एक G9—दो उद्घाटन! CEO ने फीता काटा, अब Group CEO के नाम पर फिर सजा मंच?

अरुण मिश्रा के BALCO दौरे के लिए घंटों सड़क बाधित रखने का आरोप—क्या सार्वजनिक रास्ते भी अब कंपनी के प्रोटोकॉल से चलेंगे?

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार, लेकिन बालकोनगर में किसकी “समानांतर सत्ता”? प्रशासन बताए—सड़क रोकने की अनुमति किसने दी?

कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क  बालकोनगर में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर उतरा और उसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी जमीन पर उतर आए। BALCO–Vedanta परिसर में Vedanta Limited के Group CEO अरुण मिश्रा के आगमन की सूचना है। इस वीआईपी दौरे के लिए घंटों सड़क बाधित रखे जाने तथा हाल ही में उद्घाटित G9 आवासीय परिसर का कथित रूप से दोबारा उद्घाटन कराए जाने की खबर ने कंपनी प्रबंधन की कार्यशैली पर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है।  Vedanta ने अरुण मिश्रा को एक अगस्त 2026 से एक वर्ष के लिए अपना CEO नियुक्त किया है। दूसरी ओर, BALCO की आधिकारिक वेबसाइट राजेश कुमार सिंह को कंपनी का CEO एवं Whole-Time Director बताती है।

अब प्रश्न सीधा है—जिस G9 आवासीय परिसर का उद्घाटन BALCO के CEO राजेश कुमार सिंह द्वारा कुछ दिन पहले किया जा चुका और जहां 127 से अधिक कर्मचारियों को आवास आवंटित किए जाने की बात सामने आई, उसी परिसर का फिर से उद्घाटन क्यों? क्या भवन का उद्घाटन अधूरा रह गया था, या बड़े अधिकारी के स्वागत में पहले उद्घाटन को ही छोटा मान लिया गया?

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पहला उद्घाटन असली था या दूसरा?

किसी भवन का उद्घाटन सामान्यतः एक बार होता है। यदि G9 परिसर पहले ही औपचारिक रूप से खोल दिया गया, कर्मचारियों को आवास आवंटित हो गए और परिसर उपयोग में आ गया, तो अब “पुनः उद्घाटन” की कथित तैयारी किस प्रशासनिक आवश्यकता के तहत की गई?

BALCO प्रबंधन को सार्वजनिक करना चाहिए—

– प्रथम उद्घाटन की तारीख क्या थी?
– मुख्य अतिथि कौन थे?
– कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च हुई?
– 127 से अधिक आवासों का आवंटन किस तारीख को हुआ?
– यदि भवन पहले ही चालू हो गया, तो दूसरे उद्घाटन का औचित्य क्या था?
– दूसरे कार्यक्रम पर कंपनी अथवा किसी सार्वजनिक मद से कितना खर्च हुआ?
– क्या यह वास्तविक उद्घाटन था, निरीक्षण था या केवल औपचारिक दौरा?

यदि दूसरा कार्यक्रम उद्घाटन नहीं था, तो BALCO तत्काल अधिकृत कार्यक्रम पत्रक जारी कर भ्रम दूर करे। और यदि वास्तव में दोबारा फीता काटा गया, तो यह संसाधनों और कर्मचारियों के समय पर खड़ा किया गया कॉरपोरेट दिखावे का महंगा मंच माना जाएगा।

साहब आएंगे तो सड़क रुकेगी?

स्थानीय स्तर पर आरोप है कि अरुण मिश्रा के आगमन और आवागमन के लिए घंटों सड़क बाधित रखी गई। यदि यह दावा सही है, तो मामला केवल असुविधा का नहीं, नागरिक अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही का है। BALCO कोई स्वतंत्र रियासत नहीं है और कोई कॉरपोरेट अधिकारी संवैधानिक पदाधिकारी नहीं, जिसके लिए बिना स्पष्ट प्रशासनिक आदेश आम नागरिकों का रास्ता घंटों रोका जाए।

कर्मचारी ड्यूटी पर जाएं, मरीज अस्पताल पहुंचे, बच्चे विद्यालय जाएं या आम नागरिक अपने आवश्यक काम से निकलें—किसी कंपनी के वीआईपी प्रोटोकॉल को जनता की आवाजाही कुचलने का अधिकार किसने दिया?

सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो सकती है, लेकिन सुरक्षा और सार्वजनिक रास्ता बंद करना दो अलग बातें हैं। यदि मार्ग परिवर्तन अथवा अस्थायी रोक लगाई गई थी तो उसका लिखित आदेश, अवधि, वैकल्पिक मार्ग और जारी करने वाले अधिकारी का नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कंपनी का कार्यक्रम था या सरकारी प्रोटोकॉल?

जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग को स्पष्ट करना चाहिए—

– क्या BALCO ने सड़क बाधित करने की लिखित अनुमति मांगी थी?
– अनुमति किस अधिकारी ने दी?
– मार्ग कितने समय तक रोका गया?
– क्या यातायात पुलिस तैनात थी?
– जनता को पहले सूचना क्यों नहीं दी गई?
– वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था क्या थी?
– क्या एंबुलेंस और आपातकालीन वाहनों के लिए कॉरिडोर खुला रखा गया?
– कंपनी के निजी कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक पुलिस एवं प्रशासनिक संसाधनों का कितना उपयोग हुआ?

यदि कोई लिखित आदेश नहीं था, तो सड़क रोकने वाले अधिकारियों अथवा निजी सुरक्षा कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों न हो?

और यदि लिखित अनुमति थी, तो उसे सार्वजनिक करने में प्रबंधन तथा प्रशासन को संकोच क्यों होना चाहिए?

हेलीकॉप्टर उतरा—हेलिपैड की वैधता पर जवाब अब भी हवा में जिस हेलिपैड की वैधता, निर्माण अनुमति, भूमि उपयोग, अग्नि सुरक्षा, उड़ान सुरक्षा और प्रशासनिक स्वीकृतियों पर पहले से सवाल उठ रहे हैं, उसी स्थान पर हेलीकॉप्टर उतरने की सूचना ने मामले को और गंभीर बना दिया है। किसी हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक उतर जाना अपने-आप हेलिपैड की वैधानिकता का प्रमाण नहीं होता। BALCO प्रबंधन को संबंधित अनुमति, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, सुरक्षा निरीक्षण, अग्निशमन व्यवस्था और लैंडिंग संबंधी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने चाहिए।

प्रशासन यह भी बताए कि आज की उड़ान और लैंडिंग के संबंध में उसे पूर्व सूचना दी गई थी या नहीं। संबंधित उड़ान का ऑपरेटर कौन था, लैंडिंग की अनुमति किसने दी और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किस एजेंसी ने किया?

छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की—बालकोनगर में आदेश किसका चलता है?

बालकोनगर की परिस्थितियां बार-बार यह प्रश्न खड़ा कर रही हैं कि यहां सरकारी व्यवस्था प्रभावी है या कॉरपोरेट प्रबंधन ने अपनी अलग “समानांतर सरकार” खड़ी कर ली है। जमीन, सड़क, पुलिस, सुरक्षा, यातायात और नागरिक अधिकार राज्य के कानून से संचालित होते हैं—किसी कंपनी के प्रोटोकॉल से नहीं। फिर ऐसा क्यों दिखाई देता है कि कंपनी के किसी बड़े अधिकारी के आगमन पर पूरा तंत्र अचानक उसके स्वागत और रास्ता साफ कराने में खड़ा हो जाता है?

क्या राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने BALCO को यह मौन अधिकार दे दिया है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते रोके, कार्यक्रम करे और बाद में जनता के सवालों पर चुप्पी साध ले? यह राजनीतिक प्रश्न भी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कोरबा के जनप्रतिनिधि और प्रशासन बताएं—क्या कंपनी कानून के अधीन है, या बालकोनगर में कानून कंपनी के अधीन कर दिया गया है? कर्मचारियों के आवास या अधिकारियों के प्रचार का मंच?

G9 आवासीय परिसर का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास देना है। यदि 127 से अधिक कर्मचारियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं, तो उपलब्धि का वास्तविक केंद्र वे कर्मचारी होने चाहिए—न कि बार-बार फीता काटते अधिकारी।

कर्मचारियों के नाम पर बने परिसर को कॉरपोरेट प्रचार का मंच बनाना उचित नहीं। यदि हर बड़े अधिकारी के दौरे पर उसी भवन को दोबारा सजाकर “नई उपलब्धि” बताया जाएगा, तो यह उपलब्धि कम और प्रचार की पुनर्चक्रण मशीन अधिक दिखाई देगी। एक ही भवन, एक ही परिसर, एक ही आवंटन—फिर उद्घाटन दो बार क्यों? BALCO प्रबंधन तत्काल जारी करे श्वेतपत्र

ग्राम यात्रा मांग करता है कि BALCO–Vedanta प्रबंधन सार्वजनिक रूप से निम्न दस्तावेज जारी करे—

1. G9 परिसर के प्रथम उद्घाटन का कार्यक्रम पत्रक और तारीख।
2. 127 से अधिक आवासों की आवंटन प्रक्रिया और कब्जा देने की स्थिति।
3. अरुण मिश्रा के दौरे का अधिकृत कार्यक्रम।
4. कथित दूसरे उद्घाटन का उद्देश्य और खर्च।
5. सड़क बाधित अथवा डायवर्ट करने की प्रशासनिक अनुमति।
6. हेलिपैड निर्माण और संचालन से संबंधित सभी वैधानिक स्वीकृतियां।
7. आज की हेलीकॉप्टर लैंडिंग का अधिकृत रिकॉर्ड।
8. सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन।

सवालों पर पर्दा डालने से प्रोटोकॉल छोटा नहीं, संदेह बड़ा होगा

अरुण मिश्रा का BALCO दौरा कंपनी का आंतरिक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर सार्वजनिक यातायात प्रभावित होता है, संदिग्ध वैधता वाले हेलिपैड का उपयोग होता है अथवा पहले से उद्घाटित भवन को दोबारा उद्घाटन का मंच बनाया जाता है, तो मामला निजी नहीं रह जाता। कंपनी को उपलब्धि का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन जनता की सड़क रोकने, सरकारी तंत्र को निजी प्रोटोकॉल में लगाने और सवालों को सुरक्षा की दीवार के पीछे दबाने का नहीं।

G9 कर्मचारियों का आवास है या अधिकारियों के नाम की पट्टिका बदलने वाला प्रचार-मंच?

छत्तीसगढ़ में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की चलेगी या बालकोनगर में Vedanta का प्रोटोकॉल ही कानून बन जाएगा?

ग्राम यात्रा के सीधे सवाल

– क्या G9 का उद्घाटन पहले CEO राजेश कुमार सिंह कर चुके थे?
– यदि हां, तो अरुण मिश्रा से दोबारा क्या उद्घाटित कराया गया?
– 127 से अधिक कर्मचारियों को आवास कब आवंटित किए गए?
– दूसरे कार्यक्रम का खर्च कितना और किस मद से हुआ?
– सड़क कितने घंटे बाधित रही?
– सड़क रोकने की लिखित अनुमति किस अधिकारी ने दी?
– जनता को पूर्व सूचना और वैकल्पिक मार्ग क्यों नहीं दिया गया?
– हेलिपैड की वैध अनुमति और सुरक्षा रिकॉर्ड कहां हैं?
– जिला प्रशासन BALCO से जवाब मांगेगा या कंपनी के प्रोटोकॉल के सामने मौन रहेगा?

नोट: सड़क बाधित रखने, G9 के पूर्व उद्घाटन तथा कथित पुनः उद्घाटन संबंधी तथ्य स्थानीय सूचना और उपलब्ध सामग्री पर आधारित हैं। BALCO–Vedanta प्रबंधन एवं जिला प्रशासन का अधिकृत पक्ष प्राप्त होने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

संपादक – अब्दुल सुल्तान
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क