रायपुर। डीए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 20 सितम्बर से हड़ताल पर जाने वाले थे। लेकिन वित्तमंत्री ओपी चौधरी से हुई दौर की चर्चा के बाद संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। राज्य के कर्मचारी केंद्र के सामान डीए की मांग कर रहे हैं। जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।
दरसअल, राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष है। जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 20 सितम्बर को हड़ताल करने का ऐलान किया था। क्योंकि, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी देते हुए कहा था कि, वह केंद्र के समान डीए देगी और बकाया एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में अंतरित करेगी। लेकिन वर्तमान में राज्य के कर्मचारी और पेंशनर डीए के मामले में केंद्र के कर्मचारियों से 4 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं।
संयुक्त मोर्चा ने की थी हड़ताल की घोषणा
राज्य के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 9 सितंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल करने की घोषणा की थी। लेकिन 2 सितंबर को मुख्य मंत्री से चर्चा में मिले ठोस आश्वासन में हड़ताल को 19 सितंबर स्थगित कर दिया गया। संयुक्त मोर्चा की ओर से कहा गया था कि, यदि 19 सितंबर तक डीए का आदेश जारी नही हुए तो 20 सितंबर को हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री चौधरी ने मोर्चा के प्रतिनिधियों को 13 सितंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित कर प्रदेश की वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को चार प्रतिशत डीए देने की सहमति व्यक्त की थी। लेकिन देय तिथि से डीए देने पर गति रोध संयुक्त मोर्चा और शासन के बीच बना रहा।
केंद्र के कर्मचारियों के साथ ही मिलेगा प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा डीए
वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री की आपसी चर्चा के बाद दूसरे दौर की चर्चा हेतु वित्त मंत्री के बुलाने पर मोर्चा के घटक संगठनों के प्रतिनिधियों की 17 सितंबर को देर रात्रि वित्तमंत्री के साथ दूसरे दौर की हुई। इस चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि, चार प्रतिशत डीए देने की घोषणा मुख्य मंत्री स्वयं अतिशीघ्र करेंगे तथा निकट भविष्य में शासन ऐसी योजना ला रहा है। जिस दिन केंद्र सरकार डीए देने की घोषणा करेगी उसी दिन से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर स्वमेव लागू हो जायेगा और डीए अब मांगना नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री की इसी वादे पर कि, डीए का आदेश इसी माह में जारी होने तथा भविष्य में केंद्र सरकार की घोषणा के साथ उसी तिथि पर डीए देने के आश्वाशन पर संयुक्त मोर्च ने 20 सितम्बर की एक दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया है।
