गरीब की दुकान से रास्ता बंद, निगम के टैंकर से खुला? वाह रे कोरबा निगम की व्यवस्था!
जहां छोटे विक्रेता रोजी कमाते थे, वहां निगम के टैंकर और गाड़ियां खड़ी करने का आरोप; सामने आए वीडियो में सड़क किनारे भारी वाहनों की कतार—यह रास्ता खाली कराने का तरीका है या दुर्घटना को न्योता?
कोरबा | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क वाह भाई वाह! गरीब सूपा, झाड़ू, दीया-बाती बेचकर अपना और परिवार का पेट पाले तो सड़क पर अवरोध का सवाल उठता है। लेकिन उसी जगह टैंकर, ट्रैक्टर और भारी वाहन खड़े कर दिए जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा? गरीब की छोटी दुकान रास्ते की बाधा है, तो निगम की बड़ी गाड़ियां सड़क की शोभा कैसे हो गईं?
कोरबा में छोटे विक्रेताओं को दुकान लगाने से रोकने के लिए नगर निगम के वाहन खड़े किए जाने का आरोप सामने आया है। प्राप्त विवरण के अनुसार, यह कदम आयुक्त के आदेश पर उठाया गया। संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं है, लेकिन भेजे गए वीडियो के दृश्य सड़क किनारे खड़े टैंकरों और भारी वाहनों की कतार जरूर दिखाते हैं। उनके पास से मोटरसाइकिलें, कार और अन्य वाहन गुजर रहे हैं। यही इस मामले का सबसे बड़ा सवाल है—जिस जगह गरीब का बैठना आपत्तिजनक बताया गया, वहां भारी वाहन खड़ा करना उचित कैसे हो गया?
जगह खाली कराई या सरकारी गाड़ियों से भर दी?
यदि कार्रवाई का उद्देश्य सड़क किनारे जगह खाली रखना था, तो वहां टैंकर और दूसरे वाहन खड़े करने का औचित्य क्या है? यदि उद्देश्य यातायात सुचारु रखना था, तो इन वाहनों की मौजूदगी से उसे क्या लाभ मिला? नगर निगम को इस विरोधाभास का सीधा जवाब देना चाहिए। दुकानदार को हटाकर उसकी जगह बड़ा वाहन खड़ा कर देना, अपने आप में रास्ता खाली करना नहीं कहलाता। गरीब विक्रेता से पूछा जाता है कि उसने सामान यहां क्यों रखा। उसी कसौटी पर वाहन खड़ा करने वाले अधिकारी से भी पूछा जाना चाहिए कि उसने यह स्थान क्यों चुना। सार्वजनिक सड़क पर जगह घेरने का सवाल सरकारी वाहन आते ही समाप्त नहीं हो जाता।
नियम की सख्ती केवल कमजोर आदमी के हिस्से क्यों दिखाई दे?
सड़क का किनारा घिरेगा, तो राहगीर कहां जाएगा?
सड़क का किनारा पैदल चलने वाले के लिए भी जरूरी जगह है। वहां भारी वाहन खड़े होने से उसे किनारे से हटकर चलते यातायात की ओर आना पड़ सकता है। खड़े वाहनों की ओट से निकलते व्यक्ति को चालक देर से देख सकता है। टैंकर या ट्रॉली के निकले हिस्से भी सुरक्षा की जांच मांगते हैं। वीडियो से सड़क की सटीक चौड़ाई, उपलब्ध पैदल मार्ग और पूरे यातायात का आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन दृश्य इतने सवाल जरूर खड़े करते हैं कि मौके की तत्काल सुरक्षा समीक्षा होनी चाहिए।
क्या यहां वाहन खड़े करने से पहले यातायात पुलिस की राय ली गई?
क्या पैदल यात्रियों का रास्ता देखा गया?
क्या रात में इनकी दृश्यता और आवश्यक सुरक्षा संकेतों की जांच हुई?
किसी दुर्घटना की पुष्टि सामने नहीं है। इसलिए सवाल और भी जरूरी है—क्या प्रशासन खतरे की समीक्षा अभी करेगा या किसी हादसे के बाद? “दुर्घटना को न्योता” देने की आशंका को केवल आलोचना कहकर टालना पर्याप्त नहीं होगा। निगम को मौके की स्थिति जांचकर बताना होगा कि यह पार्किंग सुरक्षित है या उसमें सुधार की जरूरत है।
गरीब की रोजी रोकने के लिए सार्वजनिक संसाधन? आदेश सामने रखिए
यदि वास्तव में इन वाहनों को इसलिए लगाया गया कि छोटे विक्रेता वहां दुकान न लगा सकें, तो प्रशासन स्पष्ट करे कि यह फैसला किस आधार पर लिया गया। क्या यह स्थान वाहनों की अधिकृत पार्किंग है? वाहन कितने समय के लिए खड़े किए गए? क्या वे किसी काम के सिलसिले में वहां मौजूद हैं या जगह रोकने के लिए लगाए गए? क्या उनकी तैनाती का लिखित आदेश है? जनसेवा के वाहन यदि जगह घेरकर गरीब की दुकान रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसके औचित्य का जवाब जनता को मिलना चाहिए। पानी पहुंचाने और नगर के कामकाज में इस्तेमाल होने वाले साधनों की ऐसी तैनाती पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इन प्रश्नों का उत्तर आदेश, वाहन तैनाती के रिकॉर्ड और वास्तविक जरूरत से दिया जाए।
आयुक्त महोदय, गरीब से नियम पूछे हैं—अब अपनी व्यवस्था का आधार बताइए
प्राप्त विवरण में कार्रवाई को नगर निगम आयुक्त के आदेश से जोड़ा गया है। इसलिए आयुक्त से स्पष्ट जवाब अपेक्षित है कि क्या ऐसे निर्देश दिए गए थे और उनका उद्देश्य क्या था। यदि निर्देश दिए गए, तो सड़क सुरक्षा तथा विक्रेताओं की वैकल्पिक व्यवस्था का ध्यान कैसे रखा गया? यदि निर्देश नहीं दिए गए, तो किस स्तर पर यह निर्णय हुआ? आदेश ऊपर से आया हो या मौके पर लिया गया हो—उसके परिणाम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। गरीब की दुकान हटाने के लिए तत्पर प्रशासन को अपने खड़े वाहनों का औचित्य समझाने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकार के साथ निर्णय का कारण बताने की जिम्मेदारी भी आती है।
छठ की सामग्री बेचने वालों को जगह बताइए
छठ महापर्व के अवसर पर सूपा, दौरा, दीये और पूजा सामग्री बेचने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए यह कमाई का महत्वपूर्ण समय है। यदि संबंधित स्थान पर बिक्री की अनुमति नहीं है, तो निगम सार्वजनिक रूप से बताए कि वे कहां बैठ सकते हैं। वैकल्पिक स्थान ऐसा हो जहां ग्राहक पहुंच सकें। स्पष्ट सीमा, आने-जाने का रास्ता और शिकायत सुनने वाला अधिकारी तय हो। गरीब को हटाने की व्यवस्था बन गई, लेकिन उसके बैठने की व्यवस्था नहीं बनी—तो प्रशासन का काम अधूरा है।
एक सड़क, एक कसौटी—दुकान हो या सरकारी टैंकर
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क का सीधा सवाल है: जहां गरीब की छोटी दुकान से सड़क बाधित होती थी, वहां निगम के भारी वाहन खड़े होने से सड़क कैसे व्यवस्थित हो गई?
निगम संबंधित आदेश और वाहनों की तैनाती का कारण स्पष्ट करे। यातायात पुलिस के साथ मौके की सुरक्षा समीक्षा हो। बाधा या जोखिम मिलने पर वाहन हटाए जाएं और छोटे विक्रेताओं के लिए उचित स्थान घोषित किया जाए। गरीब से दुकान समेटने को कहना आसान है। अपने फैसले का हिसाब देना प्रशासन की असली परीक्षा है। सड़क सुरक्षा का नियम सूपा बेचने वाले पर लागू है, तो निगम के टैंकर पर भी लागू होना चाहिए।
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