राज्य सरकार बनाएगी चिट फंड कंपनियों के लिए नई नीति

रायपुर। बजट के ठीक पहले छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिला सरकारी केंद्रीय बैंक व अपेक्स बैंक का विलय नहीं होगा।
बैठक में चर्चा के दौरान कहा गया कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को स्थानीय बैंकिंग सिस्टम में अपना अलग महत्व है। इसे देखते हुए सरकार अपेक्स बैंक के साथ इनका विलय नहीं करेगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अपनी शक्तियों के साथ बैंकिंग सिस्टम में अपना काम करते रहेंगे। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि चिटफंड कंपनियों को लेकर राज्य सरकार नए सिरे से पूरी नीति तैयार करेगी। इस बारे में दो चरणों में चर्चा हुई।
पहले चरण में यह तय किया गया कि राज्य भर में चिटफंड कंपनियों के 286 अभिकर्ताओं जिन पर पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उनपर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। दूसरे चरण की चर्चा में इस बात पर फोकस हुआ कि चिटफंड कंपनियों में फंसा जनता का पैसा उन्हें कैसे वापस दिलाया जाएगा। बैठक के दौरान सरकार ने भू राजस्व अधिनियम की धाराओं में संशोधन का निर्णय भी लिया है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण कानून की भी फिर से समीक्षा की जाएगी।