बालको नगर के सभी वार्डों में समान बिजली-पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग तेज

नागरिकों ने महापौर से की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, बालको प्रबंधन को संयुक्त ज्ञापन देने की तैयारी

 

 

शांति नगर सहित प्रदूषण प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता देने की अपील; मुख्यमंत्री जनदर्शन पोर्टल पर भी दर्ज है शिकायत

 

कोरबा। बालको नगर क्षेत्र में बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं के वितरण में कथित असमानता को लेकर नागरिकों ने नगर पालिक निगम कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत को ज्ञापन सौंपते हुए सभी वार्डों के निवासियों को समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

 

 

दिनांक 10 जुलाई 2026 को प्रस्तुत ज्ञापन में नागरिकों ने कहा है कि वार्ड क्रमांक-43, कैलाश नगर के कुछ हिस्सों में बालको प्रबंधन के सहयोग से लगभग 100 मीटर क्षेत्र तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई है। ज्ञापनकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि यह जानकारी सही है, तो इस सुविधा को किसी एक वार्ड या सीमित क्षेत्र तक न रखकर पूरे बालको नगर जोन में समान नीति के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

 

एक वार्ड तक सीमित न रहे जनकल्याणकारी सुविधा

 

नागरिकों का कहना है कि जनकल्याणकारी सुविधा का लाभ क्षेत्र, वार्ड या बस्ती के आधार पर अलग-अलग नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम के सभी संबंधित पार्षदों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए और सर्वसम्मति से बालको प्रबंधन को सामूहिक पत्र या ज्ञापन भेजा जाए।

 

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि बालको क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व—CSR—के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ सभी प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए।

इन वार्डों और बस्तियों का विशेष उल्लेख

 

ज्ञापन में वार्ड क्रमांक—

38, लालघाट

39, रिसदा

40, पाड़ीमार क्रमांक-01

41, पाड़ीमार क्रमांक-02

42, बालको नगर

43, कैलाश नगर

44, नेहरू नगर

45, परसाभाठा

46, बेलगिरी बस्ती

47, रूमगरा  के नागरिकों को समान सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

 

विशेष रूप से शांति नगर का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह क्षेत्र लगभग 15 वर्षों से औद्योगिक वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित बताया जाता रहा है। नागरिकों ने मांग की है कि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर राहत, स्वास्थ्य जांच और आवश्यक नागरिक सुविधाएं दी जाएं।

नागरिकों की प्रमुख मांगें

 

ज्ञापन में निम्न सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है—

नियमानुसार निःशुल्क और सुरक्षित बिजली सुविधा

स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर प्रदूषण प्रभावित परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता व्यवस्था स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर CSR योजनाओं का पारदर्शी और सभी वार्डों में समान क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज आवेदन

 

दस्तावेज के तीसरे पृष्ठ पर संलग्न मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल की स्थिति के अनुसार, 2 जून 2026 को बालको संयंत्र से प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए आवेदन दर्ज किया गया था।

 

 

पोर्टल पर मामला औद्योगिक उपक्रम विभाग से संबंधित दिखाया गया है तथा आवेदन बालको के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित प्रदर्शित है। आवेदन की स्थिति दस्तावेज में लंबित दिखाई गई है और कार्रवाई विवरण में कोई ठोस प्रगति दर्ज नहीं है।

 

नागरिकों ने कहा—यह किसी क्षेत्र का विरोध नहीं, समानता की मांग है

 

ज्ञापनकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी वार्ड, जनप्रतिनिधि या क्षेत्र को मिलने वाली सुविधा का विरोध करना नहीं है। उनका कहना है कि यदि बालको प्रबंधन किसी एक क्षेत्र में जनकल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, तो औद्योगिक प्रभाव और सामाजिक न्याय के आधार पर अन्य प्रभावित बस्तियों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए।

 

 

नागरिकों ने इसे निष्पक्षता, समान अवसर और पारदर्शिता से जुड़ा विषय बताया है। अब निगम, बालको और प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल

इस ज्ञापन के बाद तीन महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं—

 

पहला, क्या बालको नगर के अलग-अलग वार्डों के लिए बिजली, पानी और CSR सुविधाओं की कोई स्पष्ट और सार्वजनिक नीति मौजूद है?

 

 

 

दूसरा, मुख्यमंत्री पोर्टल पर लंबित आवेदन पर संबंधित विभाग और बालको प्रबंधन कब तक ठोस निर्णय लेंगे?

 

 

 

तीसरा, प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण और राहत सुविधाओं को नियमित व्यवस्था का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया?

 

 

 

नागरिकों ने महापौर, आयुक्त, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और बालको प्रबंधन से संयुक्त पहल कर समयबद्ध समाधान की मांग की है।