यूनिसेफ का राज्य स्तरीय अभियान ‘मोर जिम्मेदारी’ संपन्न हुआ

इस अभियान ने Chhattisgarh में 10 लाख से अधिक आदिवासी और ग्रामीण आबादी तक पहुंच बनाई जो COVID नियंत्रण के लिए आवश्यक था और टीकाकरण को बढ़ावा दे रहे था।

रायपुर, 27 जनवरी 2022 – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) द्वारा समर्थित यूनिसेफ और एकता परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में COVID19 टीकाकरण और COVID उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने लंबा ‘मोर जिम्मेदारी’ अभियान का आज समापन विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने अपने निवास कार्यालय में किया।

आज यहां समापन समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत ने कहा, “डर और चिंता के बीच, मोर जिम्मेदारी अभियान छत्तीसगढ़ में सबसे कमजोर समुदायों के बीच विश्वास बनाने और COVID19 टीकाकरण को प्रोत्साहित करने में सफल रहा।” उन्होंने कहा कि ‘मोर जिम्मेदारी’ जैसे अभियानों के लिए धन्यवाद जिन्होंने लोगों को सीएबी का पालन करने और टीकाकरण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करके हजारों लोगों की जान बचाई।

मोर जिम्मेदारी अभियान राज्य भर में आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए सीएबी और टीकाकरण को बढ़ावा देने की तत्काल एवम् आवश्यक पहल थी जो सफल हुई।

यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि यह अभियान दूर-दराज के गांवों तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने और आदिवासी समुदायों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने में सफल रहा। जिससे उनमें कोविड के टीकाकरण से सम्बंधित डर और चिंता समाप्त हुई।

विगत छः महीनो में यह अभियान यह 700 से अधिक गांवों और बस्तियों और 374 हाट बाजारों में फैले दस लाख से अधिक लोगों तक पहुँचा ।यह अभियान प्रमुख संदेशों जैसे बाजारों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों और पूजा स्थलों में प्रमुख संदेशों को फैलाने में सफल रहा। 1900 से अधिक स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों और 379 आदिवासी नेताओं ने जीवन रक्षक संदेशों को साझा करने के लिए आगे की बस्तियों में लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अति समवेदनशील लोग और हाशिए के समुदायों को COVID19 महामारी से बचाने के लिए अभियान सितंबर 2021 में सरकार के प्रयासों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

यूनिसेफ ने एकता परिषद, (प्रयोग) के सहयोग से, एक सामाजिक आंदोलन ने अपने-अपने आदिवासी समुदायों में COVID उपयुक्त व्यवहार ( Covid appropriate behaviour)और COVID19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, धार्मिक और आदिवासी नेताओं और अन्य प्रभावितों का समर्थन करने के लिए एक राज्य-व्यापी अभियान भी शुरू किया। अभियान को युवाओं, नागरिक समाज संगठनों और आदिवासी नेताओं, आस्था नेताओं, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे अन्य स्थानीय प्रभावकों द्वारा समर्थित किया गया था। 23 जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. विधान सभा के 22 सदस्यों (विधायकों) ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अभियान गतिविधियों का समर्थन किया।