नकटी के बाद अब तुता पर कार्रवाई? आखिर हो क्या रहा है? भरी बरसात में बेदखली नोटिस ने खड़े किए गंभीर सवाल, क्या आम जनता ही सबसे आसान निशाना?

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नकटी के बाद अब तुता पर कार्रवाई? आखिर हो क्या रहा है?

भरी बरसात में बेदखली नोटिस ने खड़े किए गंभीर सवाल, क्या आम जनता ही सबसे आसान निशाना?

विशेष रिपोर्ट | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

रायपुर/कोरबा। राजधानी क्षेत्र में हाल के दिनों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयों को लेकर लगातार बहस तेज होती जा रही है। नकटी गांव की कार्रवाई के बाद अब नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा ग्राम तुता, तहसील अभनपुर के एक निवासी को जारी कारण बताओ नोटिस ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

नोटिस के अनुसार संबंधित व्यक्ति पर एनआरडीए की भूमि पर लगभग 700 वर्गफुट क्षेत्र में पक्का निर्माण करने का आरोप है। नोटिस में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई योग्य बताते हुए 06 जुलाई 2026 तक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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सबसे बड़ा सवाल—समय और संवेदनशीलता पर

कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में यदि बड़ी संख्या में मकानों पर कार्रवाई होती है तो गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। उनका प्रश्न है कि क्या ऐसे मामलों में पुनर्वास, मानवीय दृष्टिकोण और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी समान गंभीरता से विचार किया जा रहा है?

‘दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोई’

ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ओर सरकारी भूमि की सुरक्षा आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से बसे परिवारों के जीवन, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मानवीय पहलुओं की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

नोटिस क्या कहता है?

उपलब्ध नोटिस के अनुसार—

संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आरोप है कि प्राधिकरण की भूमि पर पक्का निर्माण किया गया।
निर्धारित तिथि तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह अभी केवल नोटिस है, अंतिम निर्णय नहीं। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।

जनता पूछ रही है

क्या कार्रवाई से पहले सभी प्रभावित परिवारों का सर्वे किया गया?
क्या यह सुनिश्चित किया गया कि वास्तव में भूमि पर कब्जा किसने किया है?
क्या वर्षों से रह रहे परिवारों और हालिया कब्जों के बीच अंतर किया गया?
क्या पुनर्वास की कोई स्पष्ट नीति लागू की जाएगी?
क्या बरसात के मौसम में ऐसी कार्रवाई टाली जा सकती है?

कानून और संवेदनशीलता—दोनों जरूरी

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना प्रशासन का वैधानिक दायित्व है। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय समय-समय पर यह भी रेखांकित कर चुके हैं कि ऐसी कार्रवाइयों में विधिक प्रक्रिया, सुनवाई का अवसर और मानवीय दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए।

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क की मांग

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क का मानना है कि यदि किसी भूमि पर अवैध कब्जा है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले और जहाँ लागू हो, पुनर्वास एवं मानवीय पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाए।

(अस्वीकरण)

यह समाचार उपलब्ध कारण बताओ नोटिस एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। नोटिस में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित पक्ष का उत्तर प्राप्त होने और विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। समाचार का उद्देश्य केवल जनहित के मुद्दों को सामने लाना है।