सरकार 31 मार्च तक माओवादी खतरे को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध-उपमुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि जनवरी 2024 से राज्य में 532 नक्सली मारे गए हैं, 2004 गिरफ्तार किए गए हैं और 2,700 ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 31 मार्च तक माओवादी खतरे को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह विभाग की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शर्मा ने यह भी कहा कि निरंतर सुरक्षा अभियान और पुनर्वास प्रयासों से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का संकल्प स्पष्ट है। हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्णतः उन्मूलन हो सके।

शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने जनवरी 2024 से अब तक एके-47 राइफलें, इंसास राइफलें, सेल्फ लोडिंग राइफलें, लाइट मशीन गन, मोर्टार और पिस्तौल सहित लगभग 1,100 हथियार बरामद किए हैं। माओवादी संगठन के छह पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्य मारे गए हैं, जबकि दो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान कुल 17 विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य मारे गए, सात ने आत्मसमर्पण किया और एक को गिरफ्तार किया गया। शर्मा ने कहा कि वह लंबे समय से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या गिरफ्तारियों से अधिक हो जाएगी। उन्होंने मौजूदा रुझान को संतोषजनक बताया।

राज्य में सात पुनर्वास केंद्र कार्यरत हैं। अब तक, इन केंद्रों में 410 महिलाओं सहित लगभग 1,700 पूर्व नक्सलियों ने विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि 232 वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को मोबाइल फोन सहित स्वागत किट प्रदान की जाती है ताकि वे समाज से फिर से जुड़ सकें। शर्मा ने आगे बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा रहे हैं और रायपुर में जागरूकता दौरे आयोजित किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जगदलपुर, सरायपाली और पड़ोसी राज्यों के रेडियो स्टेशनों के माध्यम से आत्मसमर्पण की अपील प्रसारित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचाना है, जिसमें स्कूल, बिजली, पेयजल, अस्पताल और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं शामिल हैं, और यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र के हर कोने में संविधान का पालन हो।