में विकास करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ध्यान देना होग। छत्तीसगढ़ की चुनौती फारेस्ट एरिया है जो कि 40 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज से लाभ नहीं हो पा रहा है। यहां ट्राइबल जनसंख्या ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को चुनौती बताते हुए कहा कि यहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को काबू करने की चुनौती है।
उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मसलों पर कहा कि सरकार को चिंता है कि मौजूदा प्रतिशत में दो साल बाद जीएसटी 14 प्रतिशत गारंटी रिटर्न खत्म हो जाएगी। 14% गारंटी को पूरे कार्यकाल तक लागू रहे, ये मांग सरकार ने की है. हम इसे जीएसटी काउंसिल में रखेंगे।