THE BALCO PAPERS – AGAIN “क्या 40 मौतों के बाद भी दबे रह गए थे सबसे बड़े पर्यावरणीय सवाल?” सरकारी फाइलें, RTI के जवाब और पर्यावरणीय स्वीकृतियों की समयरेखा अब नए प्रश्न खड़े करती है
THE BALCO PAPERS – AGAIN
“क्या 40 मौतों के बाद भी दबे रह गए थे सबसे बड़े पर्यावरणीय सवाल?”
सरकारी फाइलें, RTI के जवाब और पर्यावरणीय स्वीकृतियों की समयरेखा अब नए प्रश्न खड़े करती है
विशेष राष्ट्रीय खोज | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली | रायपुर | कोरबा
कभी-कभी इतिहास किसी अदालत के फैसले में नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों की तारीखों में छिपा होता है।
THE BALCO PAPERS – AGAIN की इस विशेष कड़ी में सामने आए दस्तावेज़ केवल एक औद्योगिक परियोजना की कहानी नहीं बताते, बल्कि ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो पर्यावरणीय मंजूरी, नियामक निगरानी और औद्योगिक जवाबदेही की पूरी व्यवस्था पर गंभीर बहस की मांग करते हैं।
23 सितंबर 2009…
वह दिन जब BALCO के 1200 मेगावाट विद्युत परियोजना परिसर में चिमनी ढहने की भीषण दुर्घटना में 40 मजदूरों की जान चली गई।
वर्षों बाद सामने आए सरकारी पत्राचार, RTI के जवाब और पर्यावरणीय अभिलेख अब इस पूरे घटनाक्रम की समयरेखा को नए सिरे से देखने की आवश्यकता का संकेत देते हैं।
पहला सवाल: स्वीकृति किसके लिए, निर्माण किसका?
14 जुलाई 2007 को पर्यावरण मंत्रालय (MOEF) ने परियोजना को 2×600 MW कॉन्फ़िगरेशन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की।
दस्तावेज़ों के अनुसार उस स्वीकृति में एक 275 मीटर ऊंची फ्ल्यू स्टैक (चिमनी) का उल्लेख था।
इसके बाद 23 सितंबर 2009 को दूसरी चिमनी के गिरने से देश की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक सामने आई।
जिस संरचना पर दुर्घटना हुई, उसकी पर्यावरणीय और नियामकीय स्थिति उस समय क्या थी?
दूसरा सवाल: अनुमति पहले या निर्माण पहले?
27 अप्रैल 2011 को परियोजना की कॉन्फ़िगरेशन 2×600 MW से बदलकर 4×300 MW करने की अनुमति दी गई।
लेकिन RTI के तहत उपलब्ध रिकॉर्ड में यह उल्लेख सामने आता है कि—
यदि दस्तावेज़ों का यह विवरण सही है, तो सार्वजनिक हित का अगला प्रश्न स्वतः उठता है—
क्या कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन की औपचारिक स्वीकृति से पहले ही बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो चुका था?
तीसरा सवाल: नियामक एजेंसियां उस समय क्या कर रही थीं?
दस्तावेज़ों के अनुसार—
- 27 अप्रैल 2011: कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन की अनुमति।
- 2 मई 2011: BALCO द्वारा Consent/Permission के लिए आवेदन।
- 5 जुलाई 2011: संशोधित स्थापना अनुमति जारी।
यदि निर्माण पहले से काफी आगे बढ़ चुका था, तो प्रश्न यह भी बनता है—
क्या संबंधित नियामक संस्थाओं ने समय पर निरीक्षण, आपत्ति या आवश्यक कार्रवाई की थी?
40 मौतें… और जवाबदेही का प्रश्न
4 अक्टूबर 2012 के पत्र में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CGECB) की भूमिका की जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की।
यह मांग किसी न्यायिक निष्कर्ष का स्थानापन्न नहीं है, लेकिन यह अवश्य दर्शाती है कि दुर्घटना के बाद नियामक भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न उठाए गए थे।
THE BALCO PAPERS – AGAIN का सबसे बड़ा सवाल
यह रिपोर्ट किसी संस्था या व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करती।
लेकिन उपलब्ध सरकारी दस्तावेज़, RTI अभिलेख और आधिकारिक पत्राचार सार्वजनिक हित में कुछ गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े करते हैं—
- क्या परियोजना का निर्माण स्वीकृत पर्यावरणीय ढांचे के अनुरूप हुआ था?
- दूसरी चिमनी की वैधानिक स्थिति दुर्घटना के समय क्या थी?
- क्या कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन की अनुमति मिलने से पहले ही अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका था?
- यदि ऐसा था, तो नियामक एजेंसियों की निगरानी और कार्रवाई क्या रही?
- क्या इन सभी पहलुओं की किसी सक्षम एजेंसी द्वारा समग्र जांच हुई और उसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए गए?
अभी कहानी समाप्त नहीं हुई…
THE BALCO PAPERS – AGAIN के अगले एपिसोड में हम दस्तावेज़ों की अगली परत खोलेंगे—
“क्या पर्यावरणीय स्वीकृति केवल एक औपचारिक दस्तावेज़ बनकर रह गई थी, या उसके हर प्रावधान का वास्तविक पालन भी हुआ?”
संपादकीय टिप्पणी
यह रिपोर्ट सरकारी अभिलेखों, RTI के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों एवं आधिकारिक पत्राचार पर आधारित है। इसमें उठाए गए सभी प्रश्न सार्वजनिक हित में उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर हैं। किसी भी संस्था या व्यक्ति की कानूनी जवाबदेही का अंतिम निर्धारण केवल सक्षम न्यायालय अथवा विधिक प्राधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है।
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