“देश की खनिज संपदा केवल धरती के नीचे नहीं होती, उसका मूल्य सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज होता है। यदि वही रिकॉर्ड सवालों के घेरे में हों, तो जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है।”

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THE BALCO PAPERS के पहले एपिसोड में हमने सरकारी रिकॉर्डों के बीच दिखाई देने वाले विरोधाभासों को सामने रखा था।

अब दूसरा एपिसोड उस दस्तावेज़ पर केंद्रित है जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी—

सरकार द्वारा अतिरिक्त रॉयल्टी की मांग।

यदि किसी खनन कंपनी से संबंधित रिकॉर्ड में सरकार स्वयं अतिरिक्त रॉयल्टी जमा कराने का निर्देश जारी करे, तो यह केवल एक वित्तीय नोटिस नहीं होता। यह सार्वजनिक राजस्व, खनिज मूल्यांकन और नियामकीय प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है।

दस्तावेज़–1

सरकार का आधिकारिक पत्र क्या कहता है?

उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार, कलेक्टर, सरगुजा (खनिज शाखा) ने वर्ष 2013 में BALCO को एक आधिकारिक पत्र जारी किया।

पत्र में उल्लेख किया गया कि:

• IBM द्वारा स्वीकृत खनन योजना में बॉक्साइट का औसत ग्रेड दर्ज था।
• ऑडिट निरीक्षण में रॉयल्टी निर्धारण को लेकर आपत्ति दर्ज हुई।
• इसी आधार पर लगभग ₹1.74 करोड़ अतिरिक्त रॉयल्टी जमा कराने का निर्देश दिया गया।

दस्तावेज़–2

ग्रेड का सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

खनिज क्षेत्र में रॉयल्टी केवल निकाली गई मात्रा का विषय नहीं होती।

बॉक्साइट का ग्रेड (Al₂O₃ प्रतिशत) भी आर्थिक महत्व रखता है।

उच्च गुणवत्ता वाले खनिज का मूल्यांकन अलग हो सकता है। इसलिए यदि ग्रेड निर्धारण पर ही प्रश्न उठे, तो उसका असर सरकारी राजस्व पर भी पड़ सकता है।

यही कारण है कि विभागीय पत्रों में वास्तविक ग्रेड के आधार पर रॉयल्टी निर्धारण का उल्लेख मिलता है।

दस्तावेज़–3

विभागीय निर्देश क्या बताते हैं?

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य स्तर से अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि केवल डिस्पैच चालान में दर्ज ग्रेड पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वीकृत खनन योजना और वास्तविक औसत ग्रेड के अनुसार रॉयल्टी का परीक्षण किया जाए।

यह निर्देश स्वयं संकेत देता है कि विभाग इस विषय को गंभीरता से देख रहा था।

यह केवल ₹1.74 करोड़ का प्रश्न नहीं

यह विषय केवल एक राशि तक सीमित नहीं है।

वास्तविक प्रश्न यह है—

• क्या खनिज मूल्यांकन और रॉयल्टी निर्धारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी?
• यदि हाँ—
• तो विवाद क्यों उत्पन्न हुआ?
• यदि नहीं—
• तो जिम्मेदारी किसकी बनती है?

राष्ट्रीय महत्व क्यों?

भारत की खनिज संपदा राष्ट्रीय संपत्ति है।

उससे प्राप्त रॉयल्टी केवल सरकारी आय नहीं, बल्कि जनता के संसाधनों का प्रतिफल है।

इसलिए रॉयल्टी निर्धारण से जुड़ा हर विवाद सार्वजनिक महत्व का विषय बन जाता है।

दस्तावेज़ जो कहते हैं

• अतिरिक्त रॉयल्टी की मांग का विभागीय पत्र मौजूद है।
• बॉक्साइट ग्रेड पर विभागीय चर्चा दर्ज है।
• RTI रिकॉर्ड इन पत्रों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं।

देश जवाब चाहता है

• यदि अतिरिक्त रॉयल्टी मांगी गई—
• तो उसका अंतिम निपटारा क्या हुआ?
• यदि राशि जमा हुई—
• तो कब और किस आदेश के तहत?
• यदि नहीं—
• तो सरकारी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
• और यदि विवाद समाप्त हो गया—
• तो उसका सार्वजनिक रिकॉर्ड कहाँ है?

ग्राम यात्रा की मांग

सार्वजनिक हित में यह अपेक्षित है कि संबंधित विभाग इस विषय पर अद्यतन स्थिति स्पष्ट करें, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति समाप्त हो और तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों।