विशेष रिपोर्ट

बालको नगर में सार्वजनिक सड़क पर कथित अतिक्रमण का विवाद: शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं?

हजारों नागरिकों की आवाजाही प्रभावित होने का आरोप

भाजयुमो मंडल पदाधिकारी ने BALCO प्रबंधन को लिखा पत्र; स्थानीय लोगों का दावा—विरोध के बावजूद नहीं हटाया गया कथित अतिक्रमण, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल

कोरबा। बालको नगर के सेक्टर-6 में निर्माणाधीन बहुमंजिला G+9 भवन के दौरान सार्वजनिक सड़क पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य के लिए सार्वजनिक मार्ग के एक हिस्से पर टीन शेड लगाकर सड़क को संकरा कर दिया गया है, जिससे प्रतिदिन हजारों लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उपलब्ध दस्तावेज़ के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, बालको मंडल की ओर से BALCO के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित पत्र भेजकर इस कथित अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि लगभग 12 मीटर चौड़ी सार्वजनिक सड़क का करीब 3 मीटर हिस्सा निर्माण कार्य के दौरान घेर लिया गया है, जिससे सड़क की उपयोगी चौड़ाई कम हो गई है और आम नागरिकों के आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

स्कूल के बच्चों से लेकर राहगीरों तक प्रभावित होने का दावा

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन स्कूल जाने वाले बच्चे, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य राहगीर गुजरते हैं। सड़क संकरी होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है तथा दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। नागरिकों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य जारी रखना आवश्यक है, तो भी सार्वजनिक मार्ग की सुरक्षा और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि विरोध और लिखित शिकायतों के बावजूद कथित अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि यदि मामला सार्वजनिक सड़क से जुड़ा है, तो संबंधित विभागों द्वारा समय पर निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

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लोगों का कहना है कि यदि सार्वजनिक उपयोग के मार्ग पर किसी प्रकार की अस्थायी बाधा बनाई गई है, तो उसकी नियमित समीक्षा और समयबद्ध हटाने की प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए।

प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

जनता के बीच यह चर्चा भी है कि—

• क्या निर्माण कार्य के लिए सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त की गई हैं?
• यदि सार्वजनिक सड़क का उपयोग निर्माण कार्य के लिए किया गया है, तो क्या इसकी विधिवत अनुमति ली गई?
• नगर निगम, जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों ने स्थल का निरीक्षण किया या नहीं?
• यदि शिकायतें प्राप्त हुईं, तो उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई?
• क्या सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभागों की आधिकारिक जांच और अभिलेखों से ही स्पष्ट हो सकते हैं।

‘सुशासन’ के दावों के बीच जनता की नाराज़गी

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश और नगर में सत्तारूढ़ दल की सरकार होने के बावजूद यदि जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर भी समयबद्ध कार्रवाई नहीं होती, तो आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है।

नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक सड़क किसी भी शहर की मूलभूत सुविधा होती है और उसकी उपलब्धता तथा सुरक्षा पर किसी प्रकार का अनावश्यक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

जनहित सर्वोपरि

सार्वजनिक सड़क किसी एक संस्था या व्यक्ति की नहीं, बल्कि आम जनता की सुविधा के लिए होती है। यदि किसी निर्माण कार्य के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, तो संबंधित एजेंसियों का दायित्व है कि वे नियमों के अनुसार स्थिति की जांच करें और आवश्यक होने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएँ।