कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस में 16 बिंदुओं पर की जा रही समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय में सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी की कान्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। बैठक में मुख्य सचिव सुनील कुज़ूर, अपर मुख्य सचिव सर्व के डी पी राव, अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में राज्य राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य के सभी संभागों से आए कमिश्नर, जिले से आए कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगमों के आयुक्त भी उपस्थित है। कॉन्फ्रेंस में मुख्य 16 बिंदुओं सहित करीब 2 दर्जन बिन्दुओ की समीक्षा की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरवा, गरवा, घुरवा अउ बारी योजना खेती और पशुपालन की मजबूती के लिए शुरू की गई है। मवेशियों के खुले में घूमने से खेती में दिक्कतें आ रही हैं। गौठान निर्माण और चारागाह विकास से यह समस्या दूर होगी। इस योजना से एक-दो साल में अच्छे परिणाम आएंगे।
उन्होनें गौठान निर्माण के बारे में कहा कि यह धार्मिक नहीं आर्थिक कार्य है। जहां गौठान बन गये हैं वहां पशुओं का आना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान के लिए भूमि चयन में पूरी सावधानी बरतें। इस विषय में विवाद से बचें, कानून व्यवस्था की समस्या ना आए। गढ्ढा न हो ,छाया रहे। गोठान में सीमेंट कांक्रीट का उपयोग ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है, गाँव की अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा इस योजना में ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ाएं। उनका अधिक से अधिक सहयोग लें। पैरादान चारादान निर्माण को प्रोत्साहित करें। नालों के जल का प्रवाह बरकरार रखते हुए जल संरक्षण का उपाय करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपोस्ट खाद के प्रमाणीकरण और विपणन की मानक व्यवस्था करें ताकि भविष्य में क्रय विक्रय में कोई अनियमितता न हो पाए।
संभागायुक्त हर दिन कम से कम एक अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण करें
लोक सेवा गारंटी सुनिश्चित करने संभागायुक्तों को लगातार मानिटरिंग और तहसील कार्यालयों के दौरा करने के निर्देश। जनवरी से मई के बीच प्राप्त लोक सेवा गारंटी आवेदनों में से 83 प्रतिशत निराकृत। जबकि पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच 78 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण हुआ था। लोक सेवा में वास्तविक निराकरण हो , आवेदक संतुष्ट होना चाहिए।लोक सेवा गारंटी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने संभागायुक्तों को लगातार मानिटरिंग और तहसील कार्यालयों के दौरा करने के निर्देश। जनवरी से मई 2019 के बीच प्राप्त लोक सेवा गारंटी आवेदनों में से 83 प्रतिशत निराकृत। जबकि पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच 78 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण हुआ था। लोक सेवा गारण्टी योजना में वास्तविक निराकरण हो, आवेदक निराकरण की गुणवत्ता से संतुष्ट होने चाहिए। संभागायुक्त हर दिन कम से कम एक अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण करें। संभागायुक्त करें कलेक्टर, अनुविभागीय दंडाधिकारी और तहसील कार्यालयों का नियमित निरीक्षण। कलेक्टर राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाएं, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। जमीनों के बंदोबस्त त्रुटियों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने नियमित कैंप लगाने के दिये निर्देश। वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी लंबित और खारिज प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश।