विशेष दस्तावेज़ आधारित रिपोर्ट | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

क्या BALCO–Vedanta के CEO आर.के. सिंह और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई से उजड़ेंगे गरीब?

एक ही ज़मीन पर BALCO और नगर निगम—दोनों के नोटिसों ने खड़े किए गंभीर सवाल

क्या नगर निगम कोरबा वेदांता के लिए खाली कराएगा गरीबों का ठेला-गुमटी? आखिर नगर निगम अधिनियम क्या कहता है?

कोरबा। बालको क्षेत्र के मिनीमाता स्कूल के आसपास पिछले 25 से 30 वर्षों से छोटे-छोटे ठेले, फल विक्रेता, चाट-पान व्यवसायी और अन्य लघु व्यापारी अपने परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं। अब इन्हीं व्यापारियों के सामने रोज़ी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार पहले भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO–Vedanta) की ओर से कथित रूप से निजी भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए नोटिस जारी किए गए और उसके बाद नगर पालिक निगम, कोरबा ने भी उन्हीं व्यापारियों को अस्थायी अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी कर दिए।

यहीं से कई गंभीर कानूनी और प्रशासनिक प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जिनका उत्तर अब संबंधित विभागों और प्रबंधन से अपेक्षित है।

एक ही भूमि पर दो संस्थाओं की कार्रवाई—आखिर अधिकार किसका?

यदि संबंधित भूमि वास्तव में BALCO की निजी भूमि है, जैसा कि कंपनी के नोटिस में दावा किया गया है, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या नगर निगम उसी भूमि पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बेदखली नोटिस जारी कर सकता है?

यदि निगम ने नोटिस जारी किया है, तो क्या उससे पहले भूमि के स्वामित्व, अधिकार क्षेत्र और राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया गया? क्या यह पूरी कार्रवाई नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है?

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इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक होना चाहिए।

25–30 वर्षों से चल रहा रोजगार, अब अचानक संकट क्यों?

प्रभावित व्यापारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार वे वर्षों से उसी स्थान पर व्यवसाय कर रहे हैं और इसी से उनके परिवार का पालन-पोषण होता है। उनका कहना है कि यदि उन्हें हटाया जाना है तो पहले वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए।

यह मामला केवल कथित अतिक्रमण का नहीं, बल्कि आजीविका, पुनर्वास और सामाजिक न्याय का भी विषय बन गया है।

चौपाटी निर्माण की चर्चा और नया विवाद

स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि BALCO प्रबंधन उसी स्थान पर चौपाटी विकसित करने की योजना बना रहा है। साथ ही यह आरोप भी सामने आया है कि मिनीमाता स्कूल प्रबंधन ने कथित रूप से इस प्रस्तावित निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराई है।

यदि यह तथ्य सही हैं, तो प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वास्तव में उस स्थान पर चौपाटी परियोजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उसकी वैधानिक स्वीकृतियाँ क्या हैं और क्या संबंधित हितधारकों की आपत्तियों का परीक्षण किया गया?

नगर निगम की भूमिका पर उठे बड़े सवाल

नगर निगम का दायित्व नगर नियोजन, सार्वजनिक भूमि और नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना है। यदि विवादित भूमि निजी स्वामित्व वाली है, तो यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि निगम ने किस वैधानिक प्रावधान के तहत कार्रवाई की।

जनहित में पांच बड़े कानूनी प्रश्न

1. अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) का प्रश्न

नगर निगम कोरबा स्पष्ट करे कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को जारी अतिक्रमण नोटिस किस वैधानिक धारा के अंतर्गत जारी किया गया, जबकि उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार संबंधित भूमि पर BALCO अपना निजी स्वामित्व होने का दावा कर रही है। यदि भूमि निजी कंपनी की है तो नगर निगम का अधिकार क्षेत्र किस अधिनियम या नियम से उत्पन्न होता है?

2. भूमि स्वामित्व का सत्यापन

क्या नोटिस जारी करने से पूर्व संबंधित जोन कमिश्नर ने राजस्व रिकॉर्ड, खसरा, नक्शा, सीमांकन प्रतिवेदन अथवा स्वामित्व अभिलेखों का परीक्षण किया? यदि किया गया तो उसकी प्रमाणित प्रति सार्वजनिक की जाए तथा स्पष्ट किया जाए कि भूमि नगर निगम, राज्य शासन अथवा BALCO की है।

3. नगर निगम की वैधानिक शक्ति

यदि नगर निगम स्वयं मानता है कि भूमि BALCO की निजी भूमि है, तो क्या नगर निगम अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अंतर्गत वह निजी कंपनी की भूमि खाली कराने की कार्रवाई कर सकता है? यदि हाँ, तो संबंधित धारा एवं शासनादेश सार्वजनिक किए जाएँ। यदि नहीं, तो नोटिस किस अधिकार से जारी किया गया?

4. स्ट्रीट वेंडिंग कानून का पालन

क्या नोटिस जारी करने से पहले Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 तथा संबंधित नियमों के अनुसार यह परीक्षण किया गया कि प्रभावित व्यक्ति पंजीकृत अथवा पात्र स्ट्रीट वेंडर हैं या नहीं? क्या टाउन वेंडिंग कमेटी की कोई संस्तुति या निर्णय प्राप्त किया गया?

5. समान कार्रवाई एवं निष्पक्षता

क्या नगर निगम ने यह भी जांच की कि उसी भूमि पर BALCO द्वारा प्रस्तावित निर्माण अथवा अन्य गतिविधियों के लिए सभी वैधानिक अनुमतियाँ उपलब्ध हैं? यदि गरीब व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, तो क्या निजी कंपनी के प्रस्तावित निर्माण का भी समान कानूनी परीक्षण किया गया?

नगर निगम से एक और सीधा सवाल

क्या संबंधित जोन कमिश्नर शपथपूर्वक यह स्पष्ट करेंगे कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को जारी नोटिस पूरी तरह छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा अन्य लागू कानूनों के अनुरूप है? यदि भविष्य में सक्षम न्यायालय इस नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर (Without Jurisdiction) घोषित करता है, तो इसकी प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत जवाबदेही किस अधिकारी की होगी?

क्या प्रभावित लोगों को सुनवाई का अवसर मिला?

क्या संबंधित राजस्व अभिलेखों और भूमि स्वामित्व की पुष्टि की गई? क्या प्रभावित व्यापारियों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया? इन सभी बिंदुओं पर प्रशासन की पारदर्शिता आवश्यक है।

राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अपेक्षित कार्रवाई

यह मामला केवल कुछ ठेला-गुमटी संचालकों का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और गरीबों की आजीविका का प्रश्न बनता जा रहा है। यदि एक ही स्थान को लेकर अलग-अलग संस्थाओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि—

• भूमि के स्वामित्व और अधिकार क्षेत्र की संयुक्त जांच कराई जाए।
• नगर निगम और BALCO द्वारा की गई कार्रवाई की वैधानिक समीक्षा कराई जाए।
• प्रभावित व्यापारियों को विधि के अनुरूप सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए।
• यदि हटाना आवश्यक हो तो पुनर्वास अथवा वैकल्पिक व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार किया जाए।