कहीं लोकसभा चुनाव में आर्थिक दुरुपयोग न करे मौजूदा सत्ता, अधिवक्ता संघ भंग कर प्रशासक नियुक्त करें महाधिवक्ता

कोरबा 06 मार्च। जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सदस्य अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष और हाई कोर्ट के महाधिवक्ता को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने यह अवगत कराया है कि संघ का कार्यकाल इसी माह 13 मार्च को पूर्ण हो जाएगी। नई कार्यकारिणी के चुनाव के मद्देनजर कार्यकाल समाप्त होने के 40 दिन पहले चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। पर ऐसा न कर के नियम दरकिनार कर सत्ता में काबिज मौजूदा पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया द्वारा जान बूझकर टालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आर्थिक दुरुपयोग या अनुचित लाभ के लिए ऐसा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान कार्यकारिणी ने अब तक संघ के कोष का न तो ऑडिट कराया है और न ही आय व्यय का ब्योरा ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी अनियमितता न हो, इसे ध्यान में रखते हुए महाधिवक्ता से तत्काल कार्यकारिणी भंग कर प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है।

जिला अधिवक्ता संघ कोरबा की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करने व तत्काल प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग करते हुए 154 सदस्य अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ कोरबा का चुनाव वर्ष 2022-23 का द्विवर्षीय चुनाव 13 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। इस कार्यकारिणी का कार्यकाल 13 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है। संघ के संविधान के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के 40 दिन पूर्व चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा संघ के संविधान का उल्लंघन करते हुए अभी तक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा संघ के कोष का ऑडिट भी आज तक नहीं कराया गया है और न ही अभी तक कोई आय-व्यय का ब्यौरा ही प्रकाशित किया गया है। जिससे वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा संघ के कोष का दुरूपयोग किए जाने की आशंका भी व्यक्त किया गया है। यह भी लिखा गया है कि जिला अधिवक्ता संघ कोरबा द्वारा संभवतः आसन्न लोकसभा चुनाव में अपने पदीय हैसियत का आर्थिक दुरूपयोग एवं अनुचित लाभ लेने के उ‌द्देश्य से कार्यकाल समाप्ति होने के पूर्व चुनाव अधिकारी व चुनाव कार्यकर्ता की घोषणा जान बूझकर न करते हुए चुनाव को टाला जा रहा है। महाधिवक्ता से आग्रह किया गया है कि 13 मार्च के बाद जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के कार्यकाल समाप्त करते हुए तत्काल प्रशासक नियुक्त कर प्रशासक के माध्यम से चुनाव कराए जाएं। इस पत्र में हस्ताक्षर कर इस मांग पर सहमति प्रदान करने वाले जिला अधिवक्ता संघ कोरबा सदस्यों में श्यामल मल्लिक, अब्दुल रहमान, अशोक कुमार शर्मा, अखिलेश, गोकुल दास, कुणाल, भुवनेश्वर राठौर, अमित कुमार साहू, राम शंकर, राम किशोर शर्मा, प्रदीप महंत, नरेंद्र कुमार व एमएस कोर्राम व परसराम बरेठ समेत अन्य शामिल हैं।