विशेष खोजी रिपोर्ट

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

कोरबा/छत्तीसगढ़/नई दिल्ली।

वेदांता समूह की कॉर्पोरेट संरचना, BALCO के स्वामित्व और देश की सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके द्वारा साझा किए गए कॉर्पोरेट संरचना के चार्ट में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार शीर्ष स्तर पर परिवार नियंत्रित होल्डिंग कंपनियों से लेकर नीचे BALCO, हिंदुस्तान जिंक और अन्य कंपनियों तक स्वामित्व की एक जटिल श्रृंखला मौजूद है। साथ ही 4 जुलाई 2006 को तत्कालीन केंद्रीय खान मंत्री सिस राम ओला द्वारा सांसद चंद्रशेखर दुबे को भेजे गए पत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज है कि BALCO के विस्तार से निर्मित परिसंपत्तियां BALCO की संपत्ति हैं, न कि BALCO में 51% हिस्सेदारी रखने वाली Sterlite Industries की।

2006 के पत्र में क्या कहा गया था?

पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि:

“विस्तार योजना BALCO का हिस्सा है और विस्तार के दौरान निर्मित परिसंपत्तियां BALCO की परिसंपत्तियां हैं, Sterlite Industries की नहीं, जबकि Sterlite BALCO की 51% हिस्सेदार है।”

पत्र के दूसरे भाग में यह भी कहा गया है कि:

Follow Us

“51% हिस्सेदारी के विनिवेश के बाद भी BALCO एक अलग कंपनी बनी हुई है और BALCO की सभी परिसंपत्तियों का स्वामित्व BALCO के पास ही है।”

कॉर्पोरेट संरचना क्या बताती है?

उपलब्ध कॉर्पोरेट चार्ट के अनुसार:

• शीर्ष स्तर पर परिवार नियंत्रित Volcan Investments के माध्यम से समूह नियंत्रण दिखाया गया है।
• उसके नीचे Vedanta Resources PLC और फिर Vedanta Limited की संरचना दिखाई गई है।
• BALCO को Vedanta Limited के अधीन इकाई के रूप में दर्शाया गया है।
• BALCO में 51% हिस्सेदारी वेदांता समूह और 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की बताई गई है।

अब उठ रहे हैं बड़े सवाल

1. यदि परिसंपत्तियां BALCO की हैं, तो अंतिम स्वामित्व किसका?

यदि केंद्र सरकार स्वयं 2006 में यह स्पष्ट कर चुकी थी कि BALCO की परिसंपत्तियां BALCO की हैं और Sterlite/Vedanta की नहीं, तो यह प्रश्न उठता है कि:

• BALCO की भूमि, खदानें, बिजली संयंत्र और अन्य परिसंपत्तियों का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है?
• क्या BALCO की परिसंपत्तियों और वेदांता समूह की परिसंपत्तियों को अलग-अलग माना जाता है?
• क्या सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग और नियंत्रण पर पर्याप्त निगरानी हो रही है?

2. 49% हिस्सेदार भारत सरकार की भूमिका क्या है?

यदि BALCO में भारत सरकार आज भी 49% हिस्सेदार है, तो:

• क्या रणनीतिक निर्णयों में सरकार की राय ली जाती है?
• क्या परिसंपत्तियों से जुड़े बड़े निर्णयों की जानकारी सरकार को दी जाती है?
• क्या सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में सरकार की जवाबदेही तय है?

3. क्या विनिवेश का अर्थ स्वामित्व का पूर्ण हस्तांतरण था?

2006 के पत्र में स्वयं कहा गया कि BALCO एक अलग कंपनी बनी हुई है और उसकी परिसंपत्तियां उसी की हैं।

ऐसे में यह बहस फिर सामने आती है कि:

• क्या 2001 का विनिवेश केवल प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण था?
• या परिसंपत्तियों पर पूर्ण स्वामित्व का भी?

राष्ट्रीय महत्व का विषय

BALCO केवल एक निजी औद्योगिक इकाई नहीं है। यह भारत के एल्यूमिनियम क्षेत्र, खनिज संसाधनों और औद्योगिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। BALCO का विनिवेश 2001 में हुआ था, जबकि कंपनी की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में हुई थी।

इसलिए यह मुद्दा केवल एक कंपनी का नहीं बल्कि:

• सार्वजनिक संपत्ति,
• प्राकृतिक संसाधनों,
• सरकारी हिस्सेदारी,
• और कॉर्पोरेट जवाबदेही

से जुड़ा राष्ट्रीय विषय बन जाता है।

जनहित में मांग

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क यह मांग करता है कि:

• BALCO की परिसंपत्तियों की वर्तमान कानूनी स्थिति पर केंद्र सरकार स्पष्टीकरण दे।
• 2006 के केंद्रीय खान मंत्री के पत्र के आलोक में स्थिति स्पष्ट की जाए।
• BALCO में 49% हिस्सेदारी रखने वाली भारत सरकार अपनी भूमिका सार्वजनिक करे।
• BALCO और वेदांता समूह के बीच परिसंपत्तियों एवं स्वामित्व संबंधी स्थिति पर पारदर्शिता लाई जाए।

सबसे बड़ा सवाल

जब केंद्र सरकार का आधिकारिक पत्र कहता है कि BALCO की परिसंपत्तियां BALCO की हैं, तो देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उन परिसंपत्तियों पर अंतिम जवाबदेही किसकी है — BALCO की, वेदांता समूह की, या फिर अब भी आंशिक रूप से भारत सरकार की?

नोट: यह रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेजों, उपलब्ध पत्राचार, कॉर्पोरेट संरचना संबंधी जानकारी तथा सार्वजनिक अभिलेखों में उठाए गए प्रश्नों पर आधारित है। इसमें व्यक्त प्रश्न और मांगें जनहित एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। किसी भी कानूनी, वित्तीय अथवा स्वामित्व संबंधी स्थिति का अंतिम निर्धारण सक्षम प्राधिकरणों, न्यायालयों एवं आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर ही माना जाएगा।