‘कर्मचारी बिना डरे हक की लड़ाई लड़ें, भाजपा सरकार बनते ही रद्द होगा तानाशाही आदेश’- पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर
30.08.22| छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने हड़ताली कर्मचारियों का वेतन रोककर सर्विस ब्रेक के आदेश का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि अगले साल सरकार बनते ही भाजपा कांग्रेस सरकार की तानाशाही फरमान को रद्द कर देगी. कर्मचारी बिना डरे हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ें. भाजपा राज्य के कर्मचारियों के साथ है. हर जोर जुल्म की टक्कर में कर्मचारियों के संघर्ष को भाजपा का खुला सहयोग है.
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर बात पर भाजपा सरकार के कंधे का सहारा लेते हैं तो वे जनता को बताएं कि भाजपा सरकार की किन-किन नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों से सहमत हैं. सरकार वर्ष 2006 के जिस परिपत्र का हवाला देकर सर्विस ब्रेक का फरमान सुना रहे हैं, वह आज के हालात में प्रासंगिक नहीं है, तब परिस्थितियां अलग थीं, वातावरण अलग था. आज तो पूरा प्रदेश अपने हक के लिए धरने पर बैठा है.
चंद्राकर ने कहा कि दरअसल यह सरकार कर्मचारी संगठनों को डीए और एचआरए जैसे सामान्य मुद्दों में उलझा कर रखना चाहती है, ताकि इनकी घोषणा पत्र के क्रमोन्नति, चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान, समयमान वेतनमान, नियमितिकरण जैसे बड़े वादों तक आंदोलन पहुंच ही न पाए.
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के तहत हमेशा से राज्य के कर्मचारियों को एक दो माह में ही केंद्र के समान महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता मिलता रहा है, लेकिन सरकार राज्य के कर्मचारियों से अन्याय कर रही है और कर्मचारियों को दबाने गलत तरीके से हमारे कंधे का इस्तेमाल कर रही है.
प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल को दोमुंही नीतियां दिखाने वाले मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि वे एक तरफ तो 4 तारीख को महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और दूसरी तरफ महंगाई भत्ता का जायज हक मांग रहे. कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन से रोक रहे हैं, उन पर तानाशाही चला रहे हैं, वेतन काट रहे हैं, सर्विस ब्रेक कर रहे हैं. यह दोहरी नीति अब छत्तीसगढ़ में चलने वाली नहीं है. भाजपा विश्वास दिलाती है कि सरकार बनते ही फौरन इस तानाशाह सरकार के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा.
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