अब महिला बाल विकास विभाग ही कराएगा बेटियों की शादी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की कन्यादान योजना को लेकर कांग्रेस सरकार योजना में एकरूपता लाई गई है। पूर्व से चली आ रही त्रुटिपूर्ण विवाह योजना के स्थान पर अब बेटियों का भी विवाह महिला बाल विकास विभाग ही करायेगा और कन्यादान की बढ़ी हुयी राशि 25 हजार भी दी जाएगी। श्रमिकों की बेटियों के विवाह में कन्यादान की राशि देना बंद नहीं किया गया है, जैसा कि भाजपा प्रचार कर रही है।
शासन की कन्यादान योजना को लेकर भाजपा लगातार भ्रम फैलाने की साजिशों का खुलासा करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 15 वर्षो से चल रही भाजपा की रमन सरकार के दो विभाग श्रम विभाग और महिला बाल विकास विभाग एक जैसी योजना गरीब कन्याओं की शादी कराने की चला रहे थे। श्रम विभाग चलाता था श्रमिक कन्या विवाह योजना और महिला बाल विकास विभाग चलाता था मुख्यमंत्री कन्या दान योजना। दोनों के लिये सरकार के ही खजाने से पैसा जाता था। कन्या विवाह के लिये दो प्रकार की योजना चलाना भाजपा सरकार में चल रही दोहरी नीति को उजागर करता है।
श्री त्रिवेदी ने बताया कि रमन सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं पर भारी अनियमितता और गंभीर गड़बड़ियां पाई गई है। सामूहिक विवाह योजना का पूरा ख़र्च राज्य शासन वहन करती है। बहुत से हितग्राही योजना का लाभ लेने के लिए 2 जगह आवेदन करते थे, जिसके कारण योजना का चयन करने में ग़लतियां हो जाती थी।
श्री त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार पूर्व से चली आ रही जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रही है। ताकि हितग्राहियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बेरोकटोक पहुंच सके। किसी भी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया गया है। विधानसभा चुनाव में जनता के द्वारा नकारे गये भाजपा के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने अपनी जनविरोधी ओछी मानसिकता को परिलक्षित कर रही है।