कोरबा फिर राख की चपेट में! HTPP पर ₹27.60 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, लेकिन बड़े प्रदूषकों पर कार्रवाई कब?
विशेष रिपोर्ट
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क
कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कोरबा एक बार फिर प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट को लेकर चर्चा में है। हसदेव ताप विद्युत गृह (HTPP) के ऐश डाइक में दरार और राखयुक्त जल के बहाव के मामले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई करते हुए ₹27.60 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के जिलाध्यक्ष शशांक दुबे की शिकायत के बाद हुई जांच में पर्यावरण संरक्षण मंडल ने यह माना कि 18 मार्च 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन हुआ तथा राखयुक्त जल हसदेव बैराज क्षेत्र तक पहुंचा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि एक सरकारी उपक्रम के विरुद्ध पर्यावरणीय उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है, तो कोरबा जिले में वर्षों से प्रदूषण, राखड़ निस्तारण, जल स्रोतों पर प्रभाव, पर्यावरणीय सुरक्षा, वनभूमि उपयोग, राखड़ बांधों की सुरक्षा तथा औद्योगिक गतिविधियों को लेकर उठ रहे अन्य मामलों में जांच और जवाबदेही की प्रक्रिया समान रूप से क्यों दिखाई नहीं देती?
पर्यावरण मंडल की रिपोर्ट में क्या सामने आया?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान ऐश डाइक से राख का रिसाव पाया गया। जांच दल ने हसदेव बैराज क्षेत्र तक राखयुक्त जल के प्रभाव का उल्लेख किया। इसके बाद नोटिस जारी किए गए और अंततः ₹27.60 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई।
हालांकि जनता अब यह जानना चाहती है कि केवल आर्थिक दंड पर्याप्त है या नहीं। यदि पर्यावरणीय क्षति हुई है तो उसकी भरपाई, पुनर्वास और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया क्या होगी?
बार-बार क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएं?
कोरबा जिला पूर्व में भी राखड़ प्रदूषण, ऐश डाइक रिसाव और जल स्रोतों पर प्रभाव से जुड़े मामलों का सामना कर चुका है। समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में शिकायतें और जांच की मांगें सामने आती रही हैं।
ऐसे में नागरिकों का सवाल है कि यदि पूर्व में भी कार्रवाई हुई थी, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन-से स्थायी सुधार लागू किए गए?
जनता के बीच उठ रहा है दोहरे मापदंड का सवाल
कोरबा में पर्यावरणीय मामलों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों, श्रमिक संगठनों और नागरिक समूहों द्वारा समय-समय पर अनेक शिकायतें उठाई जाती रही हैं।
जनता के बीच यह चर्चा भी है कि कुछ मामलों में विभागीय कार्रवाई अपेक्षाकृत तेज दिखाई देती है, जबकि अन्य शिकायतों की स्थिति लंबे समय तक स्पष्ट नहीं हो पाती।
ऐसे में नागरिकों की अपेक्षा है कि किसी भी उद्योग या परियोजना के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो तथा जांच की स्थिति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
पर्यावरणीय पारदर्शिता की मांग
पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सबसे महत्वपूर्ण विषय पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास का होता है।
जनता जानना चाहती है:
- जिन शिकायतों की जानकारी विभागों और प्रशासन तक पहुंचती है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?
- जांच रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं कराई जातीं?
- पर्यावरणीय उल्लंघनों में जवाबदेही तय करने की समयसीमा क्या है?
- क्या सभी उद्योगों के लिए समान मानक और समान कार्रवाई लागू होती है?
जल संसाधन और जनस्वास्थ्य का प्रश्न
यदि किसी घटना का प्रभाव जल स्रोतों, बैराजों अथवा पर्यावरणीय संसाधनों पर पड़ता है, तो यह केवल औद्योगिक विषय नहीं रह जाता बल्कि लाखों नागरिकों के पेयजल, कृषि और जनस्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न बन जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में संबंधित विभागों द्वारा समन्वित जांच और सार्वजनिक रिपोर्टिंग आवश्यक है, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
अब क्या होना चाहिए?
- सभी प्रमुख ऐश डाइकों का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराया जाए।
- पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए।
- जल स्रोतों की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
- पर्यावरणीय उल्लंघनों पर जवाबदेही तय करने की स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए।
- बार-बार उल्लंघन की स्थिति में कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सबसे बड़ा सवाल
कोरबा की जनता अब केवल जुर्माने की खबर नहीं, बल्कि स्थायी समाधान और जवाबदेही चाहती है।
यदि पर्यावरणीय उल्लंघन सिद्ध होते हैं, तो जिम्मेदार कौन है? और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाए जाएंगे?
यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर कोरबा के नागरिक पर्यावरणीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में जानना चाहते हैं।
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क
“सच के साथ एक कदम आगे”
नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध शिकायतों, सार्वजनिक अभिलेखों तथा संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में जनहित से जुड़े प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। किसी भी आरोप अथवा निष्कर्ष का अंतिम निर्धारण सक्षम प्राधिकारी एवं वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही होगा।
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