छत्तीसगढ़ में पटवारी हड़ताल के बीच बड़ा एक्शन: खैरागढ़ में तीन निलंबित, 57 का वेतन रोका
अंतिम नोटिस में सख्त चेतावनी—काम से लगातार अनुपस्थिति और आदेशों की अवहेलना पर गंभीर मामलों में तय प्रक्रिया के तहत सेवा से हटाने तक की कार्रवाई संभव
खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क. छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। राजस्व कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के अलग-अलग मामलों में तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।
निलंबित पटवारियों में आकाश सिंह राजपूत, वाणी झा और अमित श्रीवास्तव शामिल हैं। तीनों के मुख्यालय क्रमशः तहसील कार्यालय खैरागढ़, छुईखदान और साल्हेवारा निर्धारित किए गए हैं। उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश हैं। यह निलंबन की कार्रवाई है; सेवा समाप्ति का आदेश नहीं।
हड़ताल लंबी खिंची, किसानों के जरूरी काम प्रभावित
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, संबंधित तहसीलों के पटवारी 13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे काम प्रभावित हुए हैं। धान खरीदी की तैयारियों के बीच फसल अभिलेखों का सत्यापन लंबित रहने से किसानों की परेशानी बढ़ने की बात सामने आई है।
अंतिम अवसर की समयसीमा बीती, आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
30 अक्टूबर को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में संबंधित पटवारियों को 2 नवंबर, सुबह 10 बजे तक कार्यस्थल पर लौटने का अवसर दिया गया था। अनुपस्थिति जारी रहने पर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को भेजने तथा गंभीर मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा से पृथक करने तक की चेतावनी दी गई थी।
प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को अभिलेखों और लंबित प्रकरणों का हस्तांतरण कराकर वैकल्पिक प्रभार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। धान पंजीयन सत्यापन और स्वामित्व योजना के लंबित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क का सवाल स्पष्ट है—कार्रवाई के साथ किसानों को राहत कब मिलेगी? कर्मचारियों की मांगों का समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही अपनी जगह हैं, लेकिन किसान अपने ही खेत के कागज और जरूरी राजस्व कार्यों के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार क्यों करे?
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