दुर्ग में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त, फीस लूट की होगी जांच
दुर्ग । दुर्ग जिले में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी, महंगी किताबें और तय दुकानों से सामान खरीदने के दबाव की शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पालकों को राहत देने के उद्देश्य से जिला और विकासखंड स्तर पर विशेष जांच समितियों का गठन किया गया है।
अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमर्जी
अशासकीय विद्यालयों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि स्कूल प्रबंधन पालकों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री केवल तय फर्मों से खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही फीस में भारी बढ़ोतरी कर पालकों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
कलेक्टर खुद करेंगे निगरानी
जिला स्तरीय जांच समिति में कलेक्टर अभिजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा और वाणिज्यिक कर विभाग की सहायक आयुक्त रिंकी अखिलेश सोनी को शामिल किया गया है।
फीस वसूली पर ब्लॉक स्तर तक शिकंजा
दुर्ग, धमधा और पाटन विकासखंडों में अलग-अलग जांच दल बनाए गए हैं। इन समितियों में एसडीएम, बीईओ और जीएसटी इंस्पेक्टर शामिल रहेंगे, जो स्कूलों की फीस और खरीद व्यवस्था की जांच करेंगे।
फीस लूट पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि जांच समितियां निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से जुड़ी शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेंगी और “छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020” के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पालकों के लिए हेल्पलाइन जारी
पालक अपनी शिकायत और दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके लिए हेल्प डेस्क सह व्हाट्सएप नंबर 9109277888 जारी किया गया है। शिकायत दर्ज कराने पर पावती भी दी जाएगी।
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