विभागों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए: उपमुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराये
दुर्ग (ग्रामयात्रा छत्तीसाढ़ )। उपमुख्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि विभागों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। अधिकारी कारगर एवं प्रभावी नवाचार करें, नवाचार के माध्यम से विभागीय कार्य प्रदर्शित हो, विभाग को अपने कार्य बताने की आवश्यकता न पड़े।
उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पत्रों एवं सुझावों को गंभीरता से लेवें। जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच रहकर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रदर्शन या व्यवहार के बारे में जानकारी देते हैं। यह जानकारी किसी कार्य, प्रक्रिया या उत्पाद के बारे में हो सकती है और इसका उद्देश्य, विकास या सुधार को बढ़ावा देना है।
उपमुख्यमंत्री शर्मा आज लोक निर्माण विभाग कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में आयोजित जिला प्रमुख अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, साजा विधायक ईश्वर साहू, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे भी सम्मिलित हुए।
प्रभारी मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण करायें। निर्मित आवासों के अवलोकन हेतु जिला पंचायत के अधिकारियों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, विधायकों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का संयुक्त भ्रमण ग्रामों में होना चाहिए। ताकि हितग्राहियों से मुलाकात कर पीएम आवास के संबंध में प्रतिक्रिया से अवगत हो सकें।
उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में कचरा निष्पादन हेतु अधिकारी जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें। इसी प्रकार गौ अभ्यारण्य के लिए जिले के जनप्रतिनिधि, वन एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी आपस में सुलह मसविरा कर विधायक दुर्ग एवं सांसद प्रतिनिधि द्वारा बताये स्थान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में सट्टा की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा कड़ाई से कार्यवाही किया जाए।
नशे की सामाजिक बुराईयां के विरूद्ध पंचायत, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के समन्वित प्रयास से जनजागरूकता लायी जाए। उन्होंने कहा कि जिले से गौवंश की तस्करी नहीं होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार घुसपैठियों पर निगरानी एवं सख्त कार्यवाही होना चाहिए।
साइबर क्राइम पर नियंत्रण हेतु स्कूल कालेजों के विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि अविवादित राजस्व के प्रकरण पंचायत स्तर पर ही निराकृत हो। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए आर.आई. सर्किल पर राजस्व शिविर आयोजित कर प्रकरण निराकृत किया जाए।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर विशेष फोकस किया जाए। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जिले के सभी किसानों को लाभान्वित किया जाए। जिले में दहलन-तिलहन फसलों की पैदावारी को बढ़ावा देने किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। पशु चिकित्सा विभाग पशुओं की त्वरित उपचार हेतु मोबाईल वैन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये।
प्रभारी मंत्री शर्मा ने निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कहा। इसी प्रकार जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गलियों में सीसी रोड निर्माण कार्य पश्चात् योजना पंचायत को हस्तांतरित किया जाए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 28476 आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
हितग्राहियों द्वारा स्वप्रेरणा से बिना किसी अनुदान से 1764 नग सोखपिट का निर्माण किया गया है। निर्माणाधीन आवासों में एक पेड़ मॉं के नाम पर 100411 पौधरोपण किया गया। जिले में 16 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र/सीएससी भवन स्वीकृत है, निमार्ण कार्य प्रगतिरत् है। जिले में 72 बर्तन बैंक स्थापित की जा चुकी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17.33 लाख आयुष्मान कार्य बनाये जाना है। जिसमें से 14.97 लाख हितग्राही का पंजीयन पूर्ण किया जा चुका है। इसी प्रकार आयुष्मान वय वंदन योजना अंतर्गत 27366 पंजीयन हुआ है।
ऑनलाईन परामर्श सत्र के माध्यम से 2148 हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। 47 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र संचालित है। स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले में 381 ग्राम का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 82 ग्राम के 18125 अभिलेख वितरण हेतु तैयार कर लिया गया है। जिले में कुल 448 ग्रामों के कैडेस्ट्रल नक्शों का जिओ रिफ्रेंसिंग किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 432 ग्रामों के अविवादित बिन्दु की जानकारी आयुक्त भू-अभिलेख की ओर भेजी गई है।
जिसमें से 339 ग्रामों के जिओ रिफ्रेंसिंग के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 111 ग्रामों के जिओ रिफ्रेंसिंग हेतु शेष है। इस योजना से जमीन की सीमा संबंधित विवाद का त्रुटिपूर्ण निपटारा किया जा सकेगा एवं भूमिस्वामियों को अनावश्यक रूप से न्यायालय में वाद-विवाद की स्थिति नहीं होगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 3854 पंजीयन हुई हैै। अब तक 804 सौर पैनल स्थापित किये जा चुके हैं। बैठक के प्रारंभ में विगत बैठक की पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। विधायकगणों ने भी आवश्यक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, एडीएम विरेन्द्र सिंह सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
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