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निगम आयुक्त के कार्यशैली से कोरबा में जनता बेहाल, व्यापारी नाराज, सफाई ठेकेदार कार्यबंदी की राह पर—आयुक्त की कार्यशैली का दाग भाजपा सरकार क्यों सहे?

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महापौर और मंत्री लखन लाल देवांगन के विकास प्रयासों के बीच निगम आयुक्त पर गंभीर सवाल; 22 नवंबर से सफाई कार्य बंद करने की चेतावनी, विपक्ष की चुप्पी भी सवालों के घेरे में

 

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कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क कोरबा में महापौर संजू देवी राजपूत और विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन शहर के विकास के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय की कार्यशैली को लेकर बढ़ता असंतोष भाजपा की निर्वाचित नगर सरकार और राज्य की ‘सुशासन’ सरकार की छवि पर असर डाल रहा है। जनता ने सरकार को शहर संवारने के लिए चुना था। फिर निगम के फैसलों से पैदा हुए विवादों का बोझ उसी जनता और चुनी हुई सरकार को क्यों उठाना पड़े?

आम नागरिकों और छोटे-बड़े व्यापारियों की शिकायतों चैंबर ऑफ़ कॉमर्स की नाराज़गी के बाद अब सफाई ठेकेदारों ने भी मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न जोनों के ठेकेदारों ने 18 नवंबर को सामूहिक अभ्यावेदन देकर 22 नवंबर 2026 से सफाई कार्य बंद करने की पूर्व सूचना दी है। कोरबा ग्रीन नर्सरी के ठेके निरस्त करने, राशि राजसात या वसूलने तथा दो वर्ष तक निविदाओं से प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पर उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई और तत्काल राहत मांगी है।  ठेकेदार आयुक्त के अधिकार, मेयर इन काउंसिल की भूमिका और कार्रवाई के दस्तावेजी आधार पर जवाब चाहते हैं। दूसरी ओर, आयुक्त पर लगाए गए भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग भी पहले से उठती रही है। आरोपों की जांच और किसी को दोषी ठहराना अलग बातें हैं; लेकिन इतने गंभीर सवालों को अनुत्तरित छोड़ना भी प्रशासनिक जवाबदेही नहीं है।

इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि प्रशासनिक निर्णय आयुक्त के नाम से होते हैं, लेकिन जनता की नाराजगी का सीधा असर महापौर, शहर विधायक व मंत्री और भाजपा सरकार पर पड़ता है। शहर के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास तब धुंधले पड़ जाते हैं, जब नागरिकों को सम्मान के बजाय कार्रवाई का भय महसूस हो। भाजपा नेतृत्व को तय करना होगा कि वह आयुक्त की कार्यशैली पर उठे सवालों की निष्पक्ष समीक्षा कब कराएगा।

विपक्ष की चुप्पी भी जवाब मांगती है। व्यापारियों, पत्रकारों और ठेकेदारों की शिकायतें सार्वजनिक चर्चा का विषय हैं; ऐसे में कांग्रेस के स्थानीय नेता आयुक्त की कार्यशैली पर अपना स्पष्ट रुख क्यों नहीं रख रहे? विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछना है। उसकी चुप्पी से सवाल जरूर उठता है, पर इसे आयुक्त और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस नेतृत्व को भी बताना चाहिए कि वह इन शिकायतों और संभावित सफाई कार्यबंदी पर क्या सोचता है।

अब 22 नवंबर से पहले महापौर, मेयर इन काउंसिल और राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ठेकेदारों को सुनवाई मिले, विवादित आदेश का आधार सामने आए और शहर की सफाई जारी रखने की ठोस व्यवस्था घोषित हो। कोरबा की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके शहर के फैसले जवाबदेही से चल रहे हैं या टकराव से। विपक्ष के रुतबे में चल रहा निगम प्रशासन?

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