BALCO का 551 करोड़ का सौदा या भारत के विनिवेश इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य?
23.77 करोड़ की शेयर पूंजी कहाँ गई? 24 साल बाद भी सरकार, मंत्रालय और कंपनियाँ खामोश!
विशेष खोजी रिपोर्ट | दस्तावेज़ों ने खोले ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं
नई दिल्ली/कोरबा।
क्या भारत के सबसे चर्चित विनिवेश सौदों में से एक BALCO सौदे की फाइलों में आज भी ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें सरकार, मंत्रालय और संबंधित पक्ष सार्वजनिक नहीं करना चाहते?
क्या 2001 में हुए BALCO विनिवेश के दौरान शेयर पूंजी के आंकड़ों में ऐसा अंतर है जिसका स्पष्ट हिसाब आज तक सामने नहीं आया?
और सबसे बड़ा सवाल—यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ था, तो RTI के जरिए मांगी गई जानकारी देने से लगातार इंकार क्यों किया जा रहा है?
488 करोड़ से 244 करोड़ और फिर 220 करोड़! आखिर बीच के 23.77 करोड़ कहाँ गए?
उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार BALCO की शेयर पूंजी पहले लगभग ₹488.8 करोड़ थी। बाद में इसे घटाकर ₹244.4 करोड़ किया गया।
लेकिन 2 मार्च 2001 के Shareholders Agreement में Paid-up Share Capital केवल ₹220.62 करोड़ दर्ज दिखाई देती है।
यहीं से शुरू होता है वह सवाल जो दो दशक बाद भी जवाब मांग रहा है—
₹23.77 करोड़ की शेयर पूंजी का हिसाब कहाँ है?
- क्या यह मात्र लेखांकन (Accounting) का मामला है?
- क्या कोई कॉर्पोरेट पुनर्गठन हुआ था?
- या फिर दस्तावेज़ों के बीच ऐसा अंतर है जिसका स्पष्टीकरण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया?
जब सवाल पूछा गया तो जवाब नहीं मिला
RTI के जरिए जब संबंधित अभिलेख मांगे गए तो:
- DIPAM ने व्यावसायिक गोपनीयता का हवाला दिया।
- कैबिनेट सचिवालय ने कैबिनेट गोपनीयता का तर्क दिया।
- खान मंत्रालय ने न्यायालयीन लंबितता का आधार लिया।
इससे संदेह और गहरा गया।
क्योंकि जिस सौदे को हुए 24 वर्ष बीत चुके हों, उसकी मूल वित्तीय फाइलें आज भी सार्वजनिक जांच से बाहर क्यों हैं?
क्या संसद तक पहुँची रिपोर्ट भी जनता से छिपी हुई है?
दस्तावेज़ में उल्लेख है कि CAG की एक निरीक्षण रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत हुई थी। लेकिन उसका सार्वजनिक रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं है।
यदि वह रिपोर्ट मौजूद है, तो:
- उसमें क्या टिप्पणियाँ थीं?
- क्या उसमें विनिवेश प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए गए थे?
- और यदि नहीं, तो उसे सार्वजनिक करने में आपत्ति क्या है?
551 करोड़ में बिका था देश का एल्युमिनियम दिग्गज
BALCO कोई साधारण कंपनी नहीं थी।
- विशाल भूमि बैंक
- खनिज संसाधन
- एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता
- रणनीतिक औद्योगिक महत्व
फिर भी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग ₹551.5 करोड़ में बेची गई।
आज जब BALCO और उससे जुड़े औद्योगिक परिसंपत्तियों का मूल्य हजारों करोड़ रुपये में आंका जाता है, तब पुराने सौदे पर नए सवाल उठना स्वाभाविक माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सौदे को वैध माना था, लेकिन सवाल अभी भी जीवित हैं
सुप्रीम Court ने BALCO विनिवेश को वैध माना था और आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप से इंकार किया था।
लेकिन न्यायिक वैधता और सार्वजनिक पारदर्शिता दो अलग विषय हैं।
आज उठ रहे प्रश्न इस बात पर केंद्रित हैं कि:
- सभी वित्तीय अभिलेख सार्वजनिक क्यों नहीं हैं?
- RTI आवेदनों को लगातार क्यों रोका गया?
- शेयर पूंजी के अंतर की आधिकारिक व्याख्या कहाँ है?
अब देश जवाब चाहता है
24 साल बाद भी BALCO विनिवेश पर तीन प्रश्न अनुत्तरित हैं:
- ₹23.77 करोड़ की शेयर पूंजी का पूरा हिसाब कहाँ है?
- RTI के तहत मांगी गई जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?
- क्या सभी मूल अभिलेख और मूल्यांकन रिपोर्टें सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध हैं?
जब तक इन प्रश्नों का दस्तावेज़ी और आधिकारिक उत्तर सामने नहीं आता, BALCO विनिवेश भारतीय विनिवेश इतिहास के सबसे चर्चित और विवादास्पद अध्यायों में गिना जाता रहेगा।
यह कहानी केवल BALCO की नहीं है। यह सवाल सरकारी पारदर्शिता, सार्वजनिक संपत्ति और जनता के जानने के अधिकार का है।
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क
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