SECL के खिलाफ फिर भड़का आक्रोश: 5 अक्टूबर को CMD कार्यालय घेराव और तालाबंदी की चेतावनी, हरदीबाजार के भूविस्थापितों ने खोला मोर्चा
कोरबा एसईसीएल की दीपका परियोजना से प्रभावित हरदीबाजार, रेंकी और सराईसिंगार क्षेत्र के भूविस्थापितों और ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। 21 सितंबर की उच्चस्तरीय बैठक में मिले आश्वासन के बावजूद मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए अब 5 अक्टूबर को SECL के बिलासपुर स्थित CMD कार्यालय के घेराव और तालाबंदी की चेतावनी दी गई है।
ग्राम पंचायत हरदीबाजार के सरपंच लोकेश्वर सिंह कंवर ने SECL CMD को पत्र भेजकर प्रस्तावित आंदोलन की जानकारी दी है। इससे पहले प्रभावित ग्रामीण दीपका GM कार्यालय में तालाबंदी कर चुके हैं। अब आंदोलन को SECL के शीर्ष कार्यालय तक ले जाने की तैयारी है।
21 सितंबर की बैठक में बनी थी सहमति, लेकिन नहीं मिला लिखित जवाब
भूविस्थापितों की मांगों को लेकर 19 सितंबर को दीपका GM कार्यालय में तालाबंदी की गई थी। इसके बाद 21 सितंबर को बिलासपुर स्थित SECL मुख्यालय के CMD सभागार में प्रबंधन, ग्रामीणों और कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल की मौजूदगी में बैठक हुई।
बैठक में मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास, मकान नापी और बसाहट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्रामीणों के अनुसार, कुछ मामलों में सहमति बनी थी, जबकि अन्य मांगों पर SECL प्रबंधन ने 4-5 दिनों में लिखित जवाब देने की बात कही थी। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है।
मुआवजा और पुनर्वास को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी
भूविस्थापितों की प्रमुख मांगों में उचित मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं से युक्त बसाहट शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक विस्थापन से जुड़े मामलों का समाधान नहीं होता, तब तक उनके घरों और जमीनों को लेकर आगे की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
बैठक में मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास, मकान नापी और बसाहट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्रामीणों के अनुसार, कुछ मामलों में सहमति बनी थी, जबकि अन्य मांगों पर SECL प्रबंधन ने 4-5 दिनों में लिखित जवाब देने की बात कही थी। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है।
मुआवजा और पुनर्वास को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी
भूविस्थापितों की प्रमुख मांगों में उचित मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं से युक्त बसाहट शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक विस्थापन से जुड़े मामलों का समाधान नहीं होता, तब तक उनके घरों और जमीनों को लेकर आगे की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
21 सितंबर की बैठक के संबंध में सामने आई रिपोर्टों में यह भी बताया गया था कि मुआवजा दिए जाने से पहले हरदीबाजार में मकान नहीं तोड़ने की बात कही गई थी। अब ग्रामीण इसी आश्वासन पर अमल की मांग कर रहे हैं।
5 अक्टूबर को CMD कार्यालय घेराव की चेतावनी
ग्राम पंचायत के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि लंबित मांगों पर तत्काल गंभीर और न्यायपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया तो 5 अक्टूबर को SECL CMD कार्यालय, बिलासपुर का घेराव और तालाबंदी की जाएगी।
इस तरह दीपका GM कार्यालय से शुरू हुआ विरोध अब SECL के शीर्ष कार्यालय तक पहुंचने की तैयारी में है। आश्वासन और जमीनी कार्रवाई के बीच बढ़ते असंतोष के कारण 5 अक्टूबर का आंदोलन महत्वपूर्ण हो गया है। फिलहाल इस नई तालाबंदी की चेतावनी पर SECL प्रबंधन की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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