PM आवास योजना की किस्तों में देरी से बढ़ी हितग्राहियों की मुश्किलें, कोरबा निगम पहुंचे लाभार्थी
कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकान निर्माण करा रहे कोरबा नगर निगम क्षेत्र के सैकड़ों हितग्राहियों को पिछले तीन महीनों से किस्तों का भुगतान नहीं मिला है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित होने के साथ ही लाभार्थियों की आर्थिक परेशानियां भी बढ़ गई हैं। नाराज हितग्राहियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और लंबित किस्तों का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की।
हितग्राहियों का कहना है कि योजना के तहत मकान निर्माण का कार्य शुरू करने के बाद वे अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भुगतान में लगातार देरी होने से उनका सपना अधूरा रह गया है। कई लोगों ने मकान निर्माण जारी रखने के लिए निजी कर्ज लिया है, जबकि कुछ परिवारों को घरेलू जेवर तक बेचने पड़े हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्य पूरी गति से नहीं चल पा रहा है।
लाभार्थियों के अनुसार कई मकान अभी अधूरे हैं और निर्माण सामग्री, मजदूरी तथा अन्य खर्चों का भुगतान करना कठिन हो गया है। ठेकेदार और सामग्री सप्लायर लगातार बकाया राशि की मांग कर रहे हैं, जिससे परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई लोगों ने फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया है।
सबसे अधिक परेशानी उन परिवारों को हो रही है जिन्होंने नया मकान बनाने के लिए अपने पुराने घर तोड़ दिए थे। अब वे अधूरे मकानों और अस्थायी व्यवस्थाओं के बीच जीवन गुजारने को मजबूर हैं। कई परिवार किराए के मकानों में रह रहे हैं, जिससे उन पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है।
मानसून की दस्तक के साथ हितग्राहियों की चिंता और बढ़ गई है। अधूरे मकानों में छत ढलाई, प्लास्टर और अन्य जरूरी काम बाकी हैं। लाभार्थियों का कहना है कि यदि जल्द राशि जारी नहीं हुई तो बारिश के कारण निर्माण कार्य को नुकसान हो सकता है और मकानों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।
मामले को लेकर शहर के विभिन्न वार्डों के पार्षद भी हितग्राहियों के समर्थन में सामने आए हैं। पार्षदों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर कहा कि योजना के तहत स्वीकृत राशि का समय पर भुगतान नहीं होने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है।
पार्षदों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन भुगतान में देरी से योजना की प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है। इससे लोगों का भरोसा भी कमजोर हो सकता है।
हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लंबित किस्तों का भुगतान नहीं किया गया तो नगर निगम के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान संबंधी फाइलें लंबे समय से विभागीय प्रक्रियाओं में उलझी हुई हैं, जबकि लाभार्थी लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र हितग्राहियों को कुल 2.50 लाख रुपये की सहायता चार चरणों में प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का कहना है कि समय पर किस्तें जारी होने से निर्माण कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अधिकांश निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
कोरबा में अब यह मुद्दा आम लोगों और जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हितग्राहियों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द निर्णय लेकर लंबित भुगतान जारी करेगा, जिससे उनके अधूरे घरों का निर्माण पूरा हो सकेगा।
Live Cricket Info
