The BLACK BOX OF BALCO–Vedanta बक्साइट प्रकरण: सार्वजनिक संपत्ति, निजी नियंत्रण और राष्ट्रीय धरोहर पर उठे गंभीर सवाल क्या देश की रणनीतिक एल्यूमिनियम धरोहर धीरे-धीरे कमजोर कर दी गई? दस्तावेज़ों में बक्साइट खदानों, सरकारी हिस्सेदारी और उत्पादन पर बड़े प्रश्न

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BALCO–Vedanta बक्साइट प्रकरण: सार्वजनिक संपत्ति, निजी नियंत्रण और राष्ट्रीय धरोहर पर उठे गंभीर सवाल

विशेष खोजी रिपोर्ट | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

कोरबा। उपलब्ध शासकीय पत्राचार, खनिज विभाग के अभिलेख और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज़ The BLACK BOX OF BALCO–Vedanta से जुड़े बक्साइट खनन, सरकारी हिस्सेदारी और औद्योगिक उपयोग को लेकर अत्यंत गंभीर सार्वजनिक प्रश्न खड़े करते हैं।

दस्तावेज़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 16 जून 1982 में बक्साइट खनिज क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित बताया गया था। इसी आधार पर वर्ष 2003 में निजी कंपनियों के खनन पट्टा आवेदन निरस्त किए गए थे।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में BALCO द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह कहा गया कि 02 मार्च 2001 के बाद भारत सरकार की हिस्सेदारी केवल 49 प्रतिशत रह गई और BALCO विधिक रूप से Government Company नहीं रही।

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ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि यदि BALCO सरकारी कंपनी नहीं रही, तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित बक्साइट संसाधनों पर उसका अधिकार किस विधिक आधार पर जारी रहा?

कलेक्टर खनिज शाखा के प्रतिवेदन से उठे सवाल

11 जुलाई 2012 के कलेक्टर, खनिज शाखा कोरबा के प्रतिवेदन में बक्साइट उत्पादन, पर्यावरणीय स्वीकृति, वास्तविक उत्पादन और रिफाइनरी के नवीनीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य शासन को भेजे गए थे।

प्रतिवेदन में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्पादन, अतिरिक्त रॉयल्टी जमा कराने और प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही का उल्लेख भी सामने आता है।

यह केवल खनन का मामला नहीं है। यह सवाल है कि देश की रणनीतिक एल्यूमिनियम क्षमता, रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक पहचान और सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन निजीकरण के बाद किस दिशा में गया।

राष्ट्रीय प्रश्न

BALCO कभी भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता, रक्षा-संबंधी एल्यूमिनियम क्षमता और सार्वजनिक क्षेत्र की पहचान का प्रतीक रहा। यदि बक्साइट, खदानें, रिफाइनरी और एल्यूमिनियम उत्पादन से जुड़ी संपत्तियां निजीकरण के बाद धीरे-धीरे अन्य औद्योगिक हितों की ओर मोड़ी गईं, तो इसकी उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है।

• क्या BALCO की मूल एल्यूमिनियम पहचान कमजोर कर पावर-आधारित मॉडल की ओर धकेला गया?
• क्या बक्साइट संसाधनों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हुआ जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित किया गया था?
• क्या भारत सरकार ने 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रहते हुए अपनी संपत्ति और रणनीतिक हितों की पर्याप्त रक्षा की?

केंद्र सरकार से जांच की मांग

यह मामला केवल कोरबा या छत्तीसगढ़ का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय औद्योगिक जवाबदेही, खनिज संपदा और सार्वजनिक हित से जुड़ा विषय है। केंद्र सरकार, खान मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच करानी चाहिए।