बालको के ₹551.50 करोड़ के सौदे की फाइल खोलिए—किस बैंक से आया पैसा, किस खाते में पहुंचा?
2 मार्च 2001 को स्टरलाइट को मिली बालको की 51% हिस्सेदारी और प्रबंधन की कमान। सूचना आयोग ने 2009 में फाइलों के निरीक्षण का आदेश दिया था। अब सवाल है कि उस आदेश के बाद कौन-से दस्तावेज़ दिखाए गए और सौदे के बाद ₹16.72 करोड़ के समायोजन का क्या हुआ?
कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क दस्तावेज़ी पड़ताल | अब्दुल सुल्तान, संपादक केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2001 को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी ₹551.50 करोड़ में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को बेची। उसी दिन शेयर खरीद समझौते और शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रबंधन का नियंत्रण स्टरलाइट के हाथ में चला गया। सरकारी श्वेतपत्र में सौदे की तारीख और कीमत दर्ज हैं। इस भुगतान के लिए स्टरलाइट ने किन स्रोतों से रकम जुटाई, किस बैंक के जरिए भुगतान किया और सरकारी खाते में उसकी प्राप्ति किस अभिलेख में दर्ज है? यही इस पड़ताल का पहला सवाल है।
₹514.40 करोड़ का आरक्षित मूल्य किस हिसाब से तय हुआ?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि मूल्यांकन समिति ने भविष्य की अनुमानित नकदी आय के मौजूदा मूल्य को आधार बनाया। समिति ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य जोड़ा और 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का आरक्षित मूल्य ₹514.40 करोड़ तय किया। स्टरलाइट की ₹551.50 करोड़ की बोली इससे ₹37.10 करोड़ ऊपर थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2001 को विनिवेश के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दीं। अब पूरी मूल्यांकन रिपोर्ट और समिति की गणना सामने आने पर यह देखा जा सकेगा कि संयंत्र, जमीन, अन्य संपत्तियों और देनदारियों को अंतिम कीमत में किस आधार पर शामिल किया गया।
कंपनी के खाते में ₹248.63 करोड़ दर्ज थे। सौदे वाले दिन कितने थे?
सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध स्टरलाइट के 2004 के राइट्स इश्यू दस्तावेज़ में बालको के 31 मार्च 2001 के नकद और बैंक शेष के रूप में ₹248.63 करोड़ दर्ज हैं। यह बिक्री के 29 दिन बाद का आंकड़ा है। दूसरी ओर, सरकारी विनिवेश पुस्तिका के अनुसार, बिक्री से पहले पूंजी पुनर्गठन से केंद्र को करीब ₹244 करोड़ और उस रकम पर करीब ₹31 करोड़ कर मिला था। ये अलग-अलग तारीखों और मदों के आंकड़े हैं। इन्हें समझने के लिए 2 मार्च 2001 का बालको का बैंक शेष, बिक्री पूरी होने की तारीख के खाते और स्टरलाइट के भुगतान का बैंक रिकॉर्ड साथ रखकर देखना होगा।
बिक्री के बाद ₹16.72 करोड़ का हिसाब कहां दर्ज है?
शेयर खरीद समझौते में प्रावधान था कि बिक्री की तारीख पर बालको की शुद्ध संपत्ति का मूल्य तय आधार से घटा या बढ़ा पाया गया, तो अंतर की 51 प्रतिशत रकम का समायोजन होगा। सीएजी की रिपोर्ट संख्या 17, वर्ष 2006 के मुताबिक संशोधित गणना में अंतर ₹32.78 करोड़ आया। इसका 51 प्रतिशत, यानी ₹16.72 करोड़, सरकार की ओर से खरीदार को देय बनता था। वित्त मंत्रालय ने मई 2006 में बताया था कि मामला खान मंत्रालय के विचाराधीन है। अंतिम फैसला कब हुआ? भुगतान हुआ तो उसका आदेश और लेखा प्रविष्टि कहां है?
सूचना आयोग ने कहा था, फाइलों का निरीक्षण कराइए। फिर क्या हुआ?
12 नवंबर 2009 को केंद्रीय सूचना आयोग ने अर्जुन हरकौली की अपील पर आदेश दिया। आयोग के समक्ष खान मंत्रालय और तत्कालीन विनिवेश विभाग के सूचना अधिकारियों ने कहा था कि तलाश के बावजूद मांगे गए दस्तावेज़ नहीं मिल सके। आयोग ने संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति देने और एक महीने के भीतर निरीक्षण की तारीख तय करने का निर्देश दिया। अब खान मंत्रालय और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) से सवाल है कि निरीक्षण किस दिन हुआ, कौन-सी फाइलें पेश की गईं और कौन-से दस्तावेज़ों की प्रतियां दी गईं? उपलब्ध दस्तावेज़ों में आदेश के अनुपालन का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।
ग्राम यात्रा के पांच सीधे सवाल
1. ₹551.50 करोड़ का भुगतान किस बैंक के जरिए हुआ? भुगतान प्रपत्र, सरकारी प्राप्ति रसीद और लेखा प्रविष्टि कहां हैं?
2. बोली के समय जिस ₹50 करोड़ की बैंक गारंटी का उल्लेख है, उसकी मूल प्रति कहां है? किस बैंक ने जारी की और उसकी शर्तें क्या थीं?
3. 2 मार्च 2001 को बालको के खातों में कितनी नकदी थी? बिक्री पूरी होने की तारीख का बैंक मिलान विवरण क्या कहता है?
4. ₹514.40 करोड़ के आरक्षित मूल्य की पूरी गणना और हस्ताक्षरित शेयर खरीद समझौता कहां उपलब्ध हैं?
5. ₹16.72 करोड़ के समायोजन और सूचना आयोग के आदेश पर अंतिम कार्रवाई क्या हुई? दोनों मामलों की फाइलों में दर्ज निर्णय सार्वजनिक किए जाएं।
बालको की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी किस तारीख को और कितने में बिकी, यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। अब सरकार भुगतान की रसीद, मूल्यांकन की पूरी गणना और बिक्री के बाद का अंतिम हिसाब भी सामने रखे।
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