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खेत में धान, पोर्टल में बंजर…! सीएम के गृह जिले में पांच हजार किसानों पर संकट..?

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रायपुर/जशपुर।  भारत में किसान की सबसे बड़ी चिंता कभी मौसम हुआ करती थी। बारिश कम हो जाए तो फसल सूखती थी, ज्यादा हो जाए तो डूबती थी। अब खेती में एक नया मौसम आ गया है। खेत में धान लहलहा रहा है, बालियाँ पककर झुक रही हैं, लेकिन सरकारी पोर्टल पर जमीन खाली पड़ी है। किसान की मेहनत मिट्टी में नहीं, डेटा में उगनी चाहिए थी। डेटा नहीं उगा तो धान भी सरकारी निगाह में नहीं उगा।  छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के सामने यही नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में पांच हजार से ज्यादा शिकायतें रकबे की गड़बड़ी को लेकर पहुंच चुकी हैं। कहीं खेत में धान लगा है, लेकिन रिकॉर्ड में दूसरी फसल दर्ज है। कहीं धान की जगह उड़द, मुनगा या खाली जमीन दिखाई दे रही है। कहीं किसान का पूरा रकबा ही शून्य हो गया है। यानी खेत में फसल का संसार आबाद है और सरकारी रिकॉर्ड में वीराना पसरा है।

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खेती का हिसाब देखिए। किसान ने बीज खरीदा, खाद डाली, मजदूरी दी, बारिश का इंतजार किया और महीनों खेत में पसीना बहाया। फसल तैयार हुई तो अब उसे बेचने के लिए एक और फसल उगानी पड़ रही है—आवेदनों की फसल। तहसील के चक्कर, खसरा नंबर की तलाश, पटवारी से मुलाकात और पोर्टल में सुधार की उम्मीद। खेत में जो काम महीनों में हुआ, उसे कागज पर साबित करने की समय-सीमा कुछ ही दिनों की है।

इस गड़बड़ी की कहानी सिर्फ रकबा गायब होने तक सीमित नहीं है। कहीं रिकॉर्ड में दर्ज रकबे से ज्यादा धान की खेती मिली, कहीं वास्तविक रकबे का बड़ा हिस्सा पोर्टल में दर्ज ही नहीं हुआ और कहीं धान की जगह दूसरी फसल दर्ज कर दी गई। निजी सर्वे और गिरदावरी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। किसानों की शिकायत है कि सत्यापन के नाम पर खेतों की वास्तविक स्थिति और सरकारी रिकॉर्ड के बीच की दूरी बढ़ती चली गई।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार धान खरीदी के लिए पोर्टल खोलती है, लेकिन किसान के लिए उसी पोर्टल में अपनी जमीन का दरवाजा बंद मिलता है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने की पात्रता अब सिर्फ इस बात से तय नहीं हो रही कि खेत में कितना धान पैदा हुआ, बल्कि इस बात से भी तय हो रही है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर कितना धान दिखाई दे रहा है।

किसान की फसल का अपना कैलेंडर होता है। धान पक गया तो काटना पड़ेगा, बारिश आ गई तो बचाना पड़ेगा, देर हुई तो नुकसान होगा। सरकारी फाइल का कैलेंडर अलग है। उसमें आवेदन आएगा, जांच होगी, सत्यापन होगा, फिर सुधार होगा। प्रकृति इंतजार नहीं करती, लेकिन दफ्तर में फाइल को इंतजार कराने की पूरी व्यवस्था है।

 

और अब किसान की सबसे बड़ी दुविधा यही है। फसल काटे तो बारिश और नुकसान का डर, न काटे तो खेत में खड़ी फसल का समय निकलने का डर। उसे उम्मीद है कि शायद रिकॉर्ड ठीक हो जाए और वह अपनी मेहनत का धान समर्थन मूल्य पर बेच सके। सोचिए, जिस किसान को फसल बचाने के लिए मौसम से लड़ना था, वह अब सरकारी रिकॉर्ड से अपनी फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

जशपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इसलिए यहां का मामला महज एक जिले की प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं रह जाता। यह सवाल भी उठता है कि जब मुख्यमंत्री के अपने जिले में किसान अपनी खड़ी फसल का रकबा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए परेशान हैं, तो बाकी जिलों में व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या होगी?

सरकारें अक्सर कहती हैं कि तकनीक से पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार घटेगा और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। बात ठीक है। लेकिन तकनीक तभी तक सहूलियत है, जब तक वह जमीन की सच्चाई को दर्ज करे। जिस दिन पोर्टल खेत से बड़ा हो जाए, उस दिन तकनीक सुविधा नहीं, किसान के लिए नई बाधा बन जाती है।

अब जरूरत सिर्फ पांच हजार शिकायतों के निस्तारण की नहीं है। जरूरत यह जानने की है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में रकबे की गड़बड़ी हुई कैसे? गिरदावरी किसने की, सत्यापन किसने किया, गलत रिकॉर्ड किस स्तर पर दर्ज हुआ और उसका जवाब कौन देगा? जिन किसानों के खेतों में धान मौजूद है, उनका मौके पर भौतिक सत्यापन कर रिकॉर्ड दुरुस्त करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

 

क्योंकि धान का किसान कोई ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं है। उसकी जमीन कोई एक्सेल शीट नहीं, जिस खाने में शून्य लिख दिया तो खेती खत्म हो गई। उसके खेत में खड़ी फसल के पीछे कर्ज है, मेहनत है, परिवार की उम्मीद है और अगले साल की बुआई का इंतजाम भी।

छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ फसल नहीं, किसान की अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस बार एक अजीब दृश्य है। खेत में बालियाँ झुक रही हैं, किसान की नजर आसमान पर है और उसकी उम्मीद कंप्यूटर की स्क्रीन पर अटकी है। खेत में धान लहलहा रहा है, पोर्टल में जमीन खाली है। अब किसान किसे सच माने, अपनी आंखों को या सरकारी रिकॉर्ड को?

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