बालको–DMF सड़क निर्माण परियोजना पर जनहित सवाल क्या BALCO वेदांता प्रबंधन अपनी पुरानी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है?
“क्या निजी कंपनी की जिम्मेदारी अब जनता के DMF फंड से पूरी की जा रही है?”
बालको–DMF सड़क निर्माण परियोजना पर जनहित सवाल
बालको वेदांता प्रबंधन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी वाहवाही बटोरने की फर्जी कोशिश?
क्या BALCO वेदांता प्रबंधन अपने लिखित वादों से मुकर रहा है?
कोरबा जिले में बजरंग चौक से रिसदा पुल (परसाभाठा मार्ग) तक फोर-लेन सीसी सड़क एवं पुल मरम्मत कार्य को लेकर जिला प्रशासन और BALCO प्रबंधन द्वारा जारी विज्ञप्ति के बाद कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं।
पूर्व में BALCO प्रबंधन द्वारा लिखित रूप से यह कहा गया था कि संबंधित सड़क के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी BALCO वेदांता प्रबंधन द्वारा निभाई जाएगी।
ऐसे में अब जिला खनिज न्यास मद (DMF) से इस परियोजना पर कार्य कराया जाना कई सवाल खड़े करता है।
प्रमुख सवाल
- जब BALCO प्रबंधन स्वयं सड़क रखरखाव और विकास की जिम्मेदारी लेने की बात लिखित रूप में कर चुका है, तब DMF राशि का उपयोग क्यों किया जा रहा है?
- क्या जिला प्रशासन को BALCO प्रबंधन के पुराने पत्रों, समझौतों और दावों की समीक्षा किए बिना इस परियोजना को आगे बढ़ाना उचित है?
- क्या यह केवल अपनी छवि सुधारने और वाहवाही बटोरने का प्रयास नहीं है, जबकि खर्च सरकारी एवं सार्वजनिक निधि से किया जा रहा है?
- DMF निधि मूलतः खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बनाई गई है।
- ऐसे में यदि किसी निजी औद्योगिक इकाई द्वारा किए जाने वाले कार्य का भार भी DMF पर डाला जाएगा, तो यह जनहित के उद्देश्य से भटकाव माना जाएगा।
प्रशासन से अपेक्षा
जिला प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए कि:
- BALCO प्रबंधन के पूर्व लिखित पत्रों और दायित्वों की समीक्षा करें।
- यह स्पष्ट करें कि सड़क निर्माण और रखरखाव की वास्तविक जिम्मेदारी किसकी है।
- DMF निधि के उपयोग की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करें।
- यह सुनिश्चित करें कि जनहित निधि का उपयोग केवल वास्तविक जनकल्याणकारी उद्देश्यों के लिए हो।
मंत्री लखन देवांगन का बयान
कोरबा के लोकप्रिय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में वर्तमान परिस्थितियों को लेकर तथ्यात्मक जानकारी साझा की। उन्होंने शहर के विकास का मॉडल सामने जरूर रखा लेकिन कहीं भी बालको प्रबंधन के भागीदारी को रेखांकित नहीं किया। जबकि सरल मंत्री छोटी बातों को भी काफी सहजता से रख देते है फिर करोड़ो के इस सहभागिता को वो बताने से क्यों चूकते ? दूसरी ओर बालको संवाद प्रमुख विजय बाजपई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रबंधन की पीठ थपथपाने में लगे हुए है।
मंत्री ने देश और राज्य के सामने उत्पन्न चुनौतियों, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और पेट्रोलियम-डामर संकट जैसे मुद्दों पर सरकार की गंभीरता और प्रयासों को सामने रखा।
फिर ये 28/3/11 का BALCO वेदांता प्रबंधन का पत्र क्या दर्शाता है?
BALCO वेदांता प्रबंधन की चालाकी इस पत्र के माध्यम से सामने आती दिखाई देती है।
इस दस्तावेज़ का कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं।
यह पत्र भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO/Vedanta) की ओर से जारी प्रतीत होता है, जिसमें विभिन्न आरोपों और जन शिकायतों का जवाब दिया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्रमांक 25
“Development of roads of peripheral area are taken care as and when required by contributions made by BALCO.”
अर्थात —
“परिधीय क्षेत्रों की सड़कों का विकास आवश्यकता अनुसार BALCO के पूर्ण योगदान से किया जाता है।”
यही वह लाइन है जो वर्तमान विवाद का केंद्र बन रही है।
इस लाइन का वास्तविक मतलब क्या है?
इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि:
- BALCO ने स्वयं स्वीकार किया था कि आसपास के क्षेत्रों की सड़क विकास और रखरखाव में उसका पूर्ण योगदान रहेगा।
- यानी कंपनी ने सामाजिक एवं क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में भागीदारी की जिम्मेदारी मानी थी।
- यह एक प्रकार से CSR / लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदारी का लिखित स्वीकार माना जा सकता है।
यही नहीं, BALCO वेदांता प्रबंधन द्वारा टाउनशिप की वर्तमान सड़कों का डामरीकरण व मेंटेनेंस भी CSR फंड से कराया गया है ऐसी जानकारी मिल रही है।
तो क्या CSR का उपयोग यहां करना उचित है? क्या इस मद का दुरुपयोग नहीं कहा जाएगा?
इस विषय पर भी जिला प्रशासन को संज्ञान लेते हुए जांच करना उचित होगा।
प्रेस विज्ञप्ति पर भी सवाल
BALCO वेदांता प्रबंधन के संवाद प्रमुख विजय बाजपेई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में BALCO वेदांता की जमकर प्रशंसा की गई है।
विज्ञप्ति में ऐसा प्रस्तुत किया गया जैसे यह पूरा कार्य वेदांता प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा हो, जबकि चर्चा यह है कि कार्य DMF मद से निर्मित होना है।
इसके लिए BALCO वेदांता संवाद प्रमुख द्वारा पत्रकारों को व्यक्तिगत फोन कर इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए कहा जा रहा है।
मतलब इस कार्य का पूरा श्रेय खुद लेना चाह रही है वेदांता प्रबंधन…
जबकि इनकी ही जवाबदेही पूर्व से तय थी, जिसका लिखित प्रमाण मौजूद है।
अब विवाद क्यों खड़ा हो रहा है?
वर्तमान में बजरंग चौक से रिसदा पुल तक सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य DMF (District Mineral Foundation) फंड से कराने की चर्चा है।
जबकि पुराने पत्र में BALCO स्वयं सड़क विकास में योगदान करने की बात लिख चुका है।
इससे जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं:
- यदि सड़क विकास BALCO की जिम्मेदारी थी, तो फिर DMF फंड क्यों?
- क्या कंपनी अपनी जिम्मेदारी सरकार पर डाल रही है?
- क्या सार्वजनिक धन से निजी कंपनी की छवि निर्माण हो रहा है?
DMF निधि का मूल उद्देश्य क्या है?
DMF फंड का उद्देश्य होता है:
- खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास
- स्थानीय जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सुविधाओं का विकास
- सड़क, रोजगार और सामाजिक सुविधाओं का विस्तार
यह निधि जनता और प्रभावित क्षेत्रों के लिए होती है, न कि किसी निजी कंपनी की CSR जिम्मेदारी पूरी करने के लिए।
क्या यह पत्र BALCO के खिलाफ “सबूत” माना जा सकता है?
तकनीकी रूप से यह पत्र:
- BALCO की पूर्व जिम्मेदारी स्वीकार करने का संकेत देता है।
- हालांकि अंतिम कानूनी निष्कर्ष के लिए सरकारी आदेश और वित्तीय दायित्व दस्तावेज़ सामने आना आवश्यक होगा।
- फिर भी यह पत्र सार्वजनिक और राजनीतिक बहस में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जा सकता है।
प्रशासन को क्या करना चाहिए?
जिला प्रशासन और राज्य सरकार को BALCO वेदांता प्रबंधन से उक्त सड़क का संपूर्ण खर्च लिया जाना चाहिए?
यदि पारदर्शिता रखनी है तो जिला प्रशासन को:
- पुराने BALCO पत्रों की समीक्षा करनी चाहिए
- यह स्पष्ट करना चाहिए कि सड़क निर्माण का वास्तविक वित्तीय दायित्व किसका है
- DMF से कितना पैसा जा रहा है
- BALCO कितना योगदान दे रहा है
- परियोजना का DPR और फंडिंग मॉडल सार्वजनिक करना चाहिए
राजनीतिक और जनहित दृष्टिकोण से मामला क्यों बड़ा है?
यह मुद्दा केवल सड़क का नहीं है।
यह सवाल उठाता है:
यदि ऐसा है, तो यह पूरे देश में DMF और CSR मॉडल पर बड़ा सवाल बन सकता है।
निष्कर्ष
इस दस्तावेज़ से इतना स्पष्ट होता है कि:
- BALCO ने सड़क विकास में योगदान की बात स्वीकार की थी।
- वर्तमान में DMF फंड से कार्य होने पर पारदर्शिता का सवाल उठना स्वाभाविक है।
- जनता और प्रशासन दोनों को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि वास्तविक खर्च कौन उठा रहा है।
- यह मामला जनहित, कॉर्पोरेट जवाबदेही और सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है।
विकास कार्यों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन यदि किसी निजी कंपनी की जिम्मेदारी को सरकारी निधियों के माध्यम से पूरा किया जा रहा हो, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
जनता यह जानना चाहती है कि विकास कार्य वास्तव में किसके संसाधनों से हो रहे हैं और उसका श्रेय कौन ले रहा है।
जनहित, पारदर्शिता और जवाबदेही
किसी भी विकास कार्य की सबसे महत्वपूर्ण शर्त होनी चाहिए।
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