बालको की ज़मीन गिरवी! क्या वेदांता समूह ने देश की संपत्ति को बंधक बना दिया?

कोरबा/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की जनता और देश की सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। दस्तावेज़ों से खुलासा हुआ है कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) की विशाल संपत्तियों को ₹500 करोड़ के डिबेंचर (NCD) के बदले गिरवी रखा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब BALCO में आज भी 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है, तब निजी कंपनी वेदांता समूह आखिर किस अधिकार से सरकारी हिस्सेदारी वाली संपत्तियों को गिरवी रख सकती है?

यह पूरा मामला केवल वित्तीय लेन-देन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति, आदिवासी भूमि और सार्वजनिक हित से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है।

दस्तावेज़ क्या कहते हैं?

58 पृष्ठों के इस कानूनी दस्तावेज़ में स्पष्ट उल्लेख है कि:

सबसे बड़ा सवाल — सरकारी हिस्सेदारी का क्या?

BALCO के विनिवेश के समय:

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ऐसे में प्रश्न उठता है:

यदि हाँ, तो:

छत्तीसगढ़ की जमीनें भी गिरवी?

दस्तावेज़ में छत्तीसगढ़ के:

जैसे क्षेत्रों की जमीनों का उल्लेख मिलता है।
लगभग 639 हेक्टेयर भूमि का जिक्र दस्तावेज़ में मौजूद है।
(पृष्ठ 56)

यही नहीं, कोरबा की लगभग 1136 एकड़ लीज भूमि का भी उल्लेख है।
(पृष्ठ 55)

यह वही क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासी और स्थानीय समुदाय वर्षों से भूमि अधिकार और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं।

केवल जमीन नहीं, पूरी औद्योगिक संपत्ति दांव पर?

दस्तावेज़ के अनुसार गिरवी रखी गई संपत्तियों में शामिल हैं:

यानी BALCO की लगभग पूरी औद्योगिक संरचना को “Security Interest” के तहत रखा गया।
(पृष्ठ 56)

डिफॉल्ट होने पर क्या होता?

दस्तावेज़ के अनुसार यदि कंपनी भुगतान नहीं करती तो:

(पृष्ठ 44-46)

यानी एक तरह से देश की सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली संपत्तियाँ निजी वित्तीय जोखिम के दायरे में चली गईं।

क्या यह विनिवेश की शर्तों का उल्लंघन है?

विशेषज्ञों के अनुसार यह बड़ा संवैधानिक और वित्तीय प्रश्न हो सकता है:

यदि सरकार 49% हिस्सेदार है तो:

जनता पूछ रही है…

राजनीतिक और कानूनी भूचाल संभव

यह मामला अब:

तक पहुँच सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकारी हिस्सेदारी वाली संपत्ति बिना उचित अनुमति गिरवी रखी गई है, तो यह “Public Asset Risk” का गंभीर मामला हो सकता है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ की जनता अब जवाब चाहती है: