सक्ती ब्लास्ट में 25 मौतें, 36 झुलसे — NHRC का संज्ञान ? : 10 दिन बाद भी सच दबाने की कोशिश ! “इमेज मैनेजमेंट” के आरोपों के बीच वेदांता प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर सवाल

सक्ती/कोरबा। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुआ बॉयलर ब्लास्ट केवल एक औद्योगिक हादसा नहीं, बल्कि कई स्तरों पर उठते सवालों का केंद्र बन गया है। जहां एक ओर इस घटना में अब तक 25 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 36 से अधिक लोग झुलसे हैं, वहीं दूसरी ओर हादसे के बाद सामने आए घटनाक्रम ने यह संकेत भी दिया है कि त्रासदी के बीच भी सच्चाई से ज्यादा छवि को संभालने की कोशिशें तेज हो गई हैं।

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि हादसे के बाद कंपनी से जुड़े कुछ तंत्र द्वारा “इमेज मैनेजमेंट” की रणनीति अपनाई जा रही है। आरोप यह भी हैं कि घटना की गंभीरता और संभावित लापरवाही पर उठते सवालों को सीमित करने की कोशिश हो रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी शेष है, लेकिन जिस तरह से घटनाओं की कड़ी सामने आ रही है, उसने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है।

हादसा : कुछ सेकेंड में तबाही

14 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे सिंघीतराई प्लांट में बॉयलर यूनिट-1 में अचानक विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि आसपास काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 21 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा।

इस हादसे में कुल 36 मजदूर झुलसे थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। तीन मरीजों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और पांच मरीजों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

NHRC का हस्तक्षेप : जवाबदेही तय करने की मांग

घटना के 10 दिन बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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NHRC ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह हस्तक्षेप इस बात का संकेत है कि मामला अब केवल स्थानीय नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से लिया जा रहा है।

औद्योगिक सुरक्षा विभाग की प्रारंभिक जांच में कई गंभीर तकनीकी खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बॉयलर फर्नेस के अंदर अत्यधिक मात्रा में फ्यूल जमा हो गया था, जिससे दबाव तेजी से बढ़ा और सिस्टम पर नियंत्रण खो गया।

फर्नेस प्रेशर महज 1 से 2 सेकेंड के भीतर तेजी से बढ़ा, जिससे ऑपरेटरों को प्रतिक्रिया देने का पर्याप्त समय नहीं मिला। दबाव बढ़ने के कारण बॉयलर का निचला पाइप अपनी स्थिति से हट गया और विस्फोट हो गया।

फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट में भी इस तकनीकी कारण की पुष्टि की गई है।

उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी ?

जांच में यह भी सामने आया है कि हादसे से पहले बॉयलर का लोड तेजी से बढ़ाया गया था। जानकारी के अनुसार, उत्पादन बढ़ाने के लिए यूनिट का लोड 350 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 590 मेगावाट कर दिया गया था।

विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी तेजी से लोड बढ़ाना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर तब जब मशीनरी और सिस्टम की स्थिति पूरी तरह स्थिर न हो।

इसके अलावा पीए फैन में बार-बार खराबी, अनबर्न फ्यूल का जमा होना, पाइपिंग सिस्टम की विफलता और बैकअप सिस्टम का समय पर काम न करना भी हादसे के कारणों में शामिल बताए जा रहे हैं।

NGSL की भूमिका जांच के दायरे में

प्लांट के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी NGSL को सौंपी गई थी। इस जिम्मेदारी में मशीनों की निगरानी, तकनीकी खामियों की पहचान और समय पर सुधार शामिल था।

सिंघीतराई प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट हेड और साइट इंचार्ज के रूप में वरिष्ठ अधिकारी राजेश सक्सेना कार्यरत थे, जिनके अधीन यूनिट-1 का संचालन होता था।

ऐसे में ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़े सभी अधिकारियों की भूमिका अब जांच के दायरे में है।

चेयरमैन तक पर FIR, जिम्मेदारी पर बहस

हादसे के बाद कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। इस कार्रवाई ने उद्योग जगत में बहस छेड़ दी है।

कुछ उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी तय करने से पहले विस्तृत जांच जरूरी है, जबकि अन्य का कहना है कि इतनी बड़ी घटना में जवाबदेही तय होना अनिवार्य है।

मजिस्ट्रियल जांच : कई बिंदुओं पर होगी पड़ताल

जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जांच में यह देखा जाएगा कि घटना कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तकनीकी और मानवीय कारण क्या थे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि हादसे वाले दिन कितने मजदूर कार्यरत थे, किनकी मौत हुई और किन-किन अधिकारियों ने पहले निरीक्षण किया था तथा क्या कोई खामियां पहले से चिन्हित की गई थीं।

मुआवजे की चर्चा, लेकिन सवाल बाकी

हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा को प्रमुखता से सामने लाया गया है। लेकिन स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या केवल मुआवजा देना पर्याप्त है, या फिर जिम्मेदारी तय करना अधिक जरूरी है?

कोरबा से सामने आई एक कथित तस्वीर में पीड़ित परिवार को सार्वजनिक स्थान पर चेक दिए जाने की बात भी चर्चा में है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

इमेज मैनेजमेंट के आरोप

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि हादसे के बाद कंपनी से जुड़े कुछ लोग मीडिया और अन्य माध्यमों में जाकर कंपनी की छवि को सकारात्मक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह भी कहा जा रहा है कि ध्यान मुआवजे और राहत पर केंद्रित कर असली मुद्दों — जैसे सुरक्षा चूक और जिम्मेदारी — को पीछे किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी शेष है।

बड़ा सवाल: क्या सबक लिया जाएगा ?

इतने बड़े हादसे के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इससे कोई ठोस सबक लिया जाएगा ? क्या सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जाएगा या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा ?

25 मजदूरों की जान जाने के बाद यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही की परीक्षा है।

अब नजर इस बात पर है कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और क्या वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या नहीं।