कोरबा में बड़ा खुलासा : BALCO की सेटिंग हुई उजागर , नगर निगम की दोहरी नीति से उठा विवाद , टैक्स बकाया में रोकी अनुमति और दूसरी तरफ G-9 को मंजूरी ?

कोरबा । औद्योगिक नगरी कोरबा इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर चर्चा में है जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली, नियमों की निष्पक्षता और फैसलों की पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला BALCO से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम तक सुनाई दे रही है। दस्तावेजों, पत्र क्रमांक और जमीनी सच्चाई के बीच जो अंतर सामने आ रहा है, उसने इस पूरे घटनाक्रम को साधारण अनुमति प्रक्रिया से उठाकर एक बड़े प्रशासनिक परीक्षण में बदल दिया है।

इस पूरे मामले की शुरुआत BALCO प्रबंधन द्वारा किए गए एक आधिकारिक आवेदन से होती है, जिसमें Silo-1 और Chimney-1 के demolition के लिए controlled blast की अनुमति मांगी गई थी। पत्र क्रमांक VBL/Let/VB/0524/1 दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से भेजे गए इस आवेदन में तकनीकी विवरण, सुरक्षा मानकों और प्रक्रिया का पूरा उल्लेख किया गया था, जिससे यह स्पष्ट था कि कंपनी ने औपचारिक प्रक्रिया का पालन किया है। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 15115/लायसेंस/2024 दिनांक 16.09.2024 जारी कर संबंधित विभागों को इस पर परीक्षण और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यहां तक सब कुछ सामान्य और नियमों के अनुरूप प्रतीत होता है, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं सामने आती हैं, वही इस पूरे मामले को उलझा देती हैं।

नगर निगम कोरबा द्वारा इस आवेदन पर जो रुख अपनाया गया, वह नियमों के अनुसार सख्त और स्पष्ट था। निगम ने कहा कि BALCO पर संपत्ति कर बकाया है और जब तक यह बकाया जमा नहीं किया जाता, तब तक किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह निर्णय उस सिद्धांत पर आधारित था कि कानून सबके लिए समान है और किसी भी संस्था को नियमों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। पहली नजर में यह निर्णय प्रशासन की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है, लेकिन इसी के साथ एक दूसरा निर्णय सामने आता है जो पूरे मामले की दिशा बदल देता है।

एक ही समय में बदले फैसले, उठे सवाल

ठीक उसी समय एक अन्य प्रकरण में प्रकरण क्रमांक 2637 [AJYA-KMC-2025-0001] दिनांक 03.05.2025 के तहत G-9 निर्माण को अनुमति दे दी जाती है। अब यही वह बिंदु है जहां पूरा मामला सवालों में घिर जाता है। एक तरफ BALCO को यह कहकर अनुमति से रोका गया कि पहले टैक्स जमा करें, वहीं दूसरी तरफ उसी समय एक अन्य निर्माण को अनुमति दे दी गई। यह विरोधाभास केवल एक प्रशासनिक अंतर नहीं बल्कि एक गहरे सिस्टमेटिक सवाल को जन्म देता है कि क्या नियम परिस्थिति के हिसाब से बदल रहे हैं या उनका उपयोग चयनात्मक तरीके से किया जा रहा है।

जब दोनों फैसलों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल संयोग नहीं हो सकता। समय लगभग समान, विभाग वही, परिस्थितियां भी अलग नहीं, लेकिन निर्णय पूरी तरह अलग-अलग। यही वह बिंदु है जहां से स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू होती है कि क्या यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई दबाव, प्रभाव या अंदरखाने की व्यवस्था काम कर रही है।

मामले को और गंभीर तब माना जा रहा है जब यह जानकारी सामने आती है कि यह पूरा प्रकरण पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जब मामला न्यायपालिका के समक्ष लंबित हो, उस दौरान किसी भी प्रकार की अनुमति दिया जाना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। इससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं न कहीं निर्णय लेने की प्रक्रिया में जल्दबाजी या किसी प्रकार का प्रभाव शामिल हो सकता है।

इसी बीच BALCO द्वारा बिना अनुमति के बनाए गए बाउंड्री वॉल का मामला सामने आता है, जिस पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया जाता है। यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां भी कहानी पूरी तरह साफ नहीं होती, क्योंकि सूत्रों के अनुसार केवल कुछ हिस्सों को ही तोड़ा गया जबकि बाकी निर्माण अभी भी मौजूद है। इससे यह सवाल उठता है कि यदि निर्माण अवैध था तो उसे पूरी तरह क्यों नहीं हटाया गया और आंशिक कार्रवाई का आधार क्या था।

इस पूरे घटनाक्रम में राजस्व विभाग की भूमिका भी चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार फाइलें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन निर्णय लेने में देरी हो रही है। कुछ लोग इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानते हैं, तो कुछ इसे दबाव या प्रभाव का परिणाम बता रहे हैं। यह स्थिति खुद में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर कार्रवाई में स्पष्टता क्यों नहीं दिखाई दे रही है और निर्णय लेने में हिचकिचाहट क्यों है।

जमीन, अनुमति और सिस्टम की उलझी परतें

मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहा है, जिसमें एक ही जमीन को लेकर अलग-अलग स्थिति दिखाई दे रही है। एक तरफ शासकीय भूमि पर कथित कब्जा कर व्यावसायिक निर्माण किए जाने की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी क्षेत्र में अनुमति की प्रक्रिया भी चल रही है। यदि यह तथ्य सही है, तो यह केवल अतिक्रमण का मामला नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीर विसंगति का संकेत भी हो सकता है।

जैसे ही जांच की बात सामने आई, स्थानीय स्तर पर “सेटिंग” और “मैनेजमेंट” की चर्चाएं भी तेज हो गईं। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह संकेत जरूर मिलता है कि मामला केवल तकनीकी या प्रशासनिक नहीं बल्कि कहीं न कहीं प्रभाव और हितों से भी जुड़ा हो सकता है।

अब यह मामला केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनता के बीच खुलकर चर्चा का विषय बन चुका है। लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नियम सभी के लिए समान हैं या फिर बड़े नामों के लिए अलग व्यवस्था लागू होती है। क्या प्रशासन स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है या फिर किसी प्रकार के दबाव में काम कर रहा है।

जनता की ओर से अब पारदर्शिता की मांग भी तेज हो गई है। 2022 से पहले के गूगल मैप सार्वजनिक करने की मांग उठ रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जमीन की वास्तविक स्थिति क्या थी। G-9 को दी गई अनुमति का आधार सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। साथ ही अवैध कब्जों की सूची जारी कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठ रही है।

हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कुछ सख्त कदम भी देखने को मिले हैं। नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय और कलेक्टर कुणाल दुदावत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाउंड्री वॉल पर की गई कार्रवाई इसका उदाहरण है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

फिर भी सवाल पूरी तरह खत्म नहीं होते, क्योंकि मामला केवल एक कार्रवाई या एक निर्णय का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। जब एक ही समय में दो अलग-अलग फैसले सामने आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है और जवाबदेही की मांग भी बढ़ती है।

अब नजर आगे की कार्रवाई पर

अब यह मामला केवल BALCO तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कोरबा के प्रशासनिक ढांचे की परीक्षा बन चुका है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल एक प्रशासनिक चूक थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है।

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और दस्तावेजों के आधार पर हर तथ्य को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले को न्यायालय तक ले जाने में भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य है — “सच के साथ” ।