कोरबा से सामने आए दस्तावेज़ अब केवल स्थानीय प्रशासनिक मामला नहीं रह गए हैं।
नए दस्तावेज़ों ने यह संकेत दिया है कि जिस सड़क परियोजना को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति सीधे जिला खनिज न्यास (DMF) मद से दी गई थी — जबकि BALCO पहले ही लिखित रूप में परिधीय क्षेत्रों की सड़क विकास जिम्मेदारी स्वीकार कर चुका था।

अब बड़ा प्रश्न यह बन गया है कि:

क्या BALCO/Vedanta ने अपनी सामाजिक एवं परिधीय विकास जिम्मेदारियों के बावजूद सरकारी खनिज न्यास निधि का उपयोग करवाया?

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नया दस्तावेज़ क्या बताता है?

नवीन दस्तावेज़ के अनुसार:

दस्तावेज़ में साफ उल्लेख है कि यह राशि जिला खनिज संस्थान न्यास मद से स्वीकृत की गई।

यहीं से खड़ा हुआ सबसे बड़ा विरोधाभास

BALCO के आधिकारिक पत्र के पैरा 25 में लिखा गया था:

अर्थात:

अब सवाल यह उठ रहा है कि:

• जब BALCO स्वयं सड़क विकास की जिम्मेदारी स्वीकार कर रही थी,
• तब DMF की लगभग 29.43 करोड़ की राशि क्यों खर्च हुई?
• क्या कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी से दूरी बनाकर सरकारी संसाधनों का सहारा लिया?
• क्या जिला प्रशासन को परियोजना के वास्तविक कॉर्पोरेट दायित्वों की अलग तस्वीर दिखाई गई?

जिला प्रशासन पर सीधा आरोप नहीं, बल्कि “कॉर्पोरेट प्रस्तुतीकरण” पर सवाल

पूरा मामला अब एक नए कोण से देखा जा रहा है।
स्थानीय सूत्रों और दस्तावेज़ों के आधार पर चर्चा यह है कि जिला प्रशासन ने संभवतः उपलब्ध तकनीकी प्रस्तावों, विकास प्राथमिकताओं और कंपनी के प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर स्वीकृति दी।

लेकिन अब सामने आए दस्तावेज़ों ने यह बहस तेज कर दी है कि:

यही कारण है कि इस पूरे प्रकरण में उंगलियाँ अब सीधे प्रशासन से अधिक कॉर्पोरेट दायित्वों की ओर उठने लगी हैं।

खान मंत्रालय पहले ही जता चुका था गंभीरता

इस पूरे मामले में खान मंत्रालय भारत सरकार:

इसके बावजूद:

• पहले DMF से प्रशासनिक स्वीकृति,
• फिर PWD टेंडर,
• और बाद में विवाद

ने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील बना दिया है।

DMF फंड आखिर किसके लिए?

विशेषज्ञों का कहना है कि जिला खनिज न्यास (DMF) का उद्देश्य है:

ऐसे में यदि किसी उद्योग विशेष से लाभान्वित होने वाली सड़क पर DMF का भारी उपयोग हुआ, तो यह नीति और प्राथमिकता दोनों पर प्रश्न खड़े करता है।

सबसे बड़ा सवाल अब यही

यदि BALCO पहले से लिखित रूप में कह रही थी कि:

तो फिर:

• ₹29.42 करोड़ की DMF स्वीकृति क्यों?
• और बाद में ₹25.98 करोड़ का PWD टेंडर क्यों?
• क्या यह कॉर्पोरेट दायित्वों को सार्वजनिक फंड पर स्थानांतरित करने का मामला है?

यह मामला अब सिर्फ कोरबा का नहीं

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रकरण देशभर के खनन क्षेत्रों के लिए मिसाल बन सकता है क्योंकि:

पर राष्ट्रीय स्तर की बहस शुरू हो सकती है।