छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा बालको वन भूमि बेजाकब्जा का मामला

विधायक व नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने उठाए गंभीर सवाल, अवैध वन भूमि उपयोग की जांच की मांग….
रायपुर/कोरबा | विशेष रिपोर्ट ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्युज नेटवर्क। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारत एल्युमिनियम कंपनी (बालको) द्वारा कथित रूप से वन भूमि के अवैध उपयोग का मामला जोरदार तरीके से उठाया गया है। विधानसभा सदस्य डॉ. चरण दास महंत द्वारा 19 मार्च 2025 को प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।
विधानसभा सचिव को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि बालको प्रबंधन द्वारा वर्षों से वन भूमि का नियमों के विपरीत उपयोग किया जा रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2008 से लेकर अब तक वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कई अनियमित गतिविधियाँ संचालित हुईं, जिससे बड़े पैमाने पर पर्यावरण और वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा।
पत्र में लगाए गए प्रमुख आरोप
– वन भूमि पर कथित अवैध कब्जा और उपयोग
– दस्तावेजों एवं सीमांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप
– वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
– अतिरिक्त भूमि उपयोग की अनुमति में पारदर्शिता की कमी
– पर्यावरणीय क्षति और जंगल क्षेत्र प्रभावित होने का दावा
विधानसभा में सरकार से जवाब की मांग
ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से विधायक ने राज्य सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि बड़े स्तर की जवाबदेही का प्रश्न बन सकता है।
स्थानीय लोगों में बढ़ा आक्रोश
कोरबा क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि वन भूमि और पर्यावरण से जुड़े मामलों में अनियमितता हुई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।
अब सबकी नजर सरकार के जवाब पर
विधानसभा में मामला उठने के बाद अब सबकी निगाह राज्य सरकार और संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बड़ा विषय बन सकता है।
नोट: यह खबर उपलब्ध दस्तावेजों और विधानसभा में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना के आधार पर तैयार की गई है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है।
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