फर्जी प्रमाण पत्रों का एक माह में परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे लोगों के मामलों का एक महीने के भीतर परीक्षण करके उनका निराकरण होना चाहिए, जिससे फर्जी प्रमाण पत्र वाले ना नौकरी कर सकें और न अनुचित लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री आज विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकेगा। राज्य सरकार ने पूर्व में आदिवासियों की सहमति से जमीन खरीदने के संबंध में बनाए गए कानून को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक आदिवासियों की जमीन छीनने का काम होता रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार देश और दुनिया की ऐसी पहली सरकार है, जिसने उद्योगपतियों से आदिवासी किसानों की जमीन वापस लेकर उन्हें लौटाई। बस्तर के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में 10 गांवों के 17 किसानों को 4200 एकड़ भूमि लौटाई गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की वजह से ही आज जंगल बचे हैं। वनों का प्रबंधन आदिवासी ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इसीलिए राज्य सरकार वनवासियों को सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दे रही है। आज कोण्डागांव में 10 वनवासियों को 2000 एकड़ में सामुदायिक अधिकार के पट्टे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने समारोह में सम्मानित विद्यार्थियों के संबंध में कहा कि बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी बच्चे आई.आई.टी. और एम.बी.बी.एस. के लिए चयनित हुए है। बच्चों में मेधा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें अवसर उपलब्ध कराने की है। आदिवासियों को सबसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा मिलनी चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जगरगुण्डा में 13 वर्षों से बंद हाईस्कूल का लोकार्पण हुआ और सुकमा में बंद 85 स्कूल प्रारंभ हुए।
श्री बघेल ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण करते हुए यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो बच्चे को भी जन्म पर ही जाति प्रमाण पत्र देने का काम प्रदेश में शुरू कर दिया है। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लघु वनोपज, मेडिसनल प्लांट और उद्यानिकी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर सर्वाधिक 4000 रूपए प्रति मानक बोरा दी जा रही है।
मोहन मरकाम ने भी सम्बोधित किया। आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह ने स्वागत भाषण दिया। श्री जी.एस. धनंजय ने समाज का मांग पत्र पढ़ा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आदिवासियों के अधिकारों पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया।
इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बी.पी.एस. नेताम सहित डॉ. शंकर लाल उइके, सर्वश्री कुंदन सिंह ठाकुर, एच.के. सिंह, नवीन कुमार भगत, समाज के अनेक पदाधिकारी, अनेक प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के नागरिक उपस्थित थे।

 

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