आदिवासियों के साथ खड़ी है कांग्रेस, जरूरत पड़ी तो लगाएंगे पुनर्विचार याचिका-भूपेश

रायपुर। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासियों के साथ खड़ी है। जरूरत पड़ी तो उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाएगी। मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने ट्वीट करके अपनी मंशा और तैयारी साफ कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जंगल जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने के लिए 21 राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 27 जुलाई तक समय दिया है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा है कि संविान में भी आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन में अकिार दिया गया है। यूपीए सरकार ने 2006 में वनाकिार नियम लागू किया था।
कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ती रही है। अब समय आ गया है, जब न केवल आदिवासी, बल्कि देश की जनता से किए वादों को पूरा करके दिखाना है। राहुल ने बघेल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका लगाने की भी सलाह दी है। साथ ही उन्होंने बघेल से अन्य विकल्प निकालने के लिए भी कहा है, ताकि आदिवासियों का नुकसान हो। इस पर रविवार को बघेल ने ट्वीट किया।