चॉइस सेंटर से घर बैठे मिलेगी मुफ्त कानूनी सलाह
रायपुर में टेली-लॉ सेवा पर कार्यशाला
रायपुर । ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को बिना कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटे आसानी से कानूनी परामर्श मिल रही है। इसके लिए भारत सरकार के न्याय विभाग ने सीएससी ई गर्वनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड (चॉइस सेंटर) को अधिकृत किया गया है। सीएससी के राज्य प्रबंधक जय नारायण पटेल ने बताया सीएससी की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टेली-लॉ योजना की जानकारी और चॉइस सेंटर संचालकों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में अक्सर लोग सही कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन न मिलने के कारण अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। टेली-लॉ योजना से आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, मजदूरों और वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक चॉइस सेंटर में इस सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति अपने ही गांव में रहकर विषय-विशेषज्ञ वकीलों से परामर्श प्राप्त कर सके। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना की जानकारी के साथ प्रशिक्षण दिया जाए।
जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन ने कार्यशाला में चॉइस सेंटर संचालकों और पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि टेली-लॉ सेवा को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में ग्राम पंचायतों और चॉइस सेंटरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों, किसानों और ग्रामीणों को इस डिजिटल कानूनी सेवा से जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
न्याय विभाग की संचालक नेहा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए वकीलों से परामर्श की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। पारिवारिक विवाद, जमीन-जायदाद, घरेलू हिंसा, मजदूरी और एफआईआर से जुड़ी समस्याओं पर नागरिक सीधे वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए अनुभवी वकीलों से कानूनी राय ले सकते हैं।
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