जन घोषणा पत्र पर हुआ अमल, किसानों का कर्जा माफ- राज्यपाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार जन घोषणा पत्र पर अमल करते हुए कैबिनेट की पहली ही बैठक में 16 लाख 65 हजार किसानों के अल्पकालिक ॠण को माफ करने का निर्णय लिया है।

झीरम घाटी की घटना से लोकतंत्र को धक्का लगा। सरकार ने एसआईटी से इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। टाटा समूह ने बस्तर के लोहंडीगुड़ा में संयंत्र लगाने किसानों की जमीन ली थी। दस सालों में भी टाटा समूह वहां संयंत्र नहीं लगा पाया। सरकार ने किसानों की जमीन को वापस दिलाने का निर्णय लिया है।

पत्रकारों, डाक्टरों एवं वकीलों की सुरक्षा हेतु अलग से कानून बनाने का फैसला लिया गया है।

 

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