सवाल था यास्मीन, पूर्णश्री व योगेश को कितना दिया, संस्कृति विभाग का जवाब आया प्रश्न ही काल्पनिक
रायपुर। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद राजधानी रायपुर के एक्टिविस्टों ने उन अफसरों को टारगेट करना शुरु कर दिया है, जिनकी पत्नियों के कार्यक्रम के लिए संस्कृति विभाग की ओर से भुगतान होते रहा था।
हालांकि संस्कृति विभाग ने इन लोगों के संबंध में किए गए सवाल को काल्पनिक बताया है। एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला की ओर से विगत 19 दिसंबर को सूचना के अधिकार के तहत संस्कृति विभाग से जानकारी मांगी गई थी कि वर्ष 2003 से दिसंबर 2018 तक यास्मीन सिंह, पूर्णश्री राउत, अंकिता राउत एवं योगेश अग्रवाल को विभाग व्दारा कार्यक्रमों के एवज में कितनी राशि का भुगतान किया गया।
उल्लेखनीय है कि यास्मीन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी हैं। यास्मीन कथक नृत्यांगना हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही अमन सिंह ने इस्तीफा दे दिया।
पूर्णश्री राउत सेवानिवृत्त आईएएस अफसर एम.के. राउत की पत्नी हैं। अंकिता राउत इनकी बेटी हैं। पूर्णश्री व अंकिता ओडिसी नृत्यांगना हैं। पूर्णश्री राउत वर्तमान में संस्कृति विभाग में सहायक संचालक पद पर पदस्थ हैं।
इसके पहले वे जगन्नाथ राव दानी कन्या शाला में उच्च श्रेणी शिक्षिका से होते हुए प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत हुई थीं। वे संस्कृति विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। योगेश अग्रवाल फिल्म कलाकार व सिंगर होने के साथ छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स तथा राईस मिल एसोसियेशन के नेता हैं।
माना जाता रहा है कि संस्कृति विभाग की मदद से इन चारों के कितने ही बार कार्यक्रम होते रहे। दोनों नृत्यांगनाओं के कार्यक्रम का बिल तो लाखों में बनते रहा था। बहरहाल कुणाल शुक्ला के आवेदन पर 22 दिसंबर को संस्कृति विभाग के जन सूचना अधिकारी की ओर से जवाब आया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 (च) में विनिर्दिष्ट सूचना एवं (ज्ञ) में विनिर्दिष्ट सूचना का अधिकार की परिभाषा के अनुरूप न होकर प्रश्नात्मक स्वरूप की ओर खोजकर दी जाने वाली जानकारी है।
भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन के मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत सूचना सृजित करना, व्याख्या करना, समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह दस्तावेजों में खोजकर या निष्कर्ष निकाल कर सूचना दें।
