सिजिमाली से कोरबा तक: जंगलों पर कॉरपोरेट कब्जे का “मॉडल”?
अदालतों में न्याय लंबित, ज़मीन पर जंगल खत्म — आखिर किसके लिए हो रहा विकास?
सिजिमाली से कोरबा तक: जंगलों पर कॉरपोरेट कब्जे का “मॉडल”?
अदालतों में न्याय लंबित, ज़मीन पर जंगल खत्म — आखिर किसके लिए हो रहा विकास?
भारत के जंगलों में इस समय सिर्फ पेड़ नहीं कट रहे —
कट रही है आदिवासियों की संस्कृति, जल स्रोतों की जीवनरेखा और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की आत्मा।
ओडिशा के सिजिमाली पहाड़ से लेकर छत्तीसगढ़ के कोरबा तक उठ रहे सवाल अब केवल पर्यावरणीय विवाद नहीं रहे।
ये आरोप अब सीधे तौर पर देश की पर्यावरणीय शासन व्यवस्था, वन कानूनों और कॉरपोरेट-सरकारी गठजोड़ पर उंगली उठा रहे हैं।
“पहले मंजूरी, बाद में न्याय?”
NGT में मामला लंबित, फिर भी वन मंजूरी
ओडिशा के सिजिमाली बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय आदिवासी समुदाय महीनों से आंदोलन कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब:
- मामला National Green Tribunal में लंबित था,
- ग्राम सभा सहमति पर गंभीर आरोप थे,
- और वनाधिकार विवाद अदालत में था,
फिर भी केंद्र सरकार ने सड़क परियोजना के लिए अंतिम वन स्वीकृति दे दी।
याचिकाकर्ताओं ने NGT में आरोप लगाया कि:
NGT के रिकॉर्ड में यह भी दर्ज हुआ कि सड़क वास्तव में खनन परियोजना का अभिन्न हिस्सा है।
“फर्जी ग्राम सभा?”
मृत लोगों के नाम, बाहरी लोगों की मौजूदगी के आरोप
स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं:
- ग्राम सभाएँ वास्तविक नहीं थीं,
- कई गांवों में बैठक हुई ही नहीं,
- मृत लोगों के नाम दर्ज किए गए,
- बाहरी लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए,
- और ग्रामीणों की “स्वतंत्र सहमति” दिखा दी गई।
रायगड़ा ITDA की जांच रिपोर्ट में भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि:
यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं बल्कि:
- आदिवासी अधिकारों के दमन,
- संवैधानिक प्रक्रियाओं की अवहेलना,
- और पर्यावरणीय कानूनों के संभावित दुरुपयोग
का राष्ट्रीय स्तर का मामला बन सकता है।
सिजिमाली: सिर्फ खनिज नहीं, आदिवासियों की आस्था
सिजिमाली पहाड़ी स्थानीय कंधा, डोंबो और गौड़ा समुदायों के लिए “तिजिराजा” देवता का स्थान मानी जाती है।
ग्रामीणों का कहना है:
लेकिन दूसरी ओर:
Vedanta Limited के लिए यह परियोजना रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि:
- यहाँ लगभग 311 मिलियन टन बॉक्साइट भंडार है,
- और इससे लांजीगढ़ रिफाइनरी को कच्चा माल मिलेगा।
जंगलों के भीतर क्या छिपा है?
पर्यावरणीय दस्तावेज़ों और स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार:
- यह क्षेत्र हाथियों का प्राकृतिक आवास है,
- कई पहाड़ी जलधाराएँ यहाँ से निकलती हैं,
- और दुर्लभ एशियन स्मॉल-क्लॉड ऑटर जैसी प्रजातियाँ भी यहाँ पाई गई हैं।
पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि:
- ओपन-कास्ट खनन से जल स्रोत सूख सकते हैं,
- मिट्टी कटाव बढ़ेगा,
- और पूरा पारिस्थितिक संतुलन बदल सकता है।
कोरबा: “ऊर्जा राजधानी” की काली परछाई?
छत्तीसगढ़ का कोरबा लंबे समय से खनन और औद्योगिक विस्तार का केंद्र रहा है।
लेकिन अब स्थानीय संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के आरोप और गंभीर होते जा रहे हैं।
दावे किए जा रहे हैं कि:
- वन विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा हुआ,
- अवैध निर्माण किए गए,
- और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई।
कुछ मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ लंबित बताई जा रही हैं।
यदि इन मामलों की स्वतंत्र राष्ट्रीय जांच होती है, तो यह देश के सबसे बड़े पर्यावरणीय विवादों में से एक बन सकता है।
क्या “विकास मॉडल” में जंगल बाधा बन गए हैं?
देश भर में अब एक पैटर्न पर सवाल उठ रहे हैं:
- पहले औद्योगिक परियोजना घोषित होती है
- फिर वन भूमि डायवर्जन
- फिर ग्राम सभा विवाद
- फिर पुलिस-प्रशासनिक दबाव के आरोप
- और अंत में अदालतों में लंबी लड़ाई
सवाल यह है:
नियामगिरि की याद फिर क्यों आ रही है?
सिजिमाली विवाद ने लोगों को फिर याद दिलाया है:
Niyamgiri anti-mining movement
जहाँ:
- आदिवासी ग्राम सभाओं ने खनन का विरोध किया,
- सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभा को सर्वोच्च माना,
- और अंततः परियोजना रुक गई थी।
अब कई सामाजिक संगठन पूछ रहे हैं:
सबसे बड़ा सवाल: जंगल किसके हैं?
भारत का संविधान आदिवासियों को:
- जल,
- जंगल,
- जमीन,
- और सांस्कृतिक अधिकार
देता है।
लेकिन जमीनी आरोप बताते हैं कि:
- कॉरपोरेट परियोजनाएँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं,
- जबकि समुदायों की आपत्तियाँ वर्षों तक अदालतों में फँसी रहती हैं।
अब निगाहें NGT और सुप्रीम कोर्ट पर
देशभर के पर्यावरण समूहों की मांग है कि:
- सिजिमाली और कोरबा जैसे मामलों की स्वतंत्र जांच हो,
- ग्राम सभा प्रक्रिया की फोरेंसिक जांच हो,
- वन अधिकारों का वास्तविक सत्यापन हो,
- और पर्यावरणीय मंजूरियों की न्यायिक समीक्षा की जाए।
क्योंकि यदि जंगल खत्म हुए, तो केवल पेड़ नहीं गिरेंगे — भारत की पर्यावरणीय सुरक्षा, आदिवासी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में पड़ेगा।
प्रमुख संस्थाएँ और कानून
- Vedanta Limited
- National Green Tribunal
- Forest Rights Act
- Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act
स्रोत
The Wire रिपोर्ट
NGT केस दस्तावेज़
PTI/Rediff रिपोर्ट
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