कुसमुंडा में जमीन का ‘सरकारी पुनर्जन्म’—वनभूमि से निजी नाम, फिर व्यावसायिक डायवर्जन और सड़क किनारे मुस्कान पेट्रोल पंप!

 

क्या खसरा खुद चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचा, या सरकारी कलम ने जमीन को पहिए लगा दिए?

 

रिकॉर्ड में सुनीता देवी पटेल, जमीन पर मुस्कान पेट्रोल पंप—SECL, राजस्व और लाइसेंसिंग अधिकारियों की चुप्पी क्या केवल संयोग है?

 

कुसमुंडा/कोरबा।  कुसमुंडा का मुस्कान पेट्रोल पंप अब पेट्रोल-डीजल से ज्यादा सवालों की बिक्री करता दिखाई दे रहा है। यहां हर सरकारी विभाग के पास मुहर है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। जमीन की पुरानी पहचान, SECL के कथित अर्जन, व्यावसायिक डायवर्जन और पेट्रोलियम लाइसेंस के बीच ऐसी रहस्यमयी सुरंग दिखाई देती है, जिसमें कागज प्रवेश करते हैं और कथित रूप से जमीन का इतिहास बदलकर बाहर निकलता है!

सूत्रों का गंभीर दावा है कि पेट्रोल पंप वाली भूमि SECL की अर्जित भूमि का हिस्सा है और पुराने मिसल रिकॉर्ड में इसकी प्रकृति वनभूमि दर्ज रही है। यदि यह दावा प्रमाणित होता है, तो मामला किसी छोटी राजस्व चूक का नहीं, बल्कि सरकारी जमीन की पहचान बदलकर करोड़ों की व्यावसायिक उपयोगिता पैदा करने के संभावित खेल का होगा।

वनभूमि थी तो निजी कैसे हुई—और SECL की थी तो बेचने-बांटने वाला कौन?

 

प्रस्तुत ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम भैरोताल, तहसील दर्री स्थित:

खसरा नंबर 791/18

रकबा 0.1040 हेक्टेयर

भू-स्वामी सुनीता देवी पटेल

पिता का नाम अमृत कुमार

भूमि प्रकार “भूमिस्वामी–व्यपवर्तित”। दर्ज दिखाई देता है।

लेकिन वर्तमान ऑनलाइन प्रविष्टि कोई गंगाजल नहीं, जिसके छिड़काव से जमीन का पिछला इतिहास पवित्र और निर्विवाद हो जाए। असली कहानी पुराने मिसल, मूल खसरे, अर्जन अधिसूचना, अवार्ड, कब्जा पत्र, नामांतरण और बटांकन की फाइल में बंद है।

सवाल सीधा है—यदि पुराने रिकॉर्ड में भूमि वनभूमि थी, तो उसका स्वरूप किस आदेश से बदला? यदि SECL ने उसका अर्जन कर लिया था, तो वह निजी नाम पर कैसे चढ़ी? और यदि दोनों दावे गलत हैं, तो प्रशासन प्रमाणित दस्तावेज सार्वजनिक कर पूरे विवाद का पटाक्षेप क्यों नहीं करता?

लगता है कुसमुंडा की जमीनों को चलने की बीमारी लग गई है!

 

सरकारी व्यवस्था का चमत्कार देखिए—सूत्रों के अनुसार जमीन कभी जंगल के रिकॉर्ड में थी, फिर SECL के अर्जन क्षेत्र में बताई गई, बाद में निजी नाम पर दिखाई देने लगी, व्यावसायिक डायवर्जन का श्रृंगार हुआ और अंततः मुख्य सड़क के किनारे पेट्रोल पंप बनकर खड़ी हो गई!

क्या जमीन सचमुच खुद चलकर सड़क पर पहुंच गई?

या राजस्व नक्शे की रेखाओं को किसी अदृश्य हाथ ने खींचा, मोड़ा और पेट्रोल पंप के नीचे पहुंचा दिया?

 

यदि जमीन नहीं चली, तो फाइल जरूर चली होगी—और ऐसी चली होगी कि वन विभाग, SECL, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और लाइसेंस जारी करने वाली मशीनरी सब पीछे छूट गए!

क्या फाइल में ‘कागजी पेट्रोल’ डालकर दौड़ाया गया डायवर्जन?

 

व्यावसायिक डायवर्जन हवा में नहीं होता। सक्षम अधिकारी को भूमि का मूल स्वामित्व, वर्तमान उपयोग, नक्शा, पहुंच मार्ग और संबंधित विभागों की आपत्तियां देखनी होती हैं।

फिर पूछा जाना चाहिए:

डायवर्जन प्रकरण क्रमांक और आदेश की तारीख क्या है?

आवेदन किसने किया और स्वामित्व के प्रमाण में कौन-से दस्तावेज लगाए?

SECL से NOC मांगी गई थी या नहीं?

वन विभाग से जमीन का चरित्र सत्यापित कराया गया था या नहीं?

पटवारी और राजस्व निरीक्षक की स्थल रिपोर्ट में क्या लिखा है?

पेट्रोल पंप की जमीन और खसरा 791/18 वास्तव में एक ही स्थान पर हैं?

मुख्य सड़क तक पहुंच दिखाने वाला नक्शा किसने प्रमाणित किया?

कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन मौके पर कहीं और थी और सरकारी नक्शे में उसे पेट्रोल पंप के नीचे बैठा दिया गया? यदि ऐसा हुआ है, तो यह त्रुटि नहीं बल्कि संभावित अभिलेखीय कूटरचना का विषय होगा।

पेट्रोल पंप कोई पान की गुमटी नहीं—फिर लाइसेंस किस भरोसे मिला?

पेट्रोलियम अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। पेट्रोल पंप खोलने के लिए सिर्फ किसी तेल कंपनी का बोर्ड, मशीन और चमचमाती छत पर्याप्त नहीं होती।  कानून भूमि पर वैध अधिकार, जिला प्राधिकारी की अनापत्ति, अनुमोदित साइट-प्लान और PESO का वैध लाइसेंस मांगता है। यदि जमीन के स्वामित्व का आधार ही संदिग्ध निकले, तो उस पर खड़ा पूरा लाइसेंसिंग ढांचा जांच के घेरे में आ जाता है।

जांच में सामने आना चाहिए:

Petroleum Rules, 2002 के Rule 144 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी का NOC किस दस्तावेज पर मिला?

आवेदन में भूमि का मालिक और वास्तविक कब्जाधारी किसे बताया गया?

PESO का Form XIV लाइसेंस किसके नाम पर है?

लाइसेंस के साथ लगाया गया नक्शा किस खसरे का है?

लाइसेंस जारी करते समय जमीन का अधिकार किस दस्तावेज से प्रमाणित किया गया?

सड़क प्रवेश की अनुमति PWD, NHAI अथवा किस प्राधिकरण ने दी?

तेल कंपनी ने डीलरशिप देते समय भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन कैसे किया?

वर्तमान संचालक वही अधिकृत डीलर है या पर्दे के पीछे कोई दूसरा लाभार्थी बैठा है?

Rule 152 का सिद्धांत स्पष्ट है—स्थल पर वैध अधिकार समाप्त या संदिग्ध होने पर लाइसेंस की निरंतरता भी जांच के दायरे में आती है। इसलिए यदि भूमि SECL की निकली, वनभूमि सिद्ध हुई अथवा निजी नामांतरण अवैध पाया गया, तो केवल डायवर्जन नहीं, पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी कठघरे में होगा।

SECL की जमीन पर पंप खड़ा हुआ तो अधिकारी सो रहे थे या पहरा दे रहे थे?

SECL को यह बताना होगा कि कथित अर्जित भूमि पर इतना बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्या रातों-रात बन गया था?

निर्माण के समय SECL के संपदा अधिकारी कहां थे?

सुरक्षा विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ी?

क्षेत्रीय GM–CGM को जानकारी थी या नहीं?

क्या SECL ने कोई NOC, लीज अथवा भूमि-वापसी आदेश जारी किया?

यदि नहीं, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

क्या किसी अधिकारी ने फाइल दबाई?

जमीन से जुड़े लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का आर्थिक अथवा अन्य संबंध तो नहीं?

यदि SECL को पता ही नहीं चला, तो यह प्रशासनिक दिवालियापन है। यदि पता था और फिर भी पंप चलता रहा, तो यह चुप्पी स्वयं एक दस्तावेज बन जाती है—कथित संरक्षण का दस्तावेज! क्या यहां विभाग अलग-अलग हैं, लेकिन ‘सरकार’ मिली-जुली चल रही है?

राजस्व विभाग कह सकता है—हमारे रिकॉर्ड में निजी नाम है।
SECL कह सकता है—पुरानी फाइल तलाश रहे हैं।
वन विभाग कह सकता है—कंपार्टमेंट नक्शा देखना पड़ेगा।
PESO कह सकता है—हमें NOC मिला था।
तेल कंपनी कह सकती है—दस्तावेज पूरे थे।

और इसी सरकारी कबड्डी में पेट्रोल पंप चलता रहेगा, जनता पेट्रोल भरवाती रहेगी और असली जमीन मालिक की पहचान फाइलों के नीचे दम तोड़ती रहेगी! सवाल यह है कि क्या सभी विभाग अपनी-अपनी गर्दन बचाकर एक ऐसी “मिली-जुली सरकारी व्यवस्था” चला रहे हैं, जिसमें जिम्मेदारी किसी की नहीं लेकिन लाभ किसी खास व्यक्ति का सुरक्षित रहता है?

केवल सीमांकन नहीं—पूरी ‘रिकॉर्ड-टू-लाइसेंस’ शृंखला की जांच हो

कलेक्टर को राजस्व, वन, SECL, पुलिस, PESO, तेल कंपनी, PWD और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम बनाकर इन दस्तावेजों को तत्काल सुरक्षित करना चाहिए:

मूल मिसल बंदोबस्त और पुराने खसरा रिकॉर्ड

मूल खसरे से 791/18 बनने की बटांकन फाइल

प्रत्येक वर्ष की B-1 और P-II

नामांतरण आदेश और उसका आधार

रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अथवा पट्टा

व्यावसायिक डायवर्जन की संपूर्ण नस्ती

SECL की अर्जन अधिसूचना, अवार्ड और कब्जा प्रमाणपत्र

मुआवजा भुगतान सूची

वन विभाग का कंपार्टमेंट नक्शा और वनभूमि रजिस्टर

Rule 144 का जिला NOC

PESO का Form XIV लाइसेंस और अनुमोदित साइट-प्लान

तेल कंपनी की डीलरशिप एवं पुनर्गठन रिकॉर्ड

PWD/NHAI की प्रवेश अनुमति

DGPS आधारित संयुक्त सीमांकन

फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की भूमिका

रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर मूल दस्तावेज जब्त कर हस्ताक्षर, सील, नक्शे और लिखावट की फोरेंसिक जांच भी कराई जानी चाहिए। जमीन नहीं चली होगी—किसी की कलम जरूर चली है!

कुसमुंडा की जनता को यह जानने का अधिकार है कि कथित वनभूमि, SECL अर्जन, निजी नामांतरण और पेट्रोल पंप लाइसेंस के बीच कौन-सा वैधानिक पुल बनाया गया। यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है, तो संबंधित विभाग दस्तावेज सार्वजनिक करें। लेकिन यदि फाइलों में खसरा बदला, नक्शा सरका, भूमि का चरित्र बदला और सरकारी विभागों ने आंखों पर सुविधा की पट्टी बांध ली, तो यह केवल जमीन का मामला नहीं रहेगा—यह शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर लगा पेट्रोलियम का ज्वलनशील दाग होगा।

जमीन खुद चलकर मुख्य सड़क तक नहीं पहुंचती। यदि खसरा अपनी मूल जगह से पेट्रोल पंप के नीचे पहुंचा है, तो किसी सरकारी कलम ने उसे रास्ता जरूर दिखाया होगा।

जल्द खुलेगा राज

मिसल से डायवर्जन, डायवर्जन से NOC और NOC से पेट्रोलियम लाइसेंस तक—हर हस्ताक्षर और हर मुहर का होगा दस्तावेजी परीक्षण।

स्पष्टीकरण: वनभूमि, SECL अर्जन, रिकॉर्ड परिवर्तन, कूटरचना और मिलीभगत संबंधी बातें फिलहाल सूत्रों के दावे तथा जांच के प्रश्न हैं। प्रस्तुत वर्तमान ऑनलाइन रिकॉर्ड इन आरोपों को स्वयं सिद्ध नहीं करता। संबंधित व्यक्तियों और विभागों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।