चेंबर ने की कृषि मंत्री रवींद्र चौबे से मिलकर आयातित धान को मंडी शुल्क से मुक्त करने की मांग

रायपुर, 1 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष जैन जितेंद्र बरलोटा ने कृषि मंत्री रवींद्र चौबे से मिलकर प्रदेश के बाहर से आयातित धान को मंडी शुल्क से मुक्त करने सहित अन्य मांग की है।
जैन जितेंद्र बरलोटा ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, राई, सरसो इत्यादि पर मंडी शुल्क हटाने एवं कृषि आधारित उद्योग मसाला, सेवई, सोयाबड़ी पर प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। जितेंद्र बरलोटा ने बताया कि कृषि उपज का व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को मंडी लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बाहर से कृषि उपज आयात करने वाले व्यापारी को मंडी शुल्क देना पड़ता है। जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह छग में मसाला, सेवई, सोयाबड़ी इत्यादी कृषि आधारित कुटीर उद्योग के रूप में शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाती है। कम लागत के इन उद्योगों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है। अत: इन कुटीर उद्योगों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर देनी चाहिए।